काठमाडौं । न्याय सम्पादनले पैसाको तौल अनुसार फैसला गर्दा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने चौधरी समूह संविधानभन्दा माथि रहेका छन् । अरुण चौधरीको पक्राउ र छानबिनले लिएको मोड र ठूला दलका नेताको मौनतामा एक्लो गृहमन्त्रीको आँटमाथि न्यायाधीश यज्ञराज आचार्य बाधक बन्दैछन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई छानबिनको २ दिने अदालती किस्साले गिज्यायो ।
चौधरी पक्राउ पर्दा लगानी सम्मेलन प्रभावित हुने भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ पर्दा लगानीमा प्रभाव नहुने उद्योगीहरुको व्याख्या पनि लाजकै पसारो भयोे । राजनीतिको यो दुर्गन्ध घृणाजन्य छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि डा.आरजुसम्म प्रभावित अरुण चौधरी काण्ड ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भन्ने हो ।
ठूला ठालू भाग्दैनन्, साना तिना भाग्छन् भन्ने तर्कले यो प्रकरणमा ठाउँ पाएको छ । जिल्ला न्यायाधिशले गरेको आदेशले नेपालको कानून र न्यायिक क्षेत्रमाथि जनताले भर पर्न नहुने सन्देश दिएको छ । यो आदेश नौलो हो, सर्वाेच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले भनेका छन् ।
कुनै बेला कोइराला थरका न्यायाधीश र वकिलको फोनवार्ता सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशलाई परिषद्मा लगेपछि वकिलको लाइसेन्स खारेजी गर्नुपर्ने आवाज उठेकै थियो । प्रहरीलाई काम दिने तर एउटा व्यापारकिो कोटामा न्यायिक प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिने दृश्य राष्ट्रपतिदेखि कांग्रेसका नेतासम्म जोडिँदा व्यवस्था माथि नै चुनौती थपिएको छ ।
