मिटरब्याजी पीडित, सहकारी पीडित र दुध किसानले कहिले पाउने न्याय ?

राजनीति समाचार

राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा जनताको समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन । सत्ताको लोभमा जनताको समस्यालाई नदेख्ने र जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको अक्षमता उजागर भएको छ ।

स्वार्थ पूर्ति हुने काम तत्काल गर्ने तर जनताका समस्यामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति नरोकिए मिटरब्याजी पीडित, उखु किसान पीडित, सहकारी पीडित, दुध किसान, कृषकलगायत सम्पूर्ण जनता सरकारविरुद्ध सडकमा नआउलान् भन्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापनाजस्ता कार्यहरु धमाधम गर्दै आएको छ । पैसाको लेनदेन र फाइदा बाहेक नदेख्ने संस्कार नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको छ । यसरी मिटरब्याजी, उखु किसान, दुध किसान, सहकारी पीडितहरु बारम्बार सडकमा ओर्लिएपनि सरकारले वार्ता, समिति गठनलगायतका झारा टार्ने काम गरेर जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्दै उम्किँदै आएको छ ।

यिनै जनताले जिताएर राज्यको नेतृत्वमा पठाएकाहरुले जनताको समस्यालाई अवमूल्यन गर्नुले सरकारप्रति जनता रुष्ट भएका छन् ।
यस्ता पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न र पीडित बनाउनेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिन सकेन । विगतमा विभिन्न सहमति र सम्झौता गरेर पीडितहरुको मुख टाल्ने प्रयास गरियो । तर सरकारले पीडितको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएन । वास्तवमा पीडित बनाउनेहरु नै शक्तिशाली र राजनीतिसँग जोडिएका कारण स्वार्थ बाझिँदै आएको देखिन्छ ।

जनतालाई विभिन्न माध्यमबाट पीडित बनाउनेहरु अधिकाशं राजनीतिक दल र तिनका नेतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसैकारण पनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गर्न र कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार झस्किएको छ । भोलि आफुलाई राजनीतिमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने तिनै व्यक्तिहरु नै हुन् भनेर पनि सरकारमा रहेकाहरु वास्तविक पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्नलाई ढिलाई गरिरहेको पाइन्छ ।

सरकारले बारम्बार पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने भनेपनि बेवास्ता गर्नुले आन्तरिक स्वार्थ बाझिएको देखिन आएको छ । यस्ता पीडितहरु अन्नपानी नखाईकन सडकमा विरोधमा उत्रिएका छन् । जनताको समस्या समाधान गर्न राज्य उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै निरीह बनिरहेको छ । अझैपनि यस्ता पीडितको समस्या समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिएनभने सिंहदरबारलगायत राजनीतिक नेताहरुविरुद्ध नै जनताहरु उत्रिन समय लगाउनेछैनन् ? त्यसैले पीडित जनताको समस्याको समाधानतर्फ राज्यले तत्काल ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *