अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको अवस्थालाई सरकारसँग आयोजनालाई दिन बजेटको अभाव, सरकारको आनाकानी, बजेट निर्माणमा सार्वजनिक तथा विदेशी ऋण थपिनु, कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न बजेटको अभाव हुनु, आयोजनाहरु अलपत्र पर्नु र अनावश्यक महंगी बढ्नुले नै दर्शाउँछ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गरी छलफलका लागि अगाडि बढाएका छन् । बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा तीन महिना पूर्व बजेटको छलफल सुरु भइरहँदा सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई बुझेर मात्र आगामी बजेट तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले सत्ता टिकाउन र आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्दै आएका छन् । वास्तविक बजेट कागजी बजेटभन्दा निकै कमजोर हुने गरेको छ । कागजी बजेटकै कारण बजेट अभाव हुन जाँदा सरकारले आयोजना र पूर्वाधार निर्माणका काममा भुक्तानी दिन नसकेको र बजेट उपलब्ध गराउन नसकेका कारण आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन् र आयोजनाहरु सुरुवात हुन सकेका छैनन् । सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण ठेकेदारहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारले जनतालाई ढाँट्दै आफ्नो सत्ता जोगाउँदै आएको छ । सरकारसँग बजेटको अभाव हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनको अभाव भई मुलुकको आन्तरिक राजश्व घट्दै जानु र जम्बो संघीयताले खर्च बढाउनु नै हो । राजश्वको बहस गर्दा मुलुक आन्तरिक उत्पादनको अभाव छ । आन्तरिक उत्पादनकै अभावकै कारण वस्तुहरु उत्पादन हुन नसक्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ भने उद्यमी, श्रमिकहरु रोजगारविहीन हुन पुगेका छन् । उत्पादन नहुँदा सरकारले आन्तरिक राजश्व बढाउन सकेको छैन ।
उत्पादन हुन सकेको खण्डमा मात्रै उद्यमीले आम्दानी गर्ने, श्रमिकले रोजगारी पाउने, उत्पादनले बजार पाउने, निर्यात गर्न सकिने र फलस्वरुप सरकारले राजश्वमार्फत आम्दानी बढाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्दथ्यो । तर आन्तरिक उत्पादनको प्राथमिकतलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले आयातलाई प्रश्रय दिँदा नेपालको आर्थिक अवस्था अझ कमजोर बन्दै गएको भन्न सकिन्छ । आयातकै कारण महंगी बढ्ना जाँदा जनताको ढाड सकेको सर्वविदितै छ । अर्काेतर्फ आयातले आन्तरिक बजारलाई विस्थापित गर्ने, नेपालको पुँजी बाहिर लैजाने र सरकारको आम्दानी घटाउने काम गरेको छ । सरकारले आयातलाई प्रश्रय दिनुमा सरकार निकटकै व्यक्तिहरु यस्ता व्यवसायमा संलग्न हुनु हो । आफ्ना नाता पर्नेहरुलाई फाइदा दिनका लागि नीतिगत रुपमा कमजोरी सिर्जना गरेर आयातलाई बढावा दिएको पाइन्छ ।
जनताका समस्या भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिमा होमिँदा राज्यले नराम्रो परिणाम भोग्नुपरेको छ । भौगोलिक अवस्थितिले दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबाट घेरिएको नेपालले यी दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबाट फाइदा लिन सकेन । यी राष्ट्रमा नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई निर्यात गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले बजेटको निर्माण सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा राज्यको अवस्था पुँजीको उपलब्धता कार्यान्वयनको स्थिति इत्यादिमा विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको राज्य सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरू आफ्ना निकट र कार्यकर्ता पालनपोषणका लागि राज्यको दायित्व बिर्सेर काम गर्नुले पनि नकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गरेको छ ।
विकास निर्माणको सन्दर्भमा सरकार उदासीन देखिन्छ । सरकारले सम्पन्न भएका र निर्माण पुरा हुने पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा एकातर्फ आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्दा न त जनताले न त सरकारले नै त्यसको प्रतिफल लिन सकेको छ । विकासको पहिलो खुड्किलो भनेकै पूर्वाधार निर्माण हो। यसरी पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बनेको छ । त्यसैगरी उत्पादनशील क्षेत्र सक्रिय बन्न नसक्दा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाव र आयातको प्रभुत्व रहन पुगेको छ । आयातित वस्तुहरूले बजार ओगट्दा उत्पादनशील कर्ममा लागेकाहरूले रोजगारी गुमाउने पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइरहँदा आयात व्यवसायमा संलग्न बिचौलियाहरूको बजारमा मोनोपोली हुन जाँदा महंगीले उपभोक्ताको ढाड सेकेको हो ।
मुलुकलाई वित्तीय निकास दिई समृद्धितर्फ डो¥याउने आधार नै बजेट हो । बजेटले खर्च र आम्दानीको पक्षलाई आधार बनाएर मुलुकलाई कस्तो आर्थिक दिशा प्रदान गर्ने, कसरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधारहरूलाई गतिशीलता दिने, खर्च प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विविध पक्षमा ध्यान दिएको हुन्छ । तर पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरूको स्वार्थलिप्साका कारण वास्तविक बजेट नआउने, ठूलो खर्च देखिने र आम्दानी घटेको अवस्था छ ।
मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने र मुलुकको आय वृद्धि गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेकै आन्तरिक उत्पादन हो । आन्तरिक उत्पादनले राजस्व वृद्धि गर्ने, राज्यको आय बढाउने, श्रमशक्ति परिचालन गर्ने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने काम गर्दै राज्यलाई विविध पक्षबाट आर्थिक रुपमा टेवा पु¥याउँछ ।
सरकारले आफ्नो आय बढाएर बजेटलाई बलियो बनाउने र समयमा भुक्तानी दिई आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराई जनताले सेवा प्राप्त गर्ने र आयका अवसरहरु खोज्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार, बेथितिले प्रश्रय पाउँदा नीतिगत कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । त्यसैगरी, नेतृत्वमा रहनेहरुले आफ्ना र कार्यकर्ताबाहेक जनताका समस्याको सम्बोधनतर्फ ध्यान नदिँदा अहिलेको आर्थिक दुरावस्था सिर्जना भएको हो ।
अब सरकारले बजेट निर्माण गर्दा तथा आर्थिक नीतिहरु तयार गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन फाइदालाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालीनरुपमा अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै साना उद्यमी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने र दीर्घकालीन रुपमा ठूला आयोजनाहरुमा नियमित बजेट उपलब्ध गराएर सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिने, उद्यम र व्यवसायका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम गर्नुपर्दछ । अब पनि यसबारे सोच्न नसकेको खण्डमा नेपाल र नेपाली जनताले यो भन्दा खराब आर्थिक अवस्था भोग्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
