काठमाडौं । जताततै भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियारले छानबीन गरिरहेको छ भने केहि कर्मचारीहरुलाई अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ । कतिपय कर्मचारीहरु अकुत कमाएको बहानामा भूमि व्यवस्था, सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत मालपोत कार्यालयका कतिपय कर्मचारीहरुले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
कतिपय कर्मचारीहरुको मुद्दा दायर गर्ने क्रम जारी छ । अहिले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनाल रहेका छन् । अर्का उपसचिव रोशन शंकर घिमिरेलाई प्रयोग गरेर यस अघिका अधिकांश स्थानीय, प्रदेश र संघमा रहेका छुट जग्गा दर्ता एवं नयाँ दर्ता खुलाएवापत भूमि तथा सहकारी सचिव गोकर्णमणि दवाडीले १० करोड संकलन गरेको बताइन्छ । यतिबेला दवादी भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाएको भन्दै भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हल्लिखल्लि नै चल्ने गरेको छ ।
सचिव दवाडीको समाचार पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेसँगै तामाकोशीसन्देशले पनि उजागर गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले समाचार उजागर नगरुन् पनि किन ? त्यसमा दवाडीले सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा आफ्ना मान्छे फिट गराएर कमाउधन्दा नै सुरु गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर १० वर्षदेखि एउटै एउटै शाखामा कार्यरत छन् । उनी हुन् बलराम काफ्ले । बलराम काफ्लेलाई कम्प्युटरबाट डाटा हेर्न लगाएर सचिव दवाडीले करौडौं रुपैयाँ असुलेको बताइन्छ । दवादीले कित्ताकाट खुलाउनु अघि पनि सबै मालपोत कार्यालयमा रोशन शंकर घिमिरेलाई पठाएर करिब २० करोड उठाएको पनि समाचार स्रोतको भनाई छ । दवादीले छुट दर्ताको कार्यविधि नै नबनाई हतार हतारमा पैसा असुल्नको लागि सूचना निकाल्न लगाएको पनि उनीमाथि आरोप छ ।
यतिबेला आएर सचिवमध्येमा गोकर्णमणि दवादी भष्ट भएको बताइन्छ । दवादीले कतिपय मालदार अड्डामा आफ्ना मान्छे फिट गराएर छुट जग्गा दर्ता गर्नेदेखि सोवासी दर्तासमेत गर्न लगाएर मन्त्रीलाई गुमराहमा पारेको पनि बताइन्छ । उता, हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराएर करौडौं रुपैयाँ कमाउने योजना पनि दवादीले बनाइरहेका छन् । कतिपय हाउजिङ कम्पनी र कलेज, विभिन्न संघ, संस्थाहरुले खडा गरेको संस्थाको जग्गामा हदबन्दी लगाएर व्यक्तिको नाममा पार्नको लागि पनि विचौलियाहरुसँग साँठगाँठ गरेको बताइन्छ । तर हदबन्दीको नाममा चलखेल गरेर कमाए तापनि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएको थियो ।
त्यसलाई संशोधन गरेर हदबन्दी लगाएर ठुला व्यवसायीहरुलाई फाइदा पुग्ने काम सचिव दवादीले गर्न खोजिरहेका छन् । मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको जागिर पनि गएको छ । अब भूमि तथा सहकारी मन्त्री को बन्ने हुन् र कस्तो कानून बनाएर मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्छन्, त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
