काठमाडौं । सरकारमा बस्नेहरुले जनताको सेवा होइन, विचौलिया र व्यापारी र ठेकेदार कसरी पोस्छन् ? एउटा उदाहरण हेरौं,केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अन्धाधुन्ध तबरले भ्यू टावरमा लगानी खन्याए । त्यो रकम वालुवामा पानी बन्यो । ठेकेदार तथा व्यवसायीहरु पोस्नकै लागि अग्ला अग्ला डाँडामा समेत भ्यू टावर बनाइयो । ओलीकै गृह जिल्ला झापा दमकमा २ करोड लागतमा भ्यु टावर ठडियो । उनै ओलीको कार्यकालमा झण्डै २२ अर्बको निर्माणको ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पायो । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
जति सुशासनको रटान लगाए पनि सरकारका रहेका मन्त्री, सचिवसम्मले जनताको हितमा कम र व्यापारीहरुकै हितमा बढी काम गरिरहेको उदाहरण खोज्न विमानस्थलतिर आँखा लगाए पुग्छ । सरकारी ढुकुटी मासेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने र बन्द रहेका विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने नाममा राज्यको दोहन भइरहेको छ । ठूला नेताको दबाब र निर्वाचन एजेन्डाका रूपमा विमानस्थल निर्माण भएका कारण अधिकांश विमानस्थल गाइबाख्रा चराउने चरन क्षेत्रमा परिणत भएका छन् । यद्यपि पोखरा, भैरहवा हुँदै सिमरासम्म विमानस्थल बनाउने लहड चलिरहेकै छ । जसमध्ये भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सुचारु भइरहेका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार, देशभर ५३ वटा विमानस्थलमध्ये ४३ वटा सञ्चालनमा रहेको, १९ वटा सञ्चालनमै छैनन् । यसरी विमानस्थल बनाउँदा न्यूनतम हिमाली क्षेत्रमा ४५ करोड, पहाडमा ३५ करोड र तराईमा ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने इञ्जिनियरहरु बताउँछन् । यसरी बजेट खन्याइएका र निर्माण भएकामध्ये अधिकांश विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकारी पहुँच हुँदासमेत सरकारको करोडौंको लगानी खेर गएको छ । नेताहरुलाई आफ्नै गृह जिल्ला पिच्छे एयरपोर्ट चाहिएको छ । एमाले नेता शंखर पोखरेलको गृह जिल्लामा दुई दुई वटा विमानस्थल बनेको छ ।
जर्नादन शर्मादेखि बर्षमान पुनसम्मले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुई वटा विमानस्थलका लागि लगानी खन्याउन भ्याएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र रुकुम पश्चिमकै सल्ले विमानस्थल बनाइएको छ । भीम रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा उसैगरी विमानस्थल बनाइएको छ ।
नेताहरुको गृहजिल्लामा विमानस्थल बनाउने क्रम अझैं रोकिएको छैन, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गलाई खुसी तुल्याउनका लागि हालैमात्र एयरपोर्ट निर्माण गर्नका लागि संष्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएका छन् । जबकी २०१६ बाट सञ्चालनमा आएको गोर्खाको पालुङटार विमानस्थल गौचरनमा परिणत भएको छ ।
०१७ बाट सञ्चालनमा आएको मेघौली विमानस्थल २०६७ मंसिरदेखि २०६९ मंसिरसम्म दुई वर्ष उडान बन्द भएको तथ्यांक उपलव्ध गराएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले । १९८६ मा सञ्चालनमा आएको दार्चुला विमानस्थल, सन् १९७३ सालमा सञ्चालनमा ल्याईएको बाग्लुङ विमानस्थल, सन् १९७३ सालमा सञ्चालनमा ल्याईएको रुकुम चौरजहाजी विमानस्थल पूर्ण रुपमा बन्द छन् ती गौचरणमा परिवर्तन भएका छन् ।
झलनाथ खनाललाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल चाहिएपछि ०७५ जेठ २१ गते परीक्षण उडान भएको इलाम नगरपालिका–९, गोलाखर्कस्थित फाल्गुनन्द विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । प्रदीप ज्ञवालीहरुलाई गुल्मीमै विमानस्थल चाहियो र २०७५ जेठ २५ गते परीक्षण उडान गरिएको गुल्मी रेसुङगा विमानस्थल सञ्चालन अहिले गौचरणमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । हुम्लाका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री रहेका बेला उनकै सक्रियतामा २०७३ माघ २९ गते त्यहाँ परीक्षण उडान गरियो। कुल ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विमानस्थलको ६९० मिटर लामो धावनमार्गमा दुवैतर्फबाट अवतरण गर्न मिल्छ । तर त्यो धावनमार्ग अहिले प्रयोग विहिन छ ।
यस्का अलवा जिरी विमानस्थल, १९८१ बाट सञ्चालनमा आएको मनाङको हुम्डे विमानस्थल, सन् २०१४ बाट सञ्चालनमा आएको मसिनेचौर (डोल्पा) विमानस्थल, सन् १९६० बाट सञ्चालनमा आएको गोर्खाको पालुङटार विमानस्थल, सन् १९६६ बाट सञ्चालनमा आएको मेघौली विमानस्थल, सन् १९८४ बाट सञ्चालनमा आएको टीकापुर विमानस्थलमा पनि अहिले उडान हुन सकेको छैन । स्याङबोचे विमानस्थल, लाङटाङ विमानस्थल र रोल्पा विमानस्थलमा सबै गौचरण बनेका छन् । कुनै पनि विमानस्थल निर्माण गर्दा करोडौं खर्च लाग्छ । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हावाका तालमा करोडौं रुपैंया उडाउन किन तयार हुन्छन हाम्रा शासक र प्रशासक ? यस्तै २०३६ सालमा सञ्चालन भएको बैतडीको पाटन विमानस्थल उडान नभएपछि २०५८ सालदेखि बन्द छ ।
बन्द विमानस्थलमा सरकारले वर्षौंपछि १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर धावनमार्गको कालोपत्रेलगायत मर्मत–पुनर्निर्माण ग¥र्यो । १९ वर्षपछि, २०७७ सालमा पुनः परीक्षण उडान गराए पनि यात्रु अभावका कारण उक्त विमानस्थल पनि बन्द छ । यस्का अलवा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८, सिस्नेरीमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्चेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न डीपीआर तयार भयो । त्यो अलपत्र छ । काभ्रेमै पनि विमानस्थल बनाउन नखोजिएको होइन ।
यसरी जिल्ला जिल्लामा नेता पिच्छे एयरपोर्ट बनाउने लहड चल्दा राज्यको अर्बाै रकम वालुवामा पानी बनेको छ । न त सम्भाव्यता अध्ययन विना एयरपोर्ट बनाउने अग्रसर हुने नेता वा कर्मचारीलाई कुनै दण्ड सजाय नै भएको छ । ठेकेदार र विचौलियाहरुलाई पोस्ने काम गर्ने यी शासक र प्रशासकलाई जे गरे नि छुट ? खै कानुनी कारवाही ?
