काठमाडौं । सरकारले आवश्यकता कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न लगाउँछ । सूचना प्रकाशित गर्दा ५५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र ४५ प्रतिशत समावेशी प्रणालीबाट गर्ने गरेको छ । त्यो प्रणाली सबै, सेवा समूह र पदमा लागु हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रशासन, परराष्ट्र, कानुन, कृषि, आर्थिक, योजना, वन, लेखापरीक्षण, शिक्षा र इन्जिनियरकहरुको प्राविधिक सेवा पर्दछ । प्राविधिक (इन्जिनियर)हरुको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्ने गर्दछ ।
ती सेवा अन्तर्गत सह–सचिवहरुको रिक्त पदपूर्तिको लागि विभिन्न मन्त्रालयले लोकसेवामार्फत सूचना प्रकाशित गरेको हुन्छ । त्यसरी कर्मचारी आवश्यकताको सूचना प्रकाशित गर्दा सबै सेवा, समूहमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका पदमा खुल्लाबाट ५५ प्रतिशत र समावेशीबाट ४५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो नियम खरिदार, नासु र अधिकृतहरुलाई मात्रै गरिएको पाइन्छ । सह–सचिव र उपसचिहरुलाई भने उल्लेखित नियम कागज मात्रै सिमित हुन्छ ।
उल्टै सहसचिव बढुवाको लागि लोकसेवाले सिफारिस गरेर पठाएका व्यक्तिको फाइल पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेपत्ता बनाउने गरेको पाइन्छ । लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको फाइलमा आफ्ना नातागोता, सोर्सफोर्स र लेनदेनका मान्छे परेका छन् कि छैनन् भनेर छान्ने काम गरिन्छ । सिफारिस भएका फाइलमा आफ्ना मान्छे परेका छन् ६० प्रतिशतसम्म बढाउने गर्दछन् । आफ्ना मान्छे र घुस खुवाउने मान्छे परेका छैनन् भने ८० प्रतिशतसम्म बढाउने गरिन्छ । ८० प्रतिशत खुल्लाबाट छनोट गर्दा पनि आफ्ना मान्छे परेनन् भने सिफारिस भएका फाइलै बेपत्ता बनाउने काम सामान्यका कर्मचारीले गरेका छन् ।
सहसचिव बढुवाको सिफारिस भएका फाइलहरु बेपत्ता बनाउने र खुल्लामा प्रतिशत बढाउने काम गर्ने एकातिर कर्मचारी नेताहरुको समूह हुन्छ, अर्कोतिर मुख्यसचिवदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुको समूहले हालीमुहाली गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र भित्र भाँडभैलो हुने गरेको छ । कर्मचारीमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने गरेका छैनन् । साना तहका कर्मचारीले हाकिमहरुलाई राणा शासनको जस्तो जीहजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
