एकद्वार प्रणालीबाट विदेशी लगाउने भित्र्याउने प्रयास भएको छ

बाबुराम गौतम, महानिर्देशक, उद्योग विभाग
उद्योग विभाग स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिनुमा उद्योग विभागको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यही महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकमा बाबुराम गौतम रहेका छन् । ८ बर्ष निजी क्षेत्र बीमा कम्पनीमा विताएका उनी ५७ सालमा नासु, ५९ सालमा अधिकृत, ६८ सालमा उपसचिव हुदै ७७ सालमा सहसचिव भएका हुन् । उनैसँग उद्योग विभागको विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकका लागि महेश गजुरेलले गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईँले विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको ८ महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा के कस्ता भए ?
विभागको उद्योग अनुमति र दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरू बिस्तारै आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् ।उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि उद्योग विभागमा वृद्धि हुन थालेका छन । अहिले उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम विस्तारै बढ्न थालेको छ ।

उद्योग विभागले ६ अर्व रुपौंया सम्मको लागानीलाई स्वयीकृत गर्छ त्यो सँगै अनुमती लिनु पर्ने उद्योगहरु मदिरा, सुर्तिजन्य जस्ता उद्योगहरुको औधोगिक तथा लगानी प्रवदन बोर्डबाट अनुमती लिएपछि त्यसको दर्ता गर्ने काम विभागले गरेको छ । टे«डमार्कको अधिकार प्रदेशलाई छैन् । उद्योग विभाग अन्तरगतको ट्रेड मार्क शाखा पछिल्लो समय धेरै सुधार भएको छ । यहाँ केही समय पहिले र अहिले जाने सेवाग्राहीले धेरै फरक पाउँछन् । पहिले यहाँ विचौलियाहरूको कब्जामा थियो । कार्यालयमा फाइल जति खोज्दा नभेटिने अवस्था थियो विभागले अहिले सबै कुरा परिवर्तन गरेको छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका १ लाख ८ हजार फाइल कम्प्युटर सिस्टममा प्रणालीगत रुपमा व्यवस्थित राखिएकोे छ । खोजेको फाइल सिस्टममा हेरेरै क्षणभरमै भेटाउनेगरी व्यवस्थित गरिएको छ । जहाँ एकएक जना सुब्बा र कार्यालय सहयोगीबाहेक कसैलाई प्रवेश अनुमति छैन । ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ सेन्सरले मात्रै उक्त कोठाको ढोका खुल्छ । सीसीटीभी क्यामेरासमेत जडान छ । कार्यालयका निर्देशकलाई समेत काम कारबाहीका फाइलहरु निकाल्ने अनुमति छैन । सबै काम मिति तोकेर हुन्छ । सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई हटाउन यसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गरेका छौं । पहिले एउटै फाइल भेटिँदैन थियो । अहिले केही मिनेटमै सजिलै भेटिन्छ ।

सुधार नियमित काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन २०२२ संशोधन आवश्यक छ । त्यस्तै उद्योग विभागले १० करोडसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) अपनाउने भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज वातावरण बनाउनका लागि विभागले स्वचालित मार्ग अपनाउन लागेको हो । झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाउँदै विभागले एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रक्रियामा सहजीकरण गरेकोे छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिका जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणालीमार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने र लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यो प्रणालीका आकर्षण हुन्। हाललाई २ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका तोकिएका उद्योगहरूमा यस प्रणालीमार्फत् विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु पर्दैन।

नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र तथा उप–क्षेत्रमा १० करोडसम्मका आयोजनाहरू (कुल प्रोजेक्ट कस्ट) अटोमेटेट रुटबाट बाइपास हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयका आ–आफ्नो अटोमेसन प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणालीमा विभागले डाटा सिधैं राख्दिन्छ। यस्तो प्रणाली नभएको निकायमा भने विभागले इमेलमा जानकारी पठाइदिन्छ।यसमा विभागले दिएको टेम्प्लेटमा विदेशी लगानीकर्ताले फर्म भरिसकेपछि सब्मिट गर्ना साथ तत्काल लगानी स्वीकृत भएको प्रमाणपत्र पाउँछन् । यसका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरूले विदेशमा नै बसेर यो अनलाइन फाराम भर्न सक्छन् ।

० उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनको विषयमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
संघीयता आइसकेपछि प्रदेश मन्त्रालयहरू, प्रदेश उद्योग निर्देशनालयहरू र उद्योग विभागहरू स्थापना भए । अहिले नेपालभरमा आठवटा उद्योग विभाग छन् । प्रादेशिक स्तरमा पनि औद्योगिक ऐन र नियमहरू आए । सो अनुसार प्रदेशमा दर्ता र नियम गर्ने काम भएको छ । संघको विभागले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी लिन सक्ने, कुटनीतिक विषय र नियमनको काम र सो भन्दामाथिको विदेशी लगानीलाई लगानी बोर्डले हेर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले गर्ने भन्दा कम लगानीका सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । अहिले समानान्तररूपमा दर्ता भएको जस्तो देखिन्छ । कतिपय उद्योगहरू प्रदेशमा गर्ने र कतिपय उद्योगहरू जानिएन भनेर संघमा पनि आउने गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३२२ वटा उद्योग (स्वदेशी÷विदेशी) उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरूमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएका छन् । दर्ता भएका उद्योगहरूले विभागलाई दिएको तथ्यांकअनुसार २३ हजार ३२४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । यस्तै, यस अवधिमा ३२७ वटा विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् ।

स्वीकृत भएका विदेशी लगानीका उक्त सङ्ख्याका उद्योगमा ३३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको छ । तर, लगानी स्वीकृत हुन साथ उद्योग स्थापना वा दर्ता भने हुँदैनन् । यी सङ्ख्याका विदेशी लगानीका उद्योग स्थापना भएमा १७ हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाउने छ ।यस्तै, गत आर्थिक वर्ष कूल ५ वटा प्याटेन्ट दर्ता भएका छन् भने १८ वटा डिजाइन दर्ता भएका छन् । गत वर्ष ट्रेडमार्कको दर्ता सङ्ख्या भने ३ हजार २५४ छ । यस्तै, ट्रेडमार्क चोरी तथा नक्कल गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित १५० वटा कम्पनीलाई कारबाही गरिएकोे छ । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा उद्योगहरूको दर्ता र नियमनको विषयमा संघीयताको अभ्यास गर्न सकेका छैनौं ।

प्रदेश तहमा नियमन हुने जतिपनि फाइलहरू विभागमा छन्, ती फाइलहरू माग्नको लागि प्रदेशलाई भनेका छौं भने अब हुने दर्ता पनि सोही ठाउँमा गर्न अनुरोध गरेका छौं । टाढादेखि उद्योगीहरू संघको विभागमा नै आउनु प¥यो भने त संघीयताको अभ्यास पनि भएन नी । प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, बरू हामीले कसरी त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नलेज ट्रान्सफरको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं । उद्योगको वर्गीकरण, प्रकृति, पुँजीको थ्रेसहोल्डका विषयहरू आ–आफ्नो हिसाबले बनाएको देखिन्छ । प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन क्या कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश स्तरमा धेरै संख्यामा नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएको पाइँदैन ।

कतिपय कानुनहरू संघसँग नबाझिने गरी बनाउन आवश्यक छ । उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्नेगरी प्रदेशको कानुनमा विषयहरू समेट्न आवश्यक देखिन्छ । एउटा टड्कारो विषय के बनेको छ भने अहिले हामीसँग कति उद्योगहरू छन् भन्ने तथ्यांक छैन । संघीय विभागसँग अब विदेशी लगानीको मात्रै तथ्यांक हुने भयो, घरेलु कार्यालयहरूबाट साना र मझौला उद्योगहरू दर्ता भइरहेका छन्, भने प्रदेश निर्देशनालयमा ठूला उद्योग पनि दर्ता भएका होलान् । प्रदेशहरूमा पनि अन्तर जिल्लाबाट आउने तथ्यांकको समायोजन छैन भने प्रदेश र संघको बीचमा पनि तथ्यांकमा साझेदारी छैन । त्यसैले प्रदेशले पहिला दर्ता प्रणाली विकास गर्न र संघसँग जोड्ने हो भने बल्ल उद्योगहरूको संख्या र लगानीको क्षेत्रको विषयमा जानकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं ।

० किन हामीले राज्यको अपेक्षाअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौं, कहाँ चुक्यौं त ?
राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास हुनका लागि उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा योगदान धेरै हुनुपर्ने थियो । त्यो छैन । उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा करिब साढे ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र छ । यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत जति साना घरेलु लुघ उद्योगको योगदान छ । ठूला र मझौला उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा योग्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । मूलकको कुल जीडीपीमा ठूला उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी हुनुपर्छ । तर, धेरै नै कम रहेको छ । त्यसकारण हालसम्म पनि उद्योग क्षत्रेको विकास राज्यको अपेक्षाअनुसार भएको छैन ।

स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको विकास नहुँदा आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । जब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर स्वदेशी उत्पादन विभिन्न मूलक निर्यात भएपछि व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था भइसकेको छैन । अब बिस्तारै उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ।

० विभागले उद्योगको दर्ता र खारेजी मात्रै गर्छ की सम्भाव्यता अध्ययन र प्रवद्र्धन गर्ने पनि हो ?
वास्तवमा विभाग दर्ता र नियमन गर्ने निकाय हो । विदशी लगानीको हकमा प्रबर्द्धनको काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको अवस्थाले पनि असर गर्ने काम गर्छ, बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिने सेवाको पाटोमा भने सुधार गरिरहेका छौं । विगतदेखि अपनाउँदै आएको म्यानुअल सिस्टममा अहिले परिवर्तन भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको छ । १४ वटा निकायलाई हामीले जोड्न खोजेका छौं । भिसाको विषय, श्रम स्वीकृति, राष्ट्र बैंक लगायतका विषयहरू एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै कामहरू झन्झटिलो छैन, सोही दिन नै हुन्छ ।

उद्योगीहरूका विषयलाई मन्त्रालय र नियामक निकायहरूमा पुर्याउने काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, हामीले नै विदेशमा प्रबर्द्धन गर्ने र लगानी सम्मेलन गरौं भन्ने जस्ता विषयहरू भने बजेटले पनि नसकिने र मुख्यतः हाम्रो काम सेवा प्रदानमा भएकोले प्रबर्द्धनको काम भने पक्कै कम भएको छ । विभागमा वान स्टप सर्भिस सेन्टरले जग्गाको सहजिकरण, भिसाको सहजिकरण, श्रम स्वीकृतिको सहजिकरण, उद्योगहरुलाई कच्चापदार्थको सिफारिस, निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई इन्सेन्टिभको लागि सिफारिस गर्ने, भ्यालुएसन प्रमाणित गर्ने लगायतका धेरै विषयहरुमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो विभागको महत्वपूर्ण काम भनेको सहजीकरण नै हो । उद्योगीहरू ठोक्किने ठाउँमा हामीले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएका छौं ।

० स्वदेशी तथा विदशी उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको संख्या हेर्दा धेरै नै देखिन्छ । के यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छन् त ?
उजुरी गरेको खण्डमा हामी त्यहाँ हेर्ने गरेका छौं । उद्योग बन्द गर्न नआएसम्म दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालन आएका छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ । विदेशीको हकमा भन्दा उनीहरूको भिसा सिफारिस गर्न आएको समय हरेका हुन्छौं । अपवादमा केही केस हुन्छ । अरू त दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमै छन् भन्ने हुन्छ ।

० कतिपय विदेशीहरू नेपालमा बस्न पाइन्छ भनेर सानो लगानीमा उद्योग दर्ता गर्छन् भन्ने सुनिन्छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यो पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले भिसा सिफारिस गर्दा हामीले अनुगमन गरेर मात्र भिसा सिफारिस गर्ने गरेका छौं । भिसा दिँदा उद्योग सञ्चालन छ÷छैन कतिको लगानी छ सबै हेरेका हुन्छौं । यदाकदा अपवाद जेमा पनि हुन्छ । यसमा पनि छँदै छैन भन्न सकिँदैन । उद्योग भिसा लगानीअनुसार हुन्छ । ६ महिना एक÷दुई वर्ष हुन्छ । लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्द यति महिनाभित्र सञ्चालन ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । यदि उसले समयसीमा ल्याएन भने हामीले उसको भिसा रद्द गरिदिन्छ ।