काठमाडौं । । सरकारले एक वर्षेकार्यकाल पार गर्दा पनि विकास निर्माणका काममा कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन । आफ्नो एक वर्षेकार्यकालमा विभिन्न छानबिन समिति बनाएर सरकारले दिन कटाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले पटकपटक विभिन्न छानविन समिति बनाए तापनि त्यसले निकर्ष नपाउने र छानविनमै सीमित रहने परम्परा विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।
यतिबेला सरकारी विकासे आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । अधिकांश आयोजना प्रमुखहरु पनि अर्थमन्त्रालय धाउने र बजेट अभावको बहाना बनाएर आ–आफ्नो कार्यालयमा बस्न छाडेका छन् । सरकारले पनि त्यस्ता आयोजनालाई एकमुष्ट रुपमा बजेट दिन नसक्दा टुक्राटुक्रा गरेर बजेट विनियोजन हुँदा फजुल खर्च त्यत्तिकै बढेर गएको छ । त्यसकारणले पनि ठूला विकासका आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईका क्षेत्रहरु बजेट अभावकै कारण अलपत्र परिराखेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता महत्वपूर्ण विकासे अड्डाहरुमा आवश्यक बजेट दिन नसक्दा गतसाल निर्माण सम्पन्न भएको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन । अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत भदौमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोजना हेरी अथाह पैसा उठाएका थिए । तर, ती आयोजनाहरुमा सरुवा भएर गएका आयोजना प्रमुखहरु बजेट अभावले काम गर्न नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन् ।
एकातिर ठेक्कापट्टा लगाएर कमिसन खान ठिक्क परेका आयोजना प्रमुखहरुलाई मन्त्रीले सुरुवा गरिदिएपछि कर्मचारीहरु पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । उता उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय सम्हालेका शक्तिबहादुर बस्नेले पनि बजेट अभावको कारण देखाएर सिंचाईं जस्तो उत्पादनसँग जोडिएका आयोजनाहरु ठप्प अवस्थामा छन् । सिंचाईंमा पनि गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको गुनासो आइरहेको छ । मन्त्री बस्नेतले पहिला राम्रो नेता भनेर नाम कमाएका थिए ।
तर, उनी तत्कालीन गृहमन्त्री, वन मन्त्री हुँदै हाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री भएपछि झन् आलोचित बन्दै गएका छन् । एकातिर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्नु अर्कोतिर कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा अकुत पैसा असुल्नुले मन्त्री बस्नेत बद्नाम हुँदै गएका हुन् । मन्त्री बस्नेतलाई गृहजिल्लामा भूकम्प गएर जनता आतंकित हुँदा पनि सहानुभूति नदिएको आरोप छ । कुनै बेला मन्त्री बस्नेत असल नेताको रुपमा जनतामाझ परिचित थिए । तर, उनी जब सत्तामा पुगे अनि अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् ।
सिंचाई मन्त्री बस्नेत पनि भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाको लाइनमा कमाउ धन्दातिर व्यस्त रहेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । उता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक दूर्घटना दिनप्रतिदिन बढिरहँदा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले त्यसको अनुगमन गरी रोकथामको लागि पहल गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेका छैनन् । सडक दूर्घटना बढ्नुको कारण अधिकांश सडकहरु जिर्ण हुनु हो । देशभरका सडक सञ्जाल बढाउने नाममा गुणस्तरहीन कामहरु भइराखेका छन् । अधिकांश डिभिजन प्रमुख र इञ्नियरहरु पैसा र पावरमा सरुवा बढुवा हुने भएकाले उनीहरुले मन्त्रीको निर्देशनसम्म नमान्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
जसले गर्दा सडक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । सवारी सधानको चाप बढिरहँदा भनेजस्तो प्यासेन्जर नपाउने र एकआपसमा एकले अर्कोलाई उछिने अगाडि जाने होडवाजीले पनि सडक दूर्घटना बढेको छ । त्योसँगै यातायात व्यवस्था विभागका कार्यरत कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्स वितरण हुने कारणले पनि अधिकांश सडक दूर्घटना हुने गरेको छ । सडक मर्मत संहारको लागि स्थानीय तह र सडक विभागबीच हानथाप हुने गरेकाले पनि अधिकांश सडकहरु जिर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्थानीय तहले हाइवेहरुमा हस्तक्ष गर्दा पनि सडक मर्मतमा बाधा पुग्ने गरेको छ । खासमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको अधिकार भनेको आफ्नो पालिकाभित्रको भित्री सडकको स्तरोन्नती गर्ने हो । हाइवे सडक केन्द्र सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसप्रति यातायात मन्त्री ज्वालाले ध्यान दिएको पाइँदैन । उल्टै भौतिक मन्त्री ज्वालाले ठूला आयोजनादेखि पुलको ठेक्कामा राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन लाग्दा अर्थले बजेट नदिएका कारण अलमलमा परेका छन् ।
