काठमाडौं । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले यही माघ १० गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलन नयाँबानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा सम्पन्न गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघसँग आबद्ध भएका निजामति कर्मचारीहरुको हकहितको लागि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेडयुनियन निजामति कर्मचारी संगठन रहेको उल्लेख गरिएको थियो । सम्मेलनमा २०४८ सालमा कर्मचारीहरुले ५६ दिने आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै कर्मचारीहरुको अवकास, निलम्बन र अन्य कारबाहीको पीडामा परेका कर्मचारीहरुको आर्थिक समस्याको लागि २०५२ सालमा कल्याणकोषको सुरुवात गरेको थियो ।
पत्रकार सम्मलेनमा संगठनका सदस्यहरुलाई आर्थिक रुपमा स्वाबालम्बी बनाउन, विकास गर्न र एकीकृत पुँजीको निर्माण तथा परियोजना निर्माण गरी आफ्ना सदस्यहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मानिर्भर गराउने काम गर्दै आएको छ । कर्मचारी संगठनले २०५५ बाट सुरु गरेको राष्ट्र सेवक सहकारी संस्था लिमिटेडको स्थापना गरी ६९ जिल्लामध्ये नवलपरासी सुस्ता पूर्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डको पालना गरी चलाउने योजना ल्याइएका थिए ।
राष्ट्रिय सहकारी संस्था लिहरुको मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रादेशिक भेलाले विज्ञसहितको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । २०८० फागुन ७ र ८ गते काठमाडौंको बबरमहलमा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था लि. हरुको पाँचौं राष्ट्रिय सहकारी भेला सम्पन्न गरेको थियो ।
सो भेलाको “संगठन र राष्ट्रसेवक सहकारीको सबलीकरण, दिगो व्यवस्थापन, स्वःनियम र सुशासन” भन्ने मूल नारा रहेको थियो ।
भेलामा संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति अध्यक्ष र महासचिव, जिल्ला÷विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी विभागका सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था सुदृढीकरण कार्यदलका सदस्यहरु तथा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष्य र व्यवस्थापक र प्रवन्धकसमेत गरी ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कूल २० हजार ९ सय ८८ सेयर धनी रहेको सहकारी संस्थामा २ अर्ब २१ करोड ४८ लाख ९ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ सम्पती रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । भेलामा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्था लि. सञ्चालन गर्न ८ बुँदे साझा सहमति र संगठनको तर्फबाट ३ बुँदे प्रतिवद्धा पत्रसमेत पारित गरिएको थियो ।
भेलामा वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समान हैसियत, वर्ग, पेशा भएका व्यक्तिहरुको सामुहिताबाट सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र सहकारी प्रवद्र्धन कोषको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार कर लागु गर्नुपर्ने, राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालनमा देखिएका समस्या, सुशासन, वित्तीय विश्लेषण र पृष्ठपोषण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । भेलाले यीलगायत सहकारी संस्था लिमिटेड र संगठनको तर्फबाट गरी ११ बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ ।
