काठमाडौं । दलहरुले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कुनै अनुभव, क्षमता र दक्षता नभएका व्यक्तिहरुलाई भागबन्डाको आधारमा गर्ने गरेका छन् । खाली पढाइको सर्टिफिकेटको भरमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा अनुभव नभएका व्यक्तिहरु राजनीतिक नियुक्ति हुने संघ, संस्थानहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा द्वारिका उपे्रतीलाई नियुक्ति गरेका थिए ।
उप्रेती बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि बोर्डले गर्नुपर्ने कामहरु ढिलासुस्तीले गर्दा लथालिङ्ग हुँदै गएका थिए । उप्रेतीले तत्काली श्रममन्त्री र सचिवहरुलाई समेत नटेरेर आफूखुसी मनोमानी ढंगले बोर्ड चलाउँदा अधिकांश वैदेशिक रोजगार पीडितहरु मर्कामा पर्दै आएका थिए । बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनेका उप्रेतीसँग वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार पीडितहरु झन् पीडित बन्दै गएको गुनासो आइरहेको छ ।
उप्रेतीलाई यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डकै पैसामा विभिन्न देश भ्रमण गरेर मोजमस्ती मात्रै गरेका छैनन्, विभिन्न सामग्री खरिददेखि अन्य काममा पनि फजुल खर्च गरेर कमिसन खाने काम गर्दै छन् । बोर्डले विभिन्न देशमा जाने युवायुवतीलाई सूचनामुलक सन्देश प्रवाह गरी सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो नगरी आफ्नो सस्तो लोकप्रियताको प्रचार गर्न केही डकुमेन्ट्री बनाएजस्तो गरी सूचनामुलक विज्ञापनको पैसा हिनामिना गर्ने गरेका छन् ।
केही आसेपासे र आफन्तलाई विभिन्न कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी भत्ता दिने र केहीलाई खामबन्दीसहित घुमघामा सरिक गराउने काम गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरु कामको सिलसिलामा भंगभङ्ग हुने, मृत्युवरण हुने तथा विभिन्न समस्या परेर अलपत्र हुनेहरुलाई सहयोग, उद्दार र उपचार गर्नुपर्ने बोर्डले त्यस्ता काममा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरुलाई झन् पीडा दिने गरेको बताइन्छ । उप्रेतीले बोर्डले गर्नुपर्ने काम त गरेनन् नै बोर्डको पैसामा आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई अनावश्यक रुपमा जागिर खुवाउने, सरकारी गाडी र इन्धन दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।
उता, नेपालको कानुनविपरीत मलेसियामा गएर नयाँ रोजगारको सम्झौता गर्दा प्रतिकामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालको धज्जी उडाएका थिए । बोर्डले मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गैरकानुनी हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले समेत यस्ता गैरकानुनी काम गर्दा भावी दिनमा मलेसिया गएका कामदारहरुले समेत झन् दुःख पाउने देखिन्छ । उप्रेतीले गरेको सम्झौतालाई सरकारले गैरकानुनी भनेको छ ।
यदि उप्रेतीले गरेको सम्झौता गैरकानुनी ठहरिएमा निर्देशक उप्रेती स्वतः निलम्बनमा पर्ने देखिन्छ । अन्य देशमा सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिलाई दण्डजरिवानासहित जेल सजाय गरिन्छ । तर नेपालमा भने जसले पदको दुरुपयोग गरेर आफूलाई आम्दानी हुने गरी गैरकानुनी काम गर्छ उसलाई खोजीखोजी विभिन्न पदीय जिम्मेवारी दिइन्छ । निर्देशक उप्रेतीले कुनै बेला पत्रकारिता गर्ने क्रममा हातहतियार सम्बन्धी साइबर अपराधको मुद्दा पनि खेपेका थिए ।
