काठमाडौं । एउटा शाखाबाट उठ्नुपर्ने टिप्पणी फाइल अर्कै शाखाबाट उठाएर भूमाफिया पोस्ने खेलोमा वर्तमान सरकार लागिरहेको छ । भूमि मन्त्रालयको जग्गा फाँट हेर्ने सहसचिव कुमार दाहालले कलम चोप्न नमानेपछि मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि योजना शाखाका सहसचिवलाई हातमा लिएको छ । हालैमात्र भूमिबाट कानुनमा पुगेको ऐन संशोधन प्रस्तावमा योजनाका सहसचिव गणेश भट्टले हस्ताक्षर धस्काएका छन् । यस्तै प्रकरणमा हिजो जसरी कृष्णबहादुर राउतले दुख पाए ।
अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन गर्ने निकायले अनुसन्धान गरेको खण्डमा भट्ट पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैछन् । एकातिर जग्गाको कित्ताकाट गर्दा भूमाफियाहरुकै पक्षपोषण हुने गरी कीताकाट गर्न खोजिदैंछ भने अर्काैतिर भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा जमिन बाढ्ने नाममा भूिम आयोगलाई अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा ६० प्रतिशत राजस्व छुट दिन खोजिएको छ । यसो हुँदा राज्यलाई अर्बाै राजश्वमात्र चुना लाग्दैछैन कि कहिँ कतै सार्वजनिक जग्गा जमिन रहँदैनन् कि भन्ने खतरा देखिदैंछ भन्दैछन्,जानकारहरु ।
सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बाढ्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियमावली बाधक देखिएसँगै उक्त नियमावली संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । भूमाफियाहरुको उक्त चाहना पूरा भएको खण्डमा एकातिर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सोत्तर हुन्छ भने विचौलियाको भूमिकामा काम गर्नेहरुले कम्तिमा ५० अर्ब रुपैयाँ कमिशन प्राप्त गर्दैछन् । अर्थमा पुगेको छ परामर्शका लागि । तर अर्थले यसमा परामर्श दिएको छैन । अर्थले यन्त्रालयले यसबारे स्वीकृति नै नदिएको अर्थका एक जना सहसचिव बताउँछन् ।अर्थले स्वीकृति नदिएपछि यस्लाई चोरबाटो बाट अगाडि लैजान खोजिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधनको उक्त प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जग्गा दिएर सरकारी मूल्यको ४० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारी मूल्यको ४० प्रतिशत मात्रै रकम बुझाएर जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । जसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई ७८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राहत पुग्न जाने र सरकारलाई एक खर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान हुने देखिन्छ ।
जस्तो उदाहरणका लागि भक्तपुरको कुनै ऐलानी जग्गा हेरौं । बजार मूल्यअनुसार हाल त्यहाँ आनाको कम्तीमा २५ लाखमा कारोबार भइरहेको छ । यो हिसाबले ११ आनाको ३ करोड रूपैयाँ हुन्छ । तर सरकारी मूल्यअनुसार त्यो जग्गाको मूल्यांकन मात्र ६६ लाख रूपैयाँ हुन्छ । अहिलेको परिमार्जनअनुसार भएमा ६६ लाखको उक्त जग्गा अव्यवस्थित बसोबासीले २४ लाख रूपैयाँमै आफ्नो बनाउन सक्नेछन् ।
