काठमाडौं । २०७९ सालमा मंसिर ४ गते संघ प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका दलहरुले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार बनाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट ल्याएको थियो भने एमालेले ७८ सिट हासिल गर्न सफल भएको थियो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले ३२ सिट हासिल गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २१ सिट, राप्रपाले १४, जसपाले १२, एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६ गरी अन्य स्वतन्त्र पार्टीेले ५ सिट हासिल गरेका थिए ।
तर स्पष्ट बहुमत कुनै दलको नआएपछि गठबन्धनर गरेर सरकार चलाउने योजना बनाउँदै कहिले काग्रेस र माओवादी एकातिर कहिले एमाले र माओवादी एकातिर तानाताना हुँदा प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा मिलेर २०७९ साल पुस १० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने उप तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, एमालेबाट विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री, राजेन्द्र राई भूमिसुधार मन्त्री, पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, भगवती चौधरी महिला बालबालिका मन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वाला साह कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका थिए ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री, सुदन किराँती संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, सुशीला श्रीपाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगारमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री, तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनकी थिइन् ।
त्यस्तै, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुनमन्त्री र विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेका थिए ।
पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पार्ने दाउपेच रचेका थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकार १०० दिन नपुग्दै प्रचण्ड कांग्रेससँग मिलेर १० दलीय गठबन्धन गरेर सरकार बनाएका थिए । राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायत मिलेर बनेको सरकार १०० दिन नपुग्दै ढल्न पुग्यो ।
प्रचण्डले १० दलीय गठबन्धन गरी कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यो सरकारले १२ औं पटक लगाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको थियो । १० दल मध्येमा २ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए । बाँकी ८ दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा विकास निर्माणका काम भने राम्रोसँग हुन सकेको थिएन । सरकारले कहिले भुटानी शरणर्थी काण्ड उजागर ग¥र्याे, कहिले बालुवाटार काण्ड, कहिले सुन काण्डमा मुछियो । त्यो भन्दा अन्य काम गर्न सकेन ।
गठबन्धन सरकारमा नेता–नेताबीच होडबाजी चल्न थाल्यो । त्यहि होडबाजी चलिरहँदा कांग्रेसले गत फागुन ६ गतेदेखि १० गतेसम्म गोदावारीमा महासमितिको बैठक गरेको थियो । सो महासमिति बैठकमा विवाद हँुदा यो सरकार ढल्न पुग्यो । यो सरकार ढल्नुको मुख्य उदेश्य भनेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र कानूनमन्त्री धनबहादुर गुरुङले पेश गरेको प्रतिवेदनले गर्दा प्रचण्ड सरकार भाँडिन पुगेको थियो ।
त्यसको फाइदा एमालेलाइ पुगेको छ । सभामुख पनि एमालेले लिएको छ भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेको भागमा पुगेको छ । तर यो चार दलीय गठबन्धन गरेर सरकार बनेतापनि कति समयसम्म टिकाउँ हुन्छ त्यो निश्चित छैन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने पाँचै वर्ष लड्डु हातपर्ने देखिन्छ ।
