संघीय निजामती ऐन नआउँदा संघीयता खतरामा परेको छ

पशुपति पोखरेल, अभियन्ता, स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठन
निजामती सेवामा आवद्ध कर्मचारीको संख्या नब्बे हजार आसपास छ । कार्यालय सहयोगी देखि मुख्यसचिव सम्मका पद छन् । त्यही मध्येको निजामती सेवाकै नायव सुब्बा पदमा कार्यरत कर्मचारी पशुपति पोखरेल पछिल्ला दिनमा चर्चामा छन् । उनी अनियमितता गरेर, कानूनले निषेध गरेका काम गरेर चर्चामा आएका भने होइनन् । धरानको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि जसरी हर्क साम्पाङले हाते माईकको प्रयोग गरेर नपत्याउँदो पाराले चुनाबी प्रचार गरे हो त्यही शैलीले अहिले उनी आन्दोलन चर्काउँदैछन् । घुम्ने कुर्सीमा बस्नेका लागि उनको आन्दोलन तत्कालका लागि माखो नमार्ने हुन सक्ला तर निजामती वृत्तमा आन्दोलनको पारो ह्वात्तै बढिसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा पशुपति नेतृत्वको आन्दोलनमा जोडिने कर्मचारीको ताँती लागेको छ। पोखरेल तिनै कार्यालय सहयोगी देखि लिएर तल्ला पदमा कामकाज गर्दै पिल्सिएका कर्मचारीको हक हितका लागि दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । आफू कार्यरत कार्यालयको काम थाती नराखी आन्दोलनमा होमिएपछि निजामती क्षेत्रमा पशुपति चर्चाको चुलीमा छन् । उनले उठाएका मागलाई सबैले जायज ठह¥याएका पनि छन् । पोखरेलले स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठन खडा गरेर आन्दोलन चर्काईरहेका छन् । कर्मचारीको हक हितका लागि मरिमेटेर लागेका उनको अभियानले बिस्तारै आकार ग्रहण मात्र गरेको छैन राज्यलाई धक्का मार्ने तहमा उत्रिएको छ । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० अन्य कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनमा के फरक छ ?
यो निजामती प्रशासनलाई ध्वंश कसैले बनाएको छ भने त्यो राजनीतिक संरक्षणमा रहेका कर्मचारी संगठनबाट भएको छ । म लामो समय १३÷१४ वर्षको लामो समय निजामती सेक्टरमा अग्र भूमिकामै रहेर मैले काम गरेको छु। ट्रेड युनियनहरूमा रहेर पनि मैले काम गरेको छु। यी सबै कुराहरुलाई हेर्दै जाँदाखेरि जुन हिजो राजाको शासनकालमा निजामती प्रशासनमाथि जुन किसिमको हैकमवाद थियो ती प्रशासकहरु संवादमा हिँडिरहेका थिए। अहिले मुलुकलाई स्वतन्त्र हुँदै आइसकेको र गणतन्त्रको स्थितिमा आइसकेपछि कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारी संगठनहरुले ब्याज खाने काम गरेर गरेका छन् । सर्भे नै गरेर हेर्ने हो भने ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्नेमा कर्मचारीहरु ८० प्रतिशत पनि पाइँदैन। ८० प्रतिशत कर्मचारी ट्रेड युनियनको विरुद्धमा छन्।

२० प्रतिशत भन्दा कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन आवश्यक छ भन्दै भन्दैनन् जसले त्यसको लाभ लिएका छन् । ट्रेड युनियनको भूमिका कुनैबेला थियो हिजो जुन शासकले टेर्दैन थियो कर्मचारीलाई निकाल्ने गर्थ्यो पेल्ने गर्थ्यो काममा लाउने कुरामा चाहिँ आफन्त अथवा नजिकका मान्छेहरु मान्छेहरूलाई काम लगाइन्थ्यो विभेद हुन्थ्यो त्यो बेलामा हामीले ट्रेड युनियनको माग गरेका हौँ। त्यो ट्रेड युनियनसँग लडेका पनि हुन्। गर्यो तर अहिले बिस्तारै उनीहरू दलको पूर्ण रुपमा भातृ संगठनको रुपमा काम गर्ने र भोट माग्ने, नेताको चाकरी गर्ने, नेता सँगसँगै हिँड्नुपर्ने र तल्लो स्तरसम्म पनि कमिटेट गर्नुपर्ने यदि कमिटेड भएन भने उसलाई सरुवामा अवरोध गर्ने सकेसम्म अवरोध गर्ने सकेसम्म बढुवामा पनि अवरोध गर्ने काम भएको छ ।

त्यसैले हामीले भनेका छौँ सकेसम्म एउटा मात्रै ट्रेड आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ। हामी आइडेन्टी कार्डका आधारमा त्यो चुनाव लड्छौं र जसले त्यसलाई जित्छ त्यसले आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियन कर्मी भएर काम गर्छ र अन्यले चाहिँ कार्यालयमा काम गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ । अहिले ४ देखि पाँचवटासम्म राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू छन् जो दलगत ट्रेड युनियनहरू हुन् उनीहरू सधैँजसो काजमा रहन्छन्। जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सबै काजमा रहन्छन्। विदेश दौडन र संगठन विस्तार गर्न उनीहरू दौडिरहन्छन् । उनीहरू काम नगरिकन राज्यबाट तलब बुझेका छन् । त्यसैले यस्तो कर्मचारी संगठन आवश्यक छैन् । हामी अभियन्ता मात्र हौं ।

० तपाईहरु पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हामी पछिल्लो समय कर्मचारी संगठनहरुले कर्मचारीस्हरुको हकहितमा काम गर्न छाडेपछि उनीहरुले जे गर्नुपर्ने त्यसैमा लागि परेका छौं । आफूहरु अहिले दलीय व्यवस्थामा रहेको ट्रेड युनियनको विरुद्धमा छौं । गणतन्त्र आएपछि ट्रेड युृनियनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । हामी कुनै राजनीतिक दलसँग निकट छैनौं । अहिले दलीय व्यवस्थामा रहेको ट्रेड युनियनको विरुद्धमा छौं हामी । हिजो राजाको शासनकालमा दलसँग मिलेर प्रजातन्त्रका लागि लड्नुपर्ने समय थियो, कर्मचारीको स्वतन्त्रताका लागि लड्न पर्ने समय थियो । त्यतिखेर आवश्यकता थियो होला । यो गणतन्त्र आइसकेपछि ट्रेड युनियनले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।कर्मचारीमाथि सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेप छ । सरकारले कर्मचारीलाई पटक–पटक नङ्ग्याएको छ । संविधान बनेको ८÷८ वर्षसम्म ऐन ल्याउन सकेको छैन् ।

कर्मचारी समायोजनको बेथितिको कारण मान्छे आत्महत्यासमेत गर्न परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियनले कुनै निकास दिन सकेको छैन । आफूहरु सरकारले कर्मचारीमाथि गरिरहेको विभेद विरुद्धको लडाईँमा छौं । संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै ल्याउनु पर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेश द्वार स्थानीय सेवामा मात्र हुनु पर्ने,सरुवा प्रणाली सहमतीका आधारमा नभई अनुमान योग्य चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने,अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था संघीय ऐनमा नै खुलाउनु पर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेट्नु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समान हुनुपर्ने,स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, भौगोलिक आधारमा उपलब्ध गराइएको स्थानीय भत्ता समयानुकुल तलव भत्ता सँगै परिमार्जन गर्नुपर्ने, सबै कर्मचारीका २ सन्तानलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा सम्म निमुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता मागहरु हामीले माग गर्दै आएका छौं ।

० निजामती ऐन कस्तो आउनु पर्छ ?
अहिलेसम्म निजामती सेवा वा सरकारी सेवामा रहेका विकृतीलाई निषेध गरेर नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्ने हिम्मतका साथ आउनुपर्दछ संघीय निजामती सेवा ऐन । जहाँ तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास समान अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्दछ । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनको लागि पूर्व अनुमानयोग्य, स्वचालित र चक्रीय बनाइनुपर्दछ । कर्मचारी परिचालनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने गरि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्दछ । अहिले रहेको असमान व्यवस्थालाई हटाएर तीनै तहका कर्मचारीलाई तहगतमा ल्याउनुपर्दछ । यस्तो गरिएको खण्डमा तलदेखिमाथिसम्म एक रुपता भयो ।

अर्काे निश्चित बिन्दुसम्म वृत्तिविकासको बाटो खुल्यो । अबको संघीय निजामती सेवा ऐनको भाष्य पनि परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिले सबैभन्दा बढी समय बढुवा नहुने भनेको नासु वा सरहका कर्मचारीबाट शाखा अधिकृत वा सरहका कर्मचारीमा हो। नासुलाई बढुवा हुन २०÷२१ वर्ष एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।एउटै पदमा जागिर खाएर पेन्सन पाक्ने कर्मचारी काम र संगठनप्रति उत्प्रेरित हुन सक्दैन। यसको लागि तहगत प्रणाली र निश्चित समयमा हुने बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आर्थिक भार नै नपारी कसरी बढुवा गर्न सकिन्छ त ? यसको उपाय खोजी गरौं । यसको लागि तल्लो तहको तलबमा ग्रेड समायोजन गर्दा माथिल्लो तहको तलब भेट्ने अनुमानित वर्षमा तह बढुवा हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन र कर्मचारीलाई पनि निरन्तर बढुवा भएको अनुभूति हुन्छ।

० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या देखापरेका छन् ?
हामी निजामतीकर्मचारीहरु व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो ।

संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । .संघीयता आएको दशक वित्नै लाग्दा पनि आधारभुत ऐन नियम निर्माण नगरी सत्ताको स्वादमा रमाएर मात्रै बस्नु देश र जनतामाथि सिधा रुपमा गरिएको अन्याय हो । संघीय संसदका दुई दुई कार्यकाल बित्न लाग्दा, पटक पटक सरकार फेरिदा र दर्जनौ मन्त्रि र सचिव बन्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन लगायतका पेशागत ऐन नियमहरू जारी गर्न नसक्नु र नचाहानुले यो देशका राजनीतिक दल र निर्वाचित निदिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरु जिम्मेवार पदमा बसेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् कि त्यहाँ रहेर प्राप्त दानापानीको स्वादमा लठ्ठिएका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले एकातिर संघीयता खतरामा परेको छ।

अर्कोतिर जनतामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । निजामति कर्मचारी लगायत पेशाकर्मीहरु कानुनी वैधानिकता र स्पष्टताको अभावमा कुहिराको काग झै अलमलमा परेका छन् । उनिहरुका सेवा सुविधा, सरुवा वढुवा लगायतका विषयहरु अन्यौलमा परेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा मन्त्रालयहरु, मन्त्रि, मन्त्रिपरिषद् र संसदलाई अब पनि संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐन नियम जारी नगरी जोखाना हेरेर बस्ने छुट कसले दियो ?

० कर्मचारी संगठनका नेताहरुको आरोप तपाई माथि भाइरल बन्न यस्तो गतिविधी गर्नु भयो भन्ने छ । यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
१३ बर्ष भयो निजामती सेवामा जोडिएको । नजिकबाट हेर्दैछु,निजामती सेवा,कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई । राजनीतिले हाम्रो निजामती प्रशासन नाङ्गो पारेको छ । यसको एउटा उदाहरण पस्कदैछु, विगत केहि महिना अगाडि नियमित रुपमा १० बुँदे नारा लेखिएको टिसर्ट सिंदहरबार छिरेर सचिव,मन्त्रीहरुलाई भेटिरहेकै थिए । तर साउन ३० मा बल्ल मेरो टिसर्टमा प्रहरीको आँखा प¥र्यो । एउटा राष्ट्रसेवकलाई सिंहदरबारको गेटमा रोकियो र भनियो यो टिसर्ट लगाएर तपाई भित्र छिर्न पाउनुहुन्न । लुगा लगाएर सिंहदरबार छिर्न रोक लगाए पछि लुगा खोल्नुको विकल्प रहेन । र,नाङ्गै प्रवेश गर्न खोजे सिंहदरबार । प्रहरीले पक्राउ गरेर लग्यो सात घण्टा थुनेर छोडिदियो । दल निकट झोले संगठनहरुबाट तार लागेन त्यही कारण निजामती सेवा बचाउनका लागि स्वतन्त्र अभियान चलाउँदा ट्रेड युनियनका टाउकाहरुको आँखाको तारो बन्न पुगेको छु । त्यही कारण हो मलाई यस्तो आरोप लगाएको हो र पक्राउ गरिएको थिइयो ।

० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाको प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।