काठमाडौं । उद्योगीलाई बिजुली चाहिन्छ । बिजुलीको अभावमा भएका बेला पनि २४सै घण्टा बिजुली लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगी दोषी कि डेडिकेटेड फिडर र टं«कलाइनाट बिजुली बाल्न दिने विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापन दोषी ? बिल नपठाउने प्राधिकरणका वितरण केन्द्र दोषी हो, त्यसको छानबिन कसरी हुन्छ ? सरकारले उद्योगीले भनेझैं उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको छ ।
त्यो आयोगले रिपोर्ट नदिँदै प्राधिकरणले नै ६ किस्तामा विद्युत महसुल तिर्न सहुलियत खुलाएको छ । गल्ती आफ्नै हुँदा यस्ता अवसर दिइएको हो । २ अर्ब २४ करोड एउटै उद्योगले विद्युत महसुल तिर्नुपर्नेमा नतिरेको करोडभन्दा कमी कुने कम्पनी तथा उद्योगको नरहेको विकराल रुप देखिएको छ । २०७४ को चुनावपछिको नेकपाको सरकारको पालामा पनि यस्तो समस्या थियो । त्यो सरकारले विद्युत महसुल करोडौं तिर्नुपर्ने विराटनगरका मोति दुगडलाई राज्यमन्त्री बनाएर साल्ट ट्रेडिङको नुन आफ्नो कम्पनीको लोगोमा राखेर प्रतिकेजी ३४ मा बेचेर किलोमै १४ रुपैयाँ ठगेकै अवस्थामा पनि कारबाही भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्धि र विकासको भाषण गरेकै थिए ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो नियुक्तिपछि बलवान भएका हुन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको रेकर्ड प्राधिकरणले किन देखेन । प्रश्न यो हो शंका पनि यहाँ छ । सुनिँदैछ गिशिचन्द्रलाल आयोगमा पनि निष्पक्षता हुनेछैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योगीहरुलाई ब्याज मिनाहा गरिदिने वचन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उद्योगीहरुबाट आवश्यक रकमको बन्दोबस्त गर्ने आश्वासन पुगेकै छ । प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त छैन । भारतलाई दश वर्षमा दश हजार विद्युत बेच्ने हस्ताक्षर गर्ने सरकारले भारतलाई ठूला ठूला परियोजना सुम्पेर सत्ता र कुर्सी जोगाउँदा उत्तरको छिमेकीसँग निर्माण गर्ने भनेको ट्रान्समिसन लाइनको योजना हराएको छ ।
जनताप्रतिको दायित्व सरकारको छैन । तर समृद्धिको गित सबै गाउँछन् । काम भने स्वार्थमा केन्द्रीत भएको देख्दा विद्युत महसुल उठ्ने कुरा खेलाची हुने हो कि भन्ने शंका छ । प्राधिकरणको कार्यकारी जो भएपनि लुट्ने उद्योगीलाई कडाई गर्न नसक्ने, जनतालाई सताउनु नै सामाजिक दायित्व हो कि भन्नुपर्ने भएको छ ।
