सुरक्षा निकायभित्र हुने भ्रष्टाचारको छानबीन कसले गर्ने ?

राजनीति समाचार

काठमाडौं । यतिबेला जताततै भ्रष्टाचारका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि अख्तियारले पनि त्यस्ता उजुरीको छानविन गरी भ्रष्टाचार ठहरिएकालाई धमाधम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । विशेष अदालतले पनि मुद्दा परेका भ्रष्टाचारको उजुरीको सम्बन्धमा फैसला गर्दै सजाय र जरिवानाको भागिदार बनाउँदै आएको छ । त्यति हुँदा पनि सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन झन् बढ्दै गएको छ ।

अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी उपर छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । तर, गैरसरकारी संस्था र सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचारको बारेमा भने बेखबर जस्तै बनेको छ । अख्तियारले नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार, नेपाल प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भ्रष्टाचार र सशस्त्र प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार छानविन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार यस प्रकारका रहेका छन् ।

जस्तैः सडक निर्माणको ठेक्का पट्टा, सेनाको भवन निर्माण, हातहातियार खरिद, शान्ति सेनामा खटिने सेनाको खर्च, लत्ताकपडा खरिद, स्टेसनरी खरिद, रासन पानी खरिद, गाडि खरिद तथा मर्मत, इन्धन र मबिलमा हुने खर्चदेखि तालिम र गोष्ठीमा हुने खर्च, विदेश भ्रमणमा हुने खर्च, सेनाले मनाउँदै आएको सेना दिवस, गणतन्त्र दिवस, शिवरात्री, बडादशैको फुलपाती भित्र्याउने जस्ता चाडपर्र्वमा हुने खर्चको भ्रष्टाचार उपर छानविन हुन सकेको छैन । त्यसको छानविन नहुँदा सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार मात्र मौलाएको छैन, सेनाका जवानहरु पनि पिडित बन्दै गएका छन् । सेनाभित्र उच्च तहका अधिकारीहरु दुईवटा नागरिकता र नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर पटक–पटक बढुवा हुने सेवासुविधा लिने गरिरहेका छन् । उमेर सच्याएर दोहोरो नागरिक बनाउने र नक्कली सटिफिकेट प्रयोग गरेर जागिर खानेहरुको सामाचार सञ्चारमाध्यममा नआएका होइनन् । सेनाभित्र नक्कली सर्टिफिकेट र दोहोरो नागरिकताको छानबीन कसले गर्ने ? सेनामा जागिर खानेहरुले सेनाभित्रको विकृति र विसंगतिले गर्दा तल्लो दर्जाका सिपाहीहरु जागिर छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

उता, नेपाल प्रहरीभित्र पनिसरुवा बढुवादेखि रासन पानी, लत्ताकपडा खरिद, हातहतियार खरिद, स्टेसनरी खरिद, गाडि खरिद तथा मर्मत, इन्धन र मबिलमा हुने खर्च, तालिम र गोष्ठीमा हुने खर्च, उच्च ओहोदाका प्रहरीहरु विदेश भ्रमण गर्दा हुने खर्च, नक्कली सर्टिफिकेट र दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरी प्रहरीमा जागिर खानेहरुको छानविन कसले गर्ने ? अर्काेतिर सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि नेपाली सेना र प्रहरीमा हुने गरेका भ्रष्टाचार भन्दा कम छैन । सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि विगत लामो समयदेखि लेखा प्रमुखहरुको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । तत्कालीन लेखाप्रमुख गणेश मल्लको हालीमुहाली हुने गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीले खरिद गर्ने रासनको ठेक्का, लत्ताकपडाको ठेक्का, गाडी खरिद र मर्मको ठेक्का, मिसनमा जाने सामग्री खरिद, विभिन्न ठेक्का पट्टा, इन्धन मबिल खरिद जस्ता सामग्रीहरुमा गणेश मल्लले महङ्गो बिल थमाएर कमिसन खाएको र अकुत सम्पत्ती कमाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा नआएका होइनन् । उनी लेखा शाखामा पाँच वर्ष भन्दा बढी बस्न सफल भएका थिए । तर ढिलो चाँडो उनी सशस्त्र प्रहरी बल हलचोकबाट शसस्त्र प्रहरी बल बलम्बुमा सरुवा हुन पुगेका थिए । मल्ल त्यहाँ गए तापनि खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । मल्लले स्टाफहरु ओसारपसार गर्ने गाडी पठाउन छाडेका छन् । किनकी बजेट नभएको बहाना पारेर इन्धनको खर्च आफैले प्रयोग गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा यतिबेला लेखा अधिकृतहरुको हालीमुहाली नै चल्ने गरेको सुत्रको भनाइ छ । लेखा अधिकृतहरुले इन्धनदेखि सबै लाभको काम आफैँ गर्दै आएका छन् । प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेका शाखा, विभाग, महाशाखा, निर्देशनालय, उपशाखाहरुमा सरकारी खर्चको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस्ता भ्रष्टाचारको छानबीन सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हुने गरेको सरुवा बढुवामा हुने गरेको भ्रष्टाचारको बारेमा पनि छानबीन हुन सकेको छैन ।

अधिकांश सुरक्षा निकायमा उच्च ओहदाका कर्मचारीदेखि लेखा अधिकृतहरुको सम्पक्ति छानबीन गर्ने हो भने प्रष्ट थाहा हुन आउछ । तर सुरक्षा निकायभित्रको भ्रष्टाचारबारे कसले छानविन गर्ने ? अख्तियारदेखि सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारीलाई भागबण्डा पु¥याएको कारणले पनि सुरक्षा निकायभित्र छानबीन हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानहरुले नाम नबताउने शर्तमा तामाकोशी प्रतिनिधिसँग गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *