काठमाडौं । पहिला नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई हाजिर कपीमा हाजिर गराउने चलन थियो । अहिले हाजिर कपीको सट्टा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट ‘ई’ हाजिर औंठा छाप लगानुपर्ने सिस्टम अनिवार्य गरेको छ । त्यहीं ‘ई’ हाजिर गराउने मेसिन दरिद गर्न र स्टिम लागु गर्न पनि ठूलो कमिसनको चलखेल भएको थियो । त्यसरी जडान गरिएको मेसिनबाट अहिले कर्मचारीहरुले हाजिर गर्ने गरेका छन् ।
तर, यतिबेला अधिकांश मन्त्रालयदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुमा समेत कर्मचारीहरु समयमा उपस्थित नहुने भए तापनि हाजिर गरेर व्यक्तिगत कामको लागि बाहिरिने चलन विद्यमान छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयको हालत त्यहीं अवस्थामा गुज्रिइरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी बिहान आउने हाजिर हुने र फेरि बेलुका आएर हाजिर गरी बाहिरिने गरिराखेका छन् ।
यसरी हाट गर्ने कर्मचारीहरुको बारेमा सम्बन्धित निकायले कार्यालयमा काम भएको छ कि छैन, कर्मचारी सम्बन्धित शाखामा छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गरेको पाइँदैन । पहिला हाजिर कापीमा हाजिर गर्दा त्यहाँ एकजना अधिकारी हुन्थे । ती अधिकारीले कुन कर्मभचारी समयमा आएको छ, कुन आएको छैन भनेर रेखदेख गर्ने काम गर्थे । अहिले ‘ई’ हाजिरको मेसिन ढोकामा झुन्ड्याइएको हुन्छ कसले आएर कतिबेला हाजिर ग¥यो भन्ने कसैलाई पत्तो हुँदैन ।
कर्मचारी हाजिर भएको रेकर्ड लिएर सम्बन्धित शाखामा त्यो कर्मचारी काम गरेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि छैन । ‘ई’ हाजिरको सिस्टम भएका अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीहरुले कार्यालयको अवस्था हेरि ओभर टाइम भत्ता पनि खाइराखेका छन् । त्यस्ता कार्यालयहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालयहरु, आयल निगम, सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकिङ्ग कार्यालयलगायतका सरकारी संस्थानहरुमा ‘ई’ हाजिरको सिस्टमबाट हाटा गरेर तलब, भत्ता खाने कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ ।
यस्ता सरकारी संस्थानहरुमा बिहान, बेलुका र बिदाको दिन मिलाएर ‘ई’ हाजिरको माध्यमबाट हाटा गर्नेको लर्को छ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरुमा बिहान ६ बजेट हाजिर हुने र घर जाने अनि खाना खाएर फेरि कार्यालय आएर अर्को हाजिर गर्ने गर्दछन् । कतिपयले अर्को हाजिर गर्ने र केही बेर बाहिरने फेरि बेलुका ६÷७ बजेतिर हाजिर गरेर घर फर्किने गर्दछन् । यसरी कामभन्दा खर्च बढी हुने भएकाले कर्मचारी मालामाल हुने राज्य घाटामा जाने गरेको छ ।