सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिनका लागि समिति खडा गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाई आवश्यक कारबाही गर्ने भनेको पनि बोलीमै सीमित भएको छ ।
सर्वसाधारण जनताको बचतलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप प्रयोग गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । खाई नखाई जोडेर भविष्यका लागि भनि गरेको बचतमा सहकारी सञ्चालकले आँखा लगाउँदा सर्वसाधारणहरु पीडामा परेका छन् । सरकारले यस विषयको छानबिन गरी यस्ता सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र बचत फिर्ता गराई सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपनि त्यसमा कुनै प्रगतिको काम हुन सकेको छैन ।
सरकारले आश्वासन दिने काम गर्ने परिपाटी यस विषयमा पनि देखिएको छ । सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार जनताका विषयमा हुनुपर्दछ । तर जनताका यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार नै मौन बस्नु उचित देखिँदैन । अझ भन्नुपर्दा के सरकार सहकारी सञ्चालक र माफियाहरुसँग डराएको हो भन्ने प्रश्न पनि यसमा खडा हुन जान्छ ।
पछिल्लो समय सहकारीको बचत हजम गर्ने र सञ्चालकहरु भाग्ने गरेका छन् । सरकारले कारबाही गर्ने, बचतकर्तालाई न्याय दिलाउने भनिरहँदा यस्ता सञ्चालकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको देख्न सकिन्छ । निस्क्रिय क्षेत्रमा जनताको पैसा लगानी गरेर आम्दानी गर्न खोज्ने सहकारी सञ्चालकहरुको लालसाले जनताको बचत डुबेको हो । सरकारले यस्ता सञ्चालकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र सञ्चालकहरु जायेजेथा र बचत कहाँ लगानी गरिएको हो त्यो फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउनुपर्दछ । जनता ठगी गर्ने यस्ता सञ्चालकहरुले कर्हीकदापी उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएको लामो समय बितिसकेको छ । विगतमा सहकारीबाट पीडित भएकाहरु न्यायका लागि लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका थिए र सरकारकै आश्वासनबाट आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर सरकारको निस्क्रियता देखेर सहकारी पीडितहरु फेरि सडकमा आउन सक्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
सरकारको कमजोरी हो या सहकारी मालिकहरुको प्रलोभन हो, सरकारले सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी गर्न नसकेको देख्न सकिन्छ । उता मिटर ब्याजीहरुले पनि न्याय नपाएर फेरी सडकमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्ता सहकारी र मिटरब्याजी पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
