काठमाडौं । अख्तियरा दूरपोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाजनिक जग्गा हडप्नेदेखि ठूला–ठूला भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै जाँदा आम कर्मचारीभित्र त्रास फैलिँदै गएको छ । त्योसँगै कर्मचारीहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘तत्कालीन संघीय सचिव दिनेश थपलियाले गरेको भ्रष्टाचार पनि चर्चामा आउन थालेको छ ।’ दीप बस्न्यातलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि दिनेश थपलियालाई चाहीं किन नलाग्ने ? भन्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ । थपलियाले संघीय मामिला मन्त्रालयमा बस्दा कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा अकुत सम्पत्ति कमाएको बताइन्छ । थपलियाले लोकन्थलीमा आलिसान महल बनाएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयमा बसेर मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयमा बस्दा पनि थपलियाले लाखदेखि ५ हजारसम्म घुस लिने गरेको बताइन्छ । घुस खाएर कमाएको पैसाको आडमा जागिरबाट अवकास भएपछि निर्वाचन आयुक्त बन्न पनि सफल भए । उनी निर्वाचन आयुक्त भएपछि तिनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गराए । निर्वाचनताका मतपत्र छपाइदेखि मसलन्द, गाडी, इन्धन, बुथ व्यवस्थापन, विज्ञापन र मतदाताशिक्षमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयुक्त थपलियालाई लाग्न थालेको छ । त्योसँगै निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि भनेर देशैभरि मिटिङ गराउने नाममा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लाग्न थालेको छ ।
थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन मिटिङ भत्ता मात्रै ३ करोडभन्दा माथि बुझेको पनि स्रोतको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेर नेता रिझाउन खप्पिस थपलियाले सधैं मालदार ठाउँ हात पार्दै आएका थिए । निर्वाचन आयोगमा हुने भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारले अहिलेसम्म छानविन गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेको छ । भ्रष्टाचार त तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि नगरेका होइनन् । तर, थपलियाले उनीहरुलाई पनि माथ गर्ने गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरेको स्रोतको दावी छ । यतिबेला संवैधानिक आयोगमा बस्ने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन नगर्ने, स–साना खरिदार, नासु र शाखा अधिकृतहरुको सम्पत्ति मात्रै छानविन गर्नु कत्तिको न्यायोचित हो भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संवैधानिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र आयुक्तहरुको सम्पत्ति कसले छानविन गर्ने ? त्यतातिर सरकारको ध्यान जाने कि नजाने ? भन्ने प्रश्न सिंहदरबारभित्र उठ्ने गरेको छ । यो देशमा भ्रष्टाचारी मुद्दा लाग्ने सानातिना कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई मात्रै हो । ठूला नेता र उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुलाई जोगाउने काम हुँदै आएको छ । भोलिका दिनमा ठूला नेता र संवैधानिक निकायका कर्मचारीलाई जोगाउने अन्यलाई फसाउने प्रपञ्च रचिएको त होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
