नेपाल सरकारले अझ सम्म पनि कर तिरौ लाग्ने वातावारण नेपालमा निर्माण गर्न सकेको छैन । नेपाली जनता नेपाल सरकारलाई कर तिर्न पछाडिको औचित्य खोज्दैछन । कर तिर्ने धेरै नेपाली जनताको मुखबाट कर तिरे अनुसारको सुबिधा नेपाली जनताले नेपाल सरकारबाट पाउन सकेको छैन भन्ने नै गुनसो लगातार सुनिन्छ । आजभोली नेपाली जनतले संसार भर घुमेर जताततैका सरकारी कर र त्यसबापत पाउँदै आएका सरसुबिधाहरु बारे धेरै अनुभव र जानकारी बटुलेका छन ।
नेपालमा पनि सरकारलाई कर तिरेपछि त्यस्तै सरसुबिधा नेपाली नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने दाबी गर्दछन । नेपालको भने संसारको तुलनामा हालत बेग्लै छ । नेपालमा उठेको सरकारी करले नेपाल सरकारको चालु खर्चलाई पनि धान्न सकीरहेको छैन । आन्तरिक व्यापार र व्यवसायबाट प्राप्त हुने आयकर र मुल्यअभिबृद्धि कर नै सरकारी करको मुख्य स्रोतहरु हुन ।
आयात र निर्यात व्यापारबाट नेपाल सरकारलाई धेरै राजस्व प्राप्त हुँदै आएको भएतापनि आयातको आकार घट्दै जाँदा सोप्रभावित हुने गरेको छ । विदेशी मुद्रा खर्चनु पर्ने आयात व्यापारमा बिदेश मुद्रा बचाउनको लागि आयात कमगर्दा सरकारी राजस्व संकलनमा धेरै नै फरक पार्ने अनुभव भएको छ । बिदेशी मुद्राको संचिती बढाउनको निमिक्त आयात घटाउँदा राजस्व संकलन पनि घट्ने भएकाले नेपाल सरकारको लागि यो विकल्प अपनाउदा बिगतमा राजस्व घटेर निकै अप्ठेरोमा पारेको थियो । अहिले नेपालको वैदेशिक मुद्राको संचिती बिप्रेसन बढेकाले धेरै नै बढेको छ ।
आयात बढाउनको लागि अब पहिलेको जस्तो कुनै मुस्किल वा बाँधा छैन । तैपनि नेपाल सरकारले साबधानी अपनाई राखेमा पछिका लागि राम्रो आर्थिक जग निर्माण हुँदै जानेछ । नेपालको निर्माण खर्च अहिले बढेको छैन तर निर्माण कार्यको गतिविधि बढेमा आयात बढ्ने र त्यसको साथसाथ राजस्व पनि बढ्ने कुरा निश्चित नै छ । साथै बिदेशी मुद्राको खर्च भने बढेर जाने हुँदा बिदेशी मुद्राको संचितीमा कमी आउने प्रष्ट नै छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक संकट बढेर गएको छ भन्नेहरु र सुधार हुँदैछ भन्नेहरुका बिच दोहरी चलीरहेको सुनिन्छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्थाको वास्तविकता भने बेग्लै छ । ईमानको साथ भन्नु पर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था तरल छ । नेपालको आर्थिक संकट झन गहिरिएर नेपाल राष्ट्र टाटपल्टिन सक्ने संभावना टरेको छैन ।
नेपल राष्ट्रको यस्तो तरल आर्थिक हालत कायम रहेको बेलामा नेपाल सरकारले बजेटको आकार ठुलो बनाएर मात्रै पुग्दैन । अहिले सम्म बनेका नेपालको बजेटहरुमा ४० प्रतिशत सम्म बिदेशी ऋण तथा अनुदान सहयोगलाई बजेटको स्रोत बनाउँदै आएको रिकर्डहरु छन् ।
आन्तरिक र बाहिय राजस्व संकलनले नेपाल सरकारको चालु खर्चलाई नै धान्न नसक्ने भएपछि पुँजीगत खर्च गर्नको लागि बिदेशी ऋण र अनुदान माथि भरपर्दा नेपालको बिकास निर्माणहरु बिदेशीको सर्तहरुले गर्दा प्रभावित भएकाछन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार नेपालमा बिकास निर्माणको कामहरु हुन सकेका छैनन् । नेपालमा यतिबेला भएको र चलेका बिकास निर्माणका कामहरु एकातिरको घाउ अर्कोतिरको उपचार जस्तो मात्रै भएकाछन ।
नेपालको यस्तो आर्थिक हालतबाट मूक्ति पाउनको लागि नेपाल सरकारले कर प्रणालीमा व्यपाक संसोधन र हेरफेर नगरी सुखै छैन । आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउनको निमिक्त करको दायरा बढाएर अधिकतम करदाताहरुलाई समेट्नुको साथै करदताहरुलाई कर तिर्नको लागि सक्षम बनाउनु पर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।
२०७२ साल जेष्ठको महाभूकम्प र त्यसपछि आएको कोभिड १९ को महामारीले नेपालको स्थापित निजी व्यवसायीहरुलाई धारासयी पार्दा धेरैको व्यवसायहरु बन्द भएकाछन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कर बुझाउनको लागि ताकिता गर्दै कानुनी कार्यबाही चलाउँदा झनै निजी व्यावसायहरु धारासायी बन्दै जाने निश्चित नै छ । अहिले सम्म निजी व्यवसायीहरु तंग्रिन सकेको नै छैन भने उनीहरुले नेपाल सरकारलाई कर बुझाउन सक्ने कुरा नै भएन । यस्तो हालतमा नेपाल सरकारले निजी व्यवसायीहरुलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराएर वा कर बकौतामा राहत दिएर सहायता गर्न सकेमा व्यवसायीहरु चाँडैनै तंग्रिएर नेपाल सरकारलाई कर तिर्नको लागि सक्षम बन्दै जानेछन ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक हालत सुधार्नको निमिक्त नेपाल सरकारले आफ्नो खर्चलाई कटाएर भएपनि करदता निजी व्यवसायीहरुलाई सक्षम बनाउनको निमिक्त लगानी गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले आफ्नो शासकिय स्वरुपमा व्यापक संसोधन गरी खाने मुखहरु घटाएर काम गर्ने हातहरु बढाउन सक्नेछ । पहिले नै पीडित करदाताहरुलाई पेल्नु भन्दा नेपाल सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यपाक कटौती गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा श्रेयकर सावित हुनेछ । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादीले नै नेतृत्व गरेको जनयुद्धलाई दबाउनको लागि तत्कालिन नेपाल सरकारले मुल्य अभिबृद्धि करलाई १० बाट १३ प्रतिशत बनाएको हो । नेपालमा शान्ति काल आएपछि पनि त्यसलाई कम गर्ने तिर नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन ।
नेपालका ठुला व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले त्यहि प्रावधानबाट लाभ उठाएर नेपाल सरकारलाई ठग्दै आएकाछन । नक्कली भ्याट वीलको प्रयोग र सोकार्यमा सघाउने व्यक्तिहरु र संस्थाहरुको नेपालमा जगजगी नै छन । तर साना करदाताहरुको सन्दर्भमा भने त्यस्तो अवस्था लागु हुँदैन किनकि ठुला व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई जस्तो भ्याट छलीबाट लाभ साना करदाता हरुलाई हुँदैन ।
सानो क्षमता भएकाले पनि त्यस्तो गलत कामबाट लाभ लिन सक्दैनन् । साना करदाताहरु माथि निगरानी गर्नको पनि सजिलो पनि हुन्छ किनकि साना करदाताहरु सित शाखा वा बिभाग नै खोलेर त्यस्तो धन्दा चलाउन सक्ने क्षमता हुदैन । ठुला व्यापारीहरु र व्यवसायिहरुले भ्याट छलेर नै राम्रो कमाई गरीरहेको कुरा ठुला व्यापारिक र व्यवसायिक घरानाहरु माथि भ्याट छलेकोमा मुद्दा चलेकोबाट नै प्रष्ट हुन्छ । समग्रमा हेर्दा साना करदाताहरु ठुला करदताहरु भन्दा संख्यामा धेरै र ज्यदा ईमानदार पनि छन । त्यसकरण साना करदाताहरु भनेर हेप्न मिल्दैन । संख्याले पनि धेरै भएको हुँदा आन्तरिक करको कुल योगदानमा साना करदाताहरुको योगदान महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।
झिंजा दाउराले मुडालाई सल्काउँछ भनेको जस्तै साना करदाताहरुले ठुला करदताहरुको योगदानलाई बढाउनमा मद्दत गर्दछ । ठुला करदाताहरुले शाखा वा बिभाग खोलेर नै कसरी सरकारी कर छल्ने वा कम तिर्ने भनी नेपालमा धन्दा चलाएका हुन्छन । त्यसको लागि विज्ञहरुको सेवा लिएका हुन्छन भने पछिल्लो समयमा अवकास लिएका सरकारी कर अधिकारीहरुलाई सेवामा राखेका हुन्छन । साना करदताहरुले त्यस्तो केही चलखेल नगरी लागेको कर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएकाछन ।
तर अहिले आफै आर्थिक संकटमा परेकाले सरकारी कर तिर्नको त के कुरा आफ्ना मृत्य व्यवसायलाई जगाउनको लागि समेत लगानी जुटाउन सकीरहेका छैनन् । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको हुँदा ऋणपान गरी व्यवसाय चलाउन थालेकाहरु समेत पनि यतिबेला आर्थिक संकटमा परेकाछन । यस्तोमा नेपाल सरकारले सरकारी कर तिर्न तिराउनको लागि ताकेता गर्दा झनै उहाँहरु पीडित हुने छन । साना वा ठुला जुन सुकै करदाताहरु पनि सहजै नेपाल सरकारलाई कर बुझाउन हच्किने गरेकाछन ।
कतीपयले कर कसरी छल्ने वा कसरी कर कम तिर्न सकिन्छ भनी लेखा परीक्षकको सेवा लिएका हुन्छन । यस्तो लेखपरीक्षक संस्थागत वा व्यक्तिगत पनि हुन्छन । हाल कायम रहेको नेपाल सरकारको कर प्रणाली र नियम कानुनले किन करदाताहरुलाई सहजै कर बुझाउनको लागि प्रेरित गर्न सकीरहेको छैन भन्ने कुरा चिन्ताको बिषय नै हो ।
यस बारे अध्ययन अनुसन्धान गरी ठोश निर्णय लिएर सुधारका कदमहरु लिन जरुरी छ । सबै भन्दा समस्यको कुरा के छन भने कर बुझाउनका लागि झंजडहरु धेरै छन । कुनै कारणले कर समयमा बुझाउन नसकिएमा जरिवाना धेरै लाग्ने हुँदा त्यसै त समयमा कर बुझाउन नसकेका करदाताहरु झन जरिवाना सहित कर बुझाउन सक्दैनन् र सरकारी कर बुझाउनबाट हच्किन्छन । सरकारी कर बुझाउन जाँदा अर्को कठिनाई के छ भने पैसा भएको बेलामा कर तिरौ भन्दा त्यसको व्यवस्था छैन ।
सरकारी कर तिर्न समय घर्के पछि जानेलाई व्याज माथि स्याज लगाएर पीडित तुल्याउनाले त्यो भन्दा बरु अर्कै कंपनी खोलेर चलाउँदा बेस हुन्छ भन्ने महसुस कर कार्यालायहरुबाट गराउँदै आएकाछन । ठुला करदताहरुले भने के गर्ने र कसरी कर छल्ने वा कम कर बुझाउने भन्ने बारे ज्ञान पनि सरकारी कर अधिकारीहरुबाटै सिक्दै आएकाछन । त्यस्तो नहोस भन्नका खतिर अमेरिकामा जस्तो कर बकौतालाई अर्को बर्ष क्यारीओभर गर्न सकिने वा पाईने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर बकौतामा व्याज माथि स्याज लगाएर पहिले नै पीडित करदतालाई झन पीडित तुल्याउने काम गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा कर दताहरु कर नतिर्ने वा कर छल्ने विकल्प तिर लाग्छन र गलत प्रवृत्तिको बिकास हुन्छ ।
त्यसकारण कर बकौतामा अनुचित ढंगले व्याज माथि स्याज लगाउने परम्परालाई रोकी आफु सित पैसा भएको बेलामा सरकारी कर तिर्न पाईने व्यवस्थ गर्नुपर्छ । साथै कर बकौतालाई बाँकी राखेर अर्को बर्षको कर बकौता सित जोडेर तिर्न सकिने व्यवस्था भएमा करदाताहरु प्रोत्साहित हुनेछन अनि कर छल्न वा नबुझाउन वा कम तिर्ने विकल्प तिर आकर्षित हुने छैनन् । साथै सरकारी कर तिर्न सक्षम ठुला करदताहरुले पनि अहिलेको जसरी कर छल्ने वा लुकाउने वा कम तिर्ने प्रवृत्ति वा अभ्यास तिर लाग्ने छैनन् ।
