काठमाडौं । अन्य देशका पत्रकार जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालका पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको पाइन्छ । अन्य देशका पत्रकारहरुले आफ्नो देश र जनताप्रति सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचना प्रवाह गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले कलम चलाउँदा संसद पनि हल्लिने गर्दछ । ती पत्रकारहरुलाई सञ्चारगृहले जीवन धान्ने सेवा, सुविधादेखि स्वास्थ्य उपचारको समेत व्यवस्था गरिदिने गरेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले पनि राम्रो व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर, नेपालका पत्रकारहरु न त निष्पक्ष ढंगले समाचार सम्प्रेषण नै गर्दछन् न त सञ्चारगृहले राम्रै सेवासुविधा नै दिएका हुन्छन् । पत्रकारहरुले देश र जनताप्रति निष्पक्ष ढंगले पत्रकारिता नगरेर पार्टीगत र व्यक्तिगत पत्रकारिता गरिराखेका छन् । उता राज्यले पनि नेपालका पत्रकारहरुलाई चौथो अंगको दर्जा दिए तापनि त्यो अनुसारको कुनै सुविधा दिएको छैन । यतिबेला सरकारलाई पत्रकार नै चाहिएको छैन । किन भने अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार, व्यथिति र विसंगतिमा फसेको छ । पत्रकारले यस्ता समाचार बाहिर ल्याएर जनतालाई सुसूचित गर्दछन् । त्यो भएपछि जनताले सरकारबाट भए, गरेका कमीकमजोरीहरु थाहा पाउँछन् ।
त्यसले सरकारको बदनाम हुन्छ आफूले खाएको घुस बाहिर आउँछ भनेर पनि पत्रकारलाई मन पराउँदैनन् । सरकारसँगै कर्मचारी तन्त्रलाई पनि यतिबेला पत्रकार घाँडो हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण उनीहरुलाई पनि पत्रकार जगत नराम्रो हुँदै गएको छ । उता, पत्रकारहरु पनि खोजीपत्रकारिता गर्नुको साटो उल्टै भ्रष्टाचारीसँग मिलेमतो गरी समाचार लुकाएर कमाउधन्दा तिर लाग्ने गरेका छन् । नगरुन् पनि किन ? उनीहरुलाई न त प्रकाशन गृहहरुले राम्रो सेवा, सुविधा दिएको छ, न त राज्यले कुनै सुविधा नै दिएको छ । जोखिम मोलेर समाचार लेखिहाले तापनि उल्टै जागिरबाट निकालिनेदेखि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले पत्रकारहरुलाई हेर्ने दृष्णि र गर्ने व्यवहार छुट्टै छ । यतिबेला नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु धामाधम बन्द हुृन थालेका छन् । सरकारले सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिने विज्ञापनमा व्यापक कटौती गरेपछि यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउनको लागि यिनै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तर, आज तिनै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई राज्यले वास्ता गर्न छाडेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुले आफ्नो वार्षिकोत्सव र राष्ट्रिय चाडपर्वको अवसरमा दिँदै आएको सन्देश मुलुक सूचनाहरु पनि बन्द गर्दै गएका छन् ।
त्यसरी सन्देश मुलुक सूचनाहरु कटौती गर्ने संस्थानहरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल आयलनिगम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल खाद्य संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत रहेका छन् । यी सरकारी संस्थानहरुले पहिला आफ्नो वार्षिकोत्सव र राष्ट्रिय चाडपर्वमा सन्देशमुलक सूचनाहरु प्रकाशन, प्रशारण गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले सूचना प्रकाशित गर्ने बजेट कटौती गरेर जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गर्ने काम भएको छ ।
त्योसँगै पत्रपत्रिकालाई सूचना दिएबापतको सहयोग कटौती गरेर आफ्ना कालाकर्तुत लुकाउने काम भएको छ । उता सरकारी कार्यालयका सन्देशमुलुक सूचना पनि जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् । एकाशौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि जनताहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित भएका छन् । अहिले सरकार लोकतान्त्रिक भए तापनि कर्मचारीतन्त्र भने एकतन्त्री शासनको पृष्ठभूमिबाट आएकाले सर्वसाधारणहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित भएका छन् ।
यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सूचना बजेट अभाव देखाएर सञ्चारमाध्यमलाई नदिने गरेका छन् । तिनै तहको सरकारले आफ्नो सेवासुविधालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा जनताहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित भएका हुन् । सूचनाको हकबाट पत्रकारलाई बञ्चित गरेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमो हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथितिको घटना बाहिरिने डर पनि नहुने भएपछि यस्तो गर्न थालिएको हो । अहिले तिनै तहका सरकारमा प्रकाशित गर्नैपर्ने सूचनाहरु फर्मालिटी पुरा गर्नको लागि बजारमा नदेखिने तर राष्ट्रिय दैनिक भनेर दाबी गरिने पत्रिकाहरुमा प्रकाशित गरेर कमिसन खाने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
कतिपय त्यस्ता पत्रिकाले कर्मचारीको भनाइ अनुसार सूचना आएको दिन सम्बन्धित निकाय र कार्यालयलाई पत्रिका दिने तर बजारमा नपठाएर लुकाउने गरेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेका यस्ता क्रियाकलापले लक्षित वर्ग, समुदाय सूचनाको हकबाट बञ्चित हुने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले विकासे योजना, आयोजनादेखि कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यालयको त्यस्तो सूचना सबैको पहुँचमा हुने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बजारमा नदेखिने पत्रपत्रिकामा त्यस्ता सूचना प्रकाशित गरिन्छ । आफन्तलाई मात्रै जानकारी पाउनेगरी त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो कार्यले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्तले मात्रै अवसर पाउने गरेका छन् । राज्यको जिम्मेवार निकायबाट यस्तो घटिया काम हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् ।
