काठमाडौं । देशमा आर्थिक मन्दी छाएसँगै अर्थमन्त्रालयले बजेट निकासा गर्न सकेको छैन । अर्थले बजेट निकासा नगर्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन । बजेटकै कारण विकास निर्माणदेखि ठूला आयोजनाका कामहरु पनि ठप्प भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्ने गरेको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएर हो अथवा अर्थ मन्त्रीले दिन नचाहेर हो अधिकांश काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरुले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अर्थमन्त्रलायले बजेट निकासा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामाग्रहीको भुक्तानसमेत दिन सकेका छैनन् । उता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सडक डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालयदेखि विभागसम्म, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयका विभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले लामोसमयदेखि तलब नपाएको गुनासो आइरहेको छ । कतिपय मन्त्रालयका करार र ज्यालादारी कर्मचारीले पनि तलब खान पाएका छैनन् । तलब खान नपाएकै कारण सचिव र कर्मचारी संगठनका नेताहरुसँग करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले हारगुहार गरिरहेका छन् ।
यतिबेला विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरु कित समयमा तलब खान पाउनुप¥यो होइन भने हामीलाई अहिलेसम्मको तलब सुविधा दिएर घर पठाइयोस् भन्दै आन्दोलित भएका छन् । सरकार फेरिपिच्छे विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट मन्त्री फेरिने र आफ्नो पार्टीको मन्त्री बन्नेबित्तिकै शीर्ष नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न मन्त्रीलाई दबाब दिँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी राखेर सरकारी कार्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउँदा विकास निर्माणदेखि सेवाग्राहीको काम अलपत्र परेको त छ नै त्योसँगै देशको ढुकुटी रित्याउने काम भएको छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयमा बिनाप्रतिस्पर्धा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने चलन बढ्दै आएको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सिंचाईं तथा जलस्रोत मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा ज्यालादारी र करारमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने चलन छ ।
यी मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयलाई राजनीतिक पार्टीहरुले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउँदा पटक–पटक करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले तलब खान नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । अहिले अधिकांश मन्त्रालयमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् ।
