काठमाडौं । विकसित मुलुकहरुमा भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, सरुवा रोग, दूर्घटना जस्ता विपदका घटना हुँदा सरकारले नागरिकहरुलाई खान, बस्न र उपचारको लागि उनीहरुको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने गर्दछन् । तर, नेपालमा भने त्यस्ता विपदका घटना हुँदा सरकार अन्य देशबाट सहयोगको अपेक्षा गरी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको छ । गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जनधनमा पु¥याएको क्षतिपूर्तिको बारेमा सहरी विकास मन्त्रालयले खासै चासो दिएको देखिएन ।
अहिले पनि त्यहाँका भूकम्प पीडितहरु गाँसबासको समस्याले तड्पीरहेका छन् । भूकम्प गएको चार महिना लागिसक्दा पनि आवास नबन्दा ती पीडितहरु चिसोको कारण ज्यान गुमाउन वाध्य भएका छन् । हुँदाहुँदा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका करिव १ सय ५० भन्दा बढी अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा राखिएका कर्मचारीले तलबसमेत खाना पाएका छैनन् । नेपालीहरुको महान पर्व, दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडमा पनि ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब नपाउँदा उनीहरुले चाड पनि मान्न पाएका थिएनन् ।
सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले यस्ता कर्मचारीहरुको तलब दिनुपर्नेमा नदिएको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । उपत्यकाभित्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभिन्न कार्यालय, आयोजना, योजना र विभागमा कार्यर अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि तबल नपाएर रनथनिएका छन् । ती कर्मचारीहरुले प्रतिकर्मचारीको ३५ हजारका दरले ६ महिनामा १ सय ५० जनाको तलब हिसाब गर्दा ३ करोड १५ लाख हुन आउँछ । सो बराबरको करम सहरी विकास मन्त्रालयले कर्मचारीलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले विगत ६ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।
यो रकम उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाको मात्रै हो । अन्य जिल्लाको त हिसावकिताव नै छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कार्यालयमा आवश्यक स्थायी दरबन्दी सरकारले स्वीकृति पनि गरेको छ । त्यसको लागि बजेट पनि छुट्याएको अवस्था छ । तर, न त सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छ न अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई तबल नै खुवाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सल्टेन्सीमार्फत ३ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने प्रावधान हुँदा पनि मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्नु यो जस्तो विडम्बना अरु के हुन्छ ? उता, मन्त्रालयले एउटा प्रयोजनको लागि छुट्याएको बजेट रकमान्तर गरेर अर्को प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
मन्त्री र सहसचिवहरुको विवादका कारण सहरी विकास मन्त्रालयमा काम हुन सकेको छैन । सहसचिव रविन्द्र बोहोरा र भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठबीचको लडाईंँले सहरी विकास विवादित मन्त्रालय बन्दै गएको छ । महानिर्देशक श्रेष्ठको जागिरे अवधि पनि आगामी फागुन १८ गते सकिँदैछ । आफ्नो जागिरे अवधि सकिँदा पनि महानिर्देशक भइरहनको लागि श्रेष्ठ मन्त्री गुरुङको चाकडी गर्न व्यस्त छन् । आफूभन्दा पाँचजना सिनियर कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर श्रेष्ठ महानिर्देशक बन्न सफल भएका थिए । श्रेष्ठले महानिर्देशक बन्नको लागि साम, दाम, दण्डभेद नै प्रयोग गरेका बताइन्छ ।
उनी महानिर्देशक बनेर सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन निर्माण विभागमा कुनै नयाँ काम गरेका छैनन् । उता सहसचिव रविन्द्र बोहोरा भने सहरी विकासको कामभन्दा कसरी मालदार शाखामा बसेर कमिसन खान पाइन्छ भनेर लागिपरेका छन् । मन्त्री गुरुङले यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेकी छैनन् । उल्टै अवकास प्राप्त सचिव रविन्द्र श्रेष्ठको सहारा लिएर मन्त्रालय चलाएकी छिन् । उता सहरी सचिव सरोज वैद्य सहरी विकास मन्त्रालयको विवाद देखेर रनभुल्लमा परेका छन् । उनले न मन्त्रालयभित्रको विवाद मिलाउन सकेका छन् न त विकास निर्माणको काममा ध्यान दिएका छन् ।
