पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले सुस्त गतिमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको मुल्यांकन गर्न सकिन्छ । जब मुलुकमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन जान्छ, तब लगानीको रुपमा हुने बचतको अभाव हुन जान्छ । लगानीको अवस्था त छाडौं, सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्न पनि सार्वजनिक ऋण उठाउने गरेको छ । विभिन्न शिर्षकमा सार्वजनिक ऋण उठाएर सरकारले प्रशासनिक खर्च र तलबभत्तामा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थाकै कारण उत्पादनका क्षेत्रहरु खस्किएको छ, महंगी बढेको छ ।
सरकारसँग लगानीका लागि बजेट अभाव भएको छ, प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट अभावकै कारण आयोजनाहरुलाई भुक्तानी दिन नसक्दा पूर्वाधारका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । आयोजनाहरुको खर्च बढ्दो क्रममा छ, फलस्वरुप बजेट सिलिङ बढेर ठूलो मात्राले बढ्दै गएको छ ।
महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ, आम्दानीको स्रोत घट्दै गएको अवस्था छ । त्यसैकारण पनि पछिल्लो समय श्रमशक्तिको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीउन्मुख भइरहेका छन् । यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्था नेपालमा देखिरहेको समयमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । आफ्नै सरकार र आफ्नै मनोमानी भनेझैं कागजी प्रतिवेदन सकारात्मक देखाएर जनता ठग्ने र आफुहरु सत्तामा टिकिरहने बहानाबाजी मात्रै चलेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले निर्यात कम भएको, उत्पादनशील क्षेत्रल गति नलिएको स्वीकार गरिरहँदा अर्थतन्त्र चलायमान छ र सुधारिँदो अवस्थामा छ भन्नु जायज हुँदैन । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणकै आशा गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रमा अवस्था देखिएको छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्री महतले विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धता बढेको र दातृ मुलुक र निकायले थप सहयोग गर्ने उत्सुकता देखाएको बताइरहेका छन् । मुलुकमा आम्दानी सिर्जना गरेर खर्च धान्ने अवस्थातिर चासो नदिएका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि झारा टार्ने किसिमका वक्तव्य दिइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तित्वले सोचबुझका साथ बोल्नुपर्दछ ।
केवल आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि कागजी प्रतिवेदन पढेर जनतालाई ओझेलमा राख्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा महंगी चरम छ । मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्रको सक्रियता नहुँदा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ । उत्पादनीशल क्षेत्र चलायमान नहुनुमा आयातको प्रमुख भूमिका छ । आयातलाई सहजीकरण गर्नका लागि भने केही स्वार्थलिप्सा नेताहरु छन् । तिनै नेताका निकट र आफन्तहरु तथा सहयोग गर्ने व्यापारीहरुको स्वार्थअनुरुप आयातलाई सहजीकरण गरिँदा आन्तरिक उत्पादन विस्थापित हुँदै गएको हो । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा एकातिर राजस्व घट्दै गएको छ भने अर्काेतिर निर्यात गर्न नसकेका कारण आम्दानी हुन सकेको छैन ।
त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादनको आधार मानिएका श्रमशक्ति रोजगारीको अभावका कारण विदेसिनु परेको छ भने उत्पादन नहुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाव भई महंगी सिर्जना भएको छ । राजस्व घट्दै जाने कारणले सरकारको कुल आम्दानी घट्दै गएको छ । त्यसैगरी स्वार्थ र भागवण्डाका कारण संघीयता बेहाल अवस्थामा पुगेको छ । आफ्ना र निकट कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाएर संघीयतामा खर्चको बोझ थपिएको छ । आम्दानी सीमित छ, तर खर्च बढ्दो छ । स्थानीय सरकारले आम्दानीको स्रोत खोज्न सकेका छैनन्, तर बजेट भने भवन निर्माण, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेर सकेका छन् । संघीयताले ठूलो जनप्रतिनिधि खडा गरेका खर्च पनि बढाएको छ । त्यसैमाथि बजेटमाथिको भ्रष्टाचार र चुहावट पनि उत्तिकै बढेको छ । फलस्वरुप आम्दानीको आकार घट्दै गएको छ भने खर्चको आकार बढ्दै गएको छ ।
यसलाई मुलुकको अनुशासनहीनताको रुपमा पनि स्वीकार गर्न सक्दछौं । आयात र निर्यातको अनुपात अहिलेको सन्दर्भमा ९० र १० प्रतिशतको रहेको छ । यसले पनि के इंकित गर्दछ भने नेपालको अधिकाशं रकम आयातमार्फत विदेसिने गरेको छ । अहिले नेपालमा रेमिट्यान्सबाट रकम भित्रिने र आयातमार्फत बाहिरिने चक्र देखिन्छ । सरकारले रेमिट्यान्स र आयातको राजस्वबाट आम्दानी गर्दछ । यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन, केवल सर्वसाधारणका लागि महंगी मात्रै सिर्जना गर्दछ । महंगी घटाउन, बजारलाई प्रतिस्पर्धा गराउन र सरकारले आम्दानी गर्नका निमित्त उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन हुनैपर्दछ । आयातको मात्र घट्दै जाने र निर्यात बढ्दै जाने तथा आयातित वस्तुलाई आन्तरिक वस्तले प्रतिस्र्थापन गर्न सकेको खण्डमा मात्र बजार चलायमान भई सर्वसाधारण जनताले राहत पाउने अवस्था हुनेथियो ।
संघीयता, निर्वाचन खर्च, भ्रष्टाचार र बेथिति, प्राकृतिक विपत्तिजस्ता प्रमुख कारणले मुलुकको खर्च बढाएको छ । संघीयताको अव्यवहारिक प्रयोग, ठूलो निर्वाचन खर्च, चर्काे भ्रष्टाचार र बेथितिले मुलुकलाई गाँजेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण प्राकृतिक विपत्ति भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्ता विविध पक्षहरुले नेपाललाई पछाडि धकेलिरहेको अवस्थामा सरकारको अर्थनीतिको कमजोरीपन र दीर्घकालीन सोचको अभावका कारण अर्थतन्त्र अझै सुक्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन र यसको उपभोगलाई आर्थिक क्रान्तिकै योजनाका रुपमा अगाडि बढाएर गम्भीर भई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अल्पकालीन फाइदाजनक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वा वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । यसले श्रमशक्तिको उपभोग हुने र आयातित उपभोग्य वस्तुहरु विस्थापित हुने र निर्यात पनि गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नसक्छ । त्यसैले सरकारले आम्दानीमुलक क्षेत्रका पहिचान गरी दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको बाटो तय गर्नुपर्दछ । आयात विस्थापित गर्दै लैजाने र निर्यात र आन्तरिक उत्पादनको बजार बढाउनेतर्फ काम गर्नुपर्दछ । सरकारले आगामी बजेटका लागि समीक्षा गरिहँदा यस विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
