काठमाडांैं । यतिबेला अधिकांश सरकारी निकाय भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । हरेक दिन समाञ्चार माध्यममा अग्रस्थानमा भष्टाचारका समाचारले भरिभराउ हुने गरेका छन् । सरकारीसँगै गैरसरकारी संघसंस्थाहरुमा भ्रष्टाचार बढेसँगै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ । अख्तियारले पनि सानातिना भष्टाचारमा अलमलिएर ठूला माछा उम्काउँदै आउने गरेको छ । सानालाई कारबाही गरेर ठूलालाई सर्ताउँदा बढी कमिसन आउने भएकाले त्यसो गरिएको हुनसक्छ । अख्तियारभित्रको कमजोरी पत्ता लगाएपछि कर्मचारीहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेपनि आफ्नो बानी छोडेका छैनन् । ठूलादेखि साना काममा पनि कमिसनको चलखेल भइरहेको छ ।
त्यसको उदाहरण बनेको अहिले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ९ महिनामै सरुवा हुनुपरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइरालालाले उद्योग विभागको महानिर्देशक बन्न मन्त्रीलाई रिझाएपछि गौतम सरुवा हुन वाध्य भएका थिए । गौतम मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उद्योग विभागको महानिर्देशकमा यज्ञराज कोइराला हाजिर भएका छन् । कोइराला उद्योगमा गएपछि आफ्ना आसेपासे कर्मचारीलाई फिट गरिसकेका छन् । उता निर्देशकमा मनोज रेग्म रहेका छन् । महानिर्देशक कोइराला र निर्देशक मनोज रेग्मीको डिजाइनमा ट्रेडमार्क शाखा र विदेशी लगानी शाखामा पैसा उठाउनको लागि आफ्ना विश्वास पात्र कर्मचारी खटाएका छन् ।
कमिसनको सेटिङ मिलाउनको लागि पुरानालाई वाइपास गरेर अन्यत्रबाट सरुवा भएर आएका नयाँ कर्मचारीहरुको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । त्यस्तै उद्योग विभागकै उपसचिव दीपक घिमिरे पनि कोइरालाको सेटिङमा परेका छन् । वैदेशिक लगानी शाखामा बसेका शंकर धामी पनि उठाउनमै व्यस्त छन् । उद्योग विभागमा नयाँ कर्मचारी आएसँगै कमाउधन्दा पनि नयाँ शैलीमै हुन थालेको छ ।
यता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा रजिष्ट्रार महेश बराल सरुवा भएपछि दीपक पहाडी रजिष्ट्रार भएर पुगेका छन् । उनको जागिरे अवधि पनि धेरै छैन । यही बेला हो कमाउने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारमा नयाँ फन्डा ल्याएका छन् । त्यसमा पहिलादेखि चल्दै आएका साना लगानीका स्वरोजगारमुलक कम्पनीहरुलाई अनिवार्य जारी पुँजीबराबरको रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने भनेर उर्दी लगाइ हायलकायल बनाएका थिए । जारी पुँजीबराबरको रकम जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्ट नल्याएसम्म कम्पनी अध्यावधिक नदिने भनेर सञ्चालकहरुलाई पुस मसान्तको अन्तिममा अप्ठ्यारो पारेर राम्रै रकम असुलेको पीडितहरुको भनाइ छ ।
पहाडीले अघिल्लो वर्ष अध्यावधिक ल्याइसकेका कम्पनीलाई पनि नयाँलाई जस्तै गरी बैंक स्टेटमेन्ट ल्याउनुपर्ने झन्झट दिएका थिए । एकातिर अघिल्लो वर्ष अध्यावधिक भइसकेका कम्पनीलाई पनि अनिवार्य रुपमा बैंकमा पैसा जम्मा गरेको स्टेटमेन्ट ल्याउनुपर्ने झन्झट लगाएर दुःख दिए भने अर्कोतिर सरोबर ह्याङ भएको बहानामा ढिला भएको बनाहामा जरिवना लगाएर पैसा असुल्ने काम गरेका थिए । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले चुक्ता पुँजीबराबरको रकम कम्पनीको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधि ल्याउन उचित हो ।
तर, यो कार्यविधि ल्याउनुभन्दा पहिला अध्यावधिक भइसकेका कम्पनीलाई पनि त्यही नियम लगाउनु कति जाहेज हो ? त्यस्तै काम भएको छ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार दीपक पहाडीको । त्यति मात्रै होइन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सुधारको नाममा हुन नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नयाँ हाकिम आएपछि एउटा न एउटा नयाँ फन्डा के के न गर्न खोजेजस्तो गरी देखाइहाल्छन् । त्यस्तै फन्डा गर्नेमध्येमा परेका छन् दीपक पहाडी । उता श्रीराम पौडेल र नारायण कुमार विष्टको हर्कत पनि पहाडीको भन्दा कम छैन ।
