वैदेशिक रोजगार ठगीलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौ

वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा सह–सचिव डण्डुराज घिमिरेले गत पुस १३ देखि नेतृत्व गर्दै अएका छन् । २८ महिनादेखि श्रम मन्त्रालयमा रहेका घिमिरे यसअघि श्रम, सम्बन्ध तथा सामाजिक सुधार महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । विगतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागको महानिर्देशकका रुपमा सफल नेतृत्व गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । निजामती सेवाभित्र उनी एक क्षमतावान, निर्भिक र इमानदार अधिकृतका रुपमा चिनिँदै आएका छन् । हरेक निकायमा रहँदा उनले आफ्नो सकारात्मक छाप छोडेका छन् । यद्यपि, अहिलेको जिम्मेवारी घिमिरेका निम्ति सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । नेपालको समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या र विकृतिहरुको जरो उखेल्ने चुनौती उनको काँधमा छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अनेक समस्या र विसंगतिहरुले जेलिएको छ । बलियो र विवादरहित पृष्ठभूमि एवं नैतिक धरातलका साथ विभाग प्रवेश गरेका महानिर्देशक घिमिरेसँग यो क्षेत्रमा सुधारका के कस्ता योजनाहरु छन्, समस्या के के छन्, सरकारको फितलो अनुगमनको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् यी नै विषयको सेरोफेरोमा उनीसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले महानिर्देशक सहसचिव डण्डुराज घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको अंशः

० वैदेशिक रोजगार विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन हप्ता भएको छ । के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
विभागको महानिर्देशकको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको तीन हप्ता पुग्यो तर, हाजिरी भएर काम गरेको दुई हप्ता मात्र भएको छ । यो अवधिमा विभागका कामकारवाही समस्या लगायतका विषयमा जानकारी लिने काम भयो। यहाँका समस्या पहिचान गर्ने काम भएको छ । समस्यासँगै समाधानको लागि पनि विभागले केही हदसम्म काम गरेको छ। अझ भनौँ योजना बनाएर अगाडि बढेको छ ।
० वैदेशिक रोजगार विभागमा समस्या नै समस्या छन् भन्छन नी ।

केहि बर्ष अगाडी थियो तर, अहिले यहाँ धेरै सुधार भएको छ । केही समय अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिनका रातभर लाइन लाग्नु पर्ने, श्रम स्वीकृति लिनकै लागि हप्ता १० दिन माया मार्नु पर्ने अवस्था थियो । काठमाण्डौको ताहाचलमा रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा ठुलो भिडभाड हुन्थ्यो । सेवाग्राहीहरू भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिन बेलुकादेखि नै लाइनमा बस्नुहुन्थ्यो । अहिले जसरी विभिन्न कार्यालयहरूमा भिडभाडका कुराहरू छन् । त्यसरी नै भिडभाड हुन्थ्यो । लाइन व्यवस्थापनकै लागि प्रहरी खटाउन पथ्र्यों । विदेश जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नकै लागि भनेर नेपाल आउन पथ्र्यों ।

समय र खर्च दुवै लाग्थ्यो । तर वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अहिले यो अवस्था फेरिएको छ । अहिले श्रम स्वीकृतिको सबैखाले काम ‘क्यासलेस र फेसलेस’ भइसकेको छ । ताहाचल या प्रदेशमा रहेका कुनै पनि श्रम कार्यालयबाट मात्र होइन संसारका जुनसुकै कुनमा रहेर पनि अनलाइनमार्फत नै श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ । अनलाइन आवेदन दिनका लागि न कुनै शुल्क तिर्न पर्छ न त त्यति ठुलो झन्झण्ट छ । सबै कागजातसहित आफैँले मोबाइलबाटै पनि सहज रूपमा आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनबाट प्रदान सँगसँगै हामीले पछिल्लो समय काठमाण्डौको ताहाचलबाट मात्र प्रदान हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य सेवाहरू पनि प्रदेश स्तरबाटै प्रदान हुने गरी विस्तार गरिरहेका छौँ । श्रम स्वीकृतिसँगै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरू लिन अहिले प्रविधिले निकै सहज भएको छ ।

० यस विभागमा के–के समस्या देख्नुभयो ? समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगी र श्रमिकका गुनासा नै मुख्य समस्या हो । ठगी विभिन्न किसिमका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा असुल्ने, भनेको देश नपठाउने, भनेअनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, एउटा काम भनेर अर्काे काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायत समस्या छन् । श्रमिक विदेश जाने योजना बनाएर गाउँबाट शहर आएदेखि रोजगारीबाट फर्किँदासम्म ठगीमा परेको हुन्छ । यी र यस्ता समस्या रहेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा रोजीरोटीका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने युवाका गुनासो नै विभागको मुख्य समस्या हो । ठगीमा पर्नेहरूको समस्या पहिचानको काम अघि बढेको छ । गुनासो आएका स्थानमा नियमित अनुगमन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।

साथै त्यसको सेरोफेरोमा रहेर विभागले काम गर्दै आएको छ । ठगीका घटना आउँदा पीडित नै पहिला सचेत हुन जरुरी छ । विभिन्न निकायले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि समस्यामा परेका छन् । श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक पटक वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर जानकारी लिएको अवस्थामा ठगीका घटना काम गर्न सकिन्छ । रोजगारीका लागि जाने कम्पनीको विवरण, म्यानपावरले माग गरेको पैसा,के कामका लागि पठाउन लागेको सोसहितको सम्पूर्ण विवरण सहित विभागसँग छलफल गरेको अवस्थामा ठगीमा पर्ने समस्या रहँदैन । यदि समस्यामा परेको खण्डमा विभागले तत्कालै समस्या समाधान गर्न सक्छ । पहिला जानकारी नलिने र ठगीएपछि मात्र विभागमा आउने चलन छ । जसले गर्दा पीडितले समयमा न्याय पाउन सक्दैन । त्यसैले यसलाई कसरी श्रमिकमैत्री बनाउने भन्ने तर्फ विभागले काम गर्दै आएको छ ।

० पछिल्लो समय वैदशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आए । यसलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान विभागको भूमिका के रहन्छ ?
विभागको भूमिका भनेको श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भन्ने हो । स्वरोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीका लागि सामाजिक सुरक्षा भनेर निर्देशिका जारी भएको छ । योसँगै धेरै श्रमिक अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आउने देखिएको छ । जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको कुरा छ, जाँदै हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा जाँदा श्रमिकले कति जम्मा गर्ने भन्ने विषय सामाजिक सुरक्षा कोषले नियम बनाएको छ । अहिले पनि श्रमिकले बिमा, कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा गरेर श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसा पनि जाने बेलामा जम्मा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै निश्चित पैसा जम्मा गरेर सूचिकृत हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यहाँहरूले गन्तव्य देशमा नै खोलेको नेपाली खाताबाट नै पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ ।

० विभागको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईले कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ?
वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्छ । यसमा भएको झञ्झटिलो प्रक्रियाका कारण भिजिट भिसा प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो विकराल समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका चरण वा प्रक्रिया घटाउने, सम्पूर्ण काम अनलाइन गर्नु पर्छ । त्यही अनुरूप श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन बनाइएको छ । त्यसबाट पनि केही हदसम्म श्रमिकलाई सहज भएको छ भने श्रम स्वीकृतिमा हुने ठगी पनि नियन्त्रण भएको छ । त्यस्तैगरी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठगी अलपत्र पर्ने गरेका छन्, भिजिट भिसामा गएर वर्किङ भिसामा बसेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्न ट्रयाकिङ सिस्टम लागु गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने फर्कने,म्यानपावर र रोजगारदाताको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन सिस्टममा हुनु पर्छ ।

जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ । त्यसका अलवा विभागले तत्कालै गर्न सक्ने कामलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको जुन म्यानपानवर व्यवसायीबाट आउँछ त्यहाँ पुगेर विभागले तत्कालै अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिरहेको छ । त्यस्तै गरी उजुरी नआएको अवस्थामा पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं । त्यसमा पनि के–के विषय समावेश गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । त्यस्तैगरी श्रमिकका लागि सचेतना कार्यक्रम अगाडी बढाउँछौँ ।

० बालकुमारीको ईपीएस काण्डको जरो के हो ?
यसमा मल्टिपल फ्याक्टर छन् । पहिलो फ्याक्टर भनेको हामीले जुन प्रावधान राख्यौं, त्यसमा राम्रोसँग बुझेर पालन गर्छु, अरुमा एप्लाइ गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता गराएको छ । त्यतिबेलै विद्यार्थीले भन्नुपथ्र्याे, यो गलत छ भनेर । सुधार त्यतिखेर हुन्थ्यो । तर, फर्मको शर्त पालना गरेको भनेर विद्यार्थी आफैंले स्वीकार गर्ने अनि पछि फेरि फेल भएपछि अर्कोमा एप्लाइ गर्ने, अनि हामीले बाइकट गरियो भन्ने ! यसमा बुझाइको कमी भयो र आन्दोलन गरे पाइन्छ भन्ने मानसिकताले घटना निम्त्यायो । यही विषयलाई लिएर १८ जना अदालतमा जानुभयो । उनीहरुको पक्षमा फैसला पनि आयो । अरुले पनि हामी यस्तो प्रावधान मान्दैनौं भनेर गइदिएको भए एउटा निकास निस्कन्थ्यो । १८ जनालाई मात्र भनेको केसमा सबैलाई खोल्न मिल्ने कि नमिल्ने, अदालतको व्याख्यालाई आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमै हामी प्रस्ट भएनौं । हामीले यस्तो प्रावधान हटाउने भन्ने भन्दाभन्दै एकै पटक भावनात्मक भए । स्थानीय प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरेका थियौं । गाडी जल्न लागेको छ, दंगा भएको छ भन्यौं । त्यतिखेरै मन्त्रीको गाडी आयो । यी सबैको कारण घटना घट्यो । हामीले चाहेको विषय शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान निकाल्ने हो ।

० सरकारको फितलो अनुगमनको फाइदा म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् भन्ने छ नि !
फितलो अनुगमन भन्ने कुरा म स्वीकार्न तयार छैन । किनभने कानुन निर्माण गर्दा यति धेरै ठगिन्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको हुँदैन। छिटपुट रूपमा कानुन उल्लंघनका घटना हुन्छन् । नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र निर्माण गरिएको हो । तर हाम्रो समाज मा छिटपुट हैन व्याप्त र व्यापक ठगी भए । ठगीका घटना कम हुनुपर्नेमा यतिवेला ठगीमा नपरेका अर्थात् नठगिएकालाई औँलामा गन्न सकिने अवस्था सिर्जना भयो । कानुन निर्माण गर्दा भन्दा विपरीत काम भएसँगै संरचना गत परिवर्तन,कर्मचारीका संख्या तत्कालै परिवर्तन गर्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधन क्षमता प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले समस्या थपिएको हो ।

० श्रमिक र कम्पनीबीच झुटो सम्झौता गराई विदेशमा पठाई श्रमिकलाई अलपत्र पार्ने वा ठगी गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ?
भिसा अनलाइनमा चेक गर्न सकिन्छ । नक्कली हुने कम सम्भावना छ । तर,पनि सम्झौता पत्रमा एक किसिमको सम्झौता र व्यवहारिक रूपमा अर्कै भएको गुनासो आउने गरेका छन् । राजदूतावास वा विभागमा कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । दूतावासले वा विभागले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी ठगी गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यसैगरी म्यानपावर व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्दै आएको छ ।

० नागरिक किन ठगिन्छन् ?
श्रम स्वीकृति कै कुरा गर्दा अहिले सहज छ । प्रविधिबारेमा जानकारी हुने श्रमिकहरूले सहज रूपमा लिइरहनु पनि भएको छ । तर यसमा पनि समस्या चाहिँ छ । सबै नागरिकहरू प्रविधिबारे जानकारी राख्नुहुन्न र त्यो प्रणालीलाई चलाउन पनि जान्नुहुन्न । यसको फाइदा तेस्रो पक्षले लिएर ठगी गरिरहेका छन् । ताहाचल कार्यालयभन्दा बाहिरपट्टि हामी यो सेवा प्रदान गर्छौँ भनेर बसेका पसलहरू छन् । उहाँहरूले फारम भरेको मात्र नभई अन्य हिसाबले पनि पैसा लिएको बुझिएको छ । भित्र मिलाइदिन्छौ भन्दै ठगी गर्ने गरेको कुरा सुन्नमा आएपछि हामीले ताहाचल कार्यालयलाई सचेत पनि गराएका छौँ ।

उहाँहरू चाहिएको पनि छ तर यसबाट भइरहेको ठगी चाहिँ चिन्ताको विषय हो । विभागले यसबारेमा निकै गृहकार्य गरिरहेको छ । उहाँहरूको निजी व्यवसाय हो नगर भन्न मिल्दैन । त्यसैले बरु श्रमसँग सम्बन्धित काम गर्ने भएपछि श्रमसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा दर्ता गराएर नै उहाँहरूलाई यो काम गरेबापत यति शुल्क लिने भनेर विभागले नै तोक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर विभागले सोचिरहेको छ । यसो हुँदा भोलि कुनै गल्ती काम भएमा कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ र ठगी पनि हुन पाउँदैन भन्ने विभागको सोच रहेको छ । यस हिसाबमा छलफल अघि बढिरहेको छ । हेरौँ ।