आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि तयारी गर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन संशोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी माघ मसान्तभित्र स्रोत अनुमान सक्ने र फागुन ७ गते स्रोत सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयहरुसँग आह्वान गरिएको छ । आगामी जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिने बजेटको निर्माण प्रक्रियाको थालनी गरिरहँदा के कस्ता विषयमा ध्यान दिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहन्छ । बजेट निर्माणका लागि पूर्व योजनाहरु बनाएर त्यसको गम्भीर र गहन छलफल पश्चात लागू गरिन्छ ।
त्यसैकारण पनि बजेट निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बजेटको प्राथमिकताअनुसार खर्च हुन सकेमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने अवस्था हुने थियो । विभिन्न आयोजनाका लागि कागजी बजेट छुट्याउने तर भुक्तानीका समयमा आयोजनाहरुले भुक्तानी नपाउने अवस्था हामीले हालसालै देख्न पायौं । सरकारले आफ्नो वास्तविक बजेटभन्दा कागजी बजेट धेरै ठूलो निर्माण गर्ने कारणले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको आफ्नो आम्दानी घट्दै गएको र खर्चको आकार निकै ठूलो बन्दै गएको कारण पनि बजेट अभाव देखिन थालेको छ । अझ भन्नुपर्दा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था त एकदमै नाजुक छ । अहिलेको सन्दर्भमा केवल कर्मचारीको तलब सुविधा, जनप्रतिनिधिहरुको तलब सुविधा र सानातिना सरकारी भवन निर्माणमै बजेट सकिन थालेको छ । वास्तविक बजेट सकिने र कागजी बजेटले उत्पन्न समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र अझै दयनीय बन्दै गएको आंकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको दोष दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले समेत चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनको १०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदन दिइरहेको छ । वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने पुँजी अभावका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेको देख्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ बजेट खर्च नहुनुमा सरकारी निकायबिचको द्वन्द्व पनि हुने गरेको छ । एकातिर बजेटको अभाव हुने अवस्था छ भने अर्काेतर्फ पुँजीगत बजेट चालुतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपरेको छ ।
त्यसैगरी, जम्बो संघीय प्रशासनिक खर्च वास्तविक बजेटको आकारभन्दा ठूलो छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउन सकिँदैन । बजेटलाई लगानीका रुपमा हेनुपर्दछ । तर तलबभत्ता, सेवा सुविधामै सबै बजेट सक्नुले बिना प्रतिफलको लगानी जस्तो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई हेर्दै मुलुकले आम्दानी गर्न सक्ने क्षेत्र र तत्काल प्रतिफल दिनसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान ती क्षेत्रहरुको लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
मुलुकमा आम्दानी बढ्यो भने मात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च ठूलो भएको अवस्थामा आर्थिक सुधार गर्न सकिँदैन । बचतबाट लगानी र लगानीबाट प्रतिफल नै अर्थनीतिको मूलमन्त्र हो । यो देशको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ, तर त्यसको लागि उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधारमा ल्याउन सरकारले सबैभन्दा पहिला लघुउद्यम, साना व्यापार÷व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, कृषि उद्यम जस्ता स–साना तत्काल प्रतिफल दिने र आयातलाई विस्थापित गर्दै लैजाने क्षेत्रर्ला प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
यसले आन्तरिक आम्दानीलाई बढावा दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ । साथसाथै सरकारले निर्यात र आन्तरिक आम्दानीमार्फत मुलुकको आम्दानी बढाउन सक्छ । त्यसैगरी रोजगारी बढ्ने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न जाँदा अर्थतन्त्रको भार कम हुँदै जाने अवस्था हुन्छ । सरकारको आफ्नो आम्दानी बढेको खण्डमा मात्रै दीर्घकालीन तथा ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दछ । त्यसैले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता तय गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
बजेट भनेको सरकारको आय व्ययको प्रतिवेदन हो । आयव्ययको प्रतिवेदन निर्माण गरिरहँदा सरकारको आय र व्ययप्रति विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले आम्दानीका स्रोतहरु पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राख्नुपर्दछ । बजेटको सन्दर्भमा पुँजीगत खर्च लगानीका रुपमा खर्च गरिन्छ । यसरी लगानीका रुपमा खर्च गरिने पुँजीगत खर्च आम्दानीको आधार भन्नुपर्दछ । लगानी मानिएको पुँजीगत खर्चको सही व्यवस्थापनले मात्र सरकारले आम्दानी वा आय गर्न सक्दछ । त्यसैले बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय भनेको आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरु हो । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा दिशानिर्देश गर्न आयात न्यूनिकरण हुनैपर्दछ ।
आयातमार्फत नेपालको पुँजी विदेसिने गरेको छ । निर्यातको अवस्था दयनीय छ, जसकारण मुलुकमा विदेशी मुद्रा निकै कम भित्रिने गरेको छ । एकातिर आयातमार्फत मुलुकले पुँजी गुमाउँदै गएको छ, अर्काेतर्फ आन्तरिक उत्पादनहरु नहुँदा सर्वसाधारण आयातमै भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यसले रोजगारी गुमेको छ, नेपालको आफ्नो उत्पादन छैन, व्यापार÷व्यवसाय, उद्यमहरु पलायन भइरहेका छन् । आयातको राजश्वमा मात्रै भरपर्दा सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु गुमाउँदै गएको छ ।
फलस्वरुप युवा जनशक्ति मुलुकबाट विदेसिएका छन् भने मुलुकमा बस्नेहरु पनि रोजगारी र अवसरका समान वितरण नहुँदा आत्तिएका छन् । मुलुकमा युवा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालिएको छ । मुलुकको नेतृत्वकर्ताहरु यस्ता विषयमा बेखबर बन्ने गरेका छन् । केवल आफ्नो स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिप्त भई मुलुकका विषयमा कदम चाल्न नसक्ने नेतृत्वले मुलुक हाँकिरहेका छन् । अब ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा आयातको प्रभाव, आन्तरिक उत्पादनको अभाव र जम्बो संघीयता सिर्जित खर्चका विषयमा विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ।
