नेपालमा विपद्बाट लड्ने आवश्यक पूर्वतयारी त सरकारले गरेको छैन । तर यसरी विपद्बाट गुज्रिएकाहरुलाई राहत दिने र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पनि सँधै चुक्ने गरेको छ । राहत र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर मिठा आश्वासन बाँडेर पीडितलाई अझ् पीडित बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ, चाहे त्यो सरकारले होस् या सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा होस् ।
सरकारले विभिन्न समयमा भूकम्प गएर पीडित बनेकाहरुलाई घर निर्माण तथा पुनर्निमाणका लागि अनुदान दिने, आवासको व्यवस्था गर्ने तथा विभिन्न राहतहरु दिने भनेर घोषणा गर्ने गरेको छ । जब कार्यान्वयनको पाटो आउँछ, तब सरकार मुकदर्शक बन्ने गरेको छ । राजनीतिक फण्डा र सत्ताको स्वार्थका लागि जे पनि बोलिदिने र जनतालाई जे मनलाग्यो त्यही आश्वासन दिने काम बन्द गरिरहनुपर्दछ । हालै जाजरकोटमा गएको भूकम्पले धेरैले ज्यान गुमाए ।
भौतिक पूर्वाधारले विकट मानिएको क्षेत्रमा सडकको पनि राम्रो व्यवस्था छैन । राम्रो उपचारको व्यवस्था छैन, तत्काल अस्पताल पु¥याउने अवस्था छैन । सरकारले विकास कामलाई अगाडि बढाउन नसकेपनि उद्दार र व्यवस्थापनको काम तत्काल गर्न सक्थ्यो । तर सरकारकै कमजोरीका कारण भूकम्पमा ज्यान नुगमाएकाले पनि व्यवस्थापनको अभावका कारण ठण्डी र विभिन्न रोगले ज्याउन गुमाउन पुगे ।
यो प्रवृत्ति अहिलेको भूकम्पको मात्र होइन । विगतका भूकम्पहरुमा पनि सरकार यसरी नै मूकदर्शक बनेर बसेको थियो । आश्वासन बढी र कार्यान्वयन कम सरकारको विशेषता नै बनेको छ । राहत दिने, अनुदान दिने तथा आवासको व्यवस्था गर्ने भनेर ठूला आश्वासन दिएपछि सरकारले अहिलेसम्म न त पूर्णरुपमा अनुदान दिन सकेको छ, न त पीडितहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । गणतन्त्रमा जनता नै सर्वाेपरी हुन्छन् । तर यसरी जनताकै अवहेलना गर्नुले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।
आफ्नो स्वार्थ, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादका लागि जुनै हदसम्म पनि काम गर्न सक्ने सरकार, दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले सर्वसाधारणको बारेमा सोच्ने कहिले ? यो सबै जनताले नेता र दलहरुलाई सोध्ने प्रश्न हो ? के मुलुकमा जनताको कुनै औचित्य छैन ? सरकारले सर्वप्रथम सरकारका बारेमा सोच्नुपर्दछ, अनि मात्र अन्य विषयमा । भूकम्प पीडित र अन्य विपद्बाट पीडित बनेकाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले गम्भीर रुपमा ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।
