काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सेटिङ गरेजस्तै चमेनागृहहरुले पनि जताततै सेटिङ गरेर क्यान्टिन सञ्चालन गरिराखेका छन् । सिंहदरबाभित्रका क्यान्टिनहरु कर्मचारीहरुको लागि खाजा र खानाको लागि खोलिने गरिएको हो । त्यस्ता क्यान्टिनहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि हरेक आर्थिक वर्षमा टेन्डर गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत ।
त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालय जसले कम मूल्यमा खाना, खाजा खुवाउने प्रतिवद्धता जनाउँछ उसलाई टेन्डर पार्ने चलन थियो । । तर, पछिल्लो समय खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सट्टा सोर्सफोर्स र घुस लेनदेनमा एउटै व्यक्तिले वषौं वर्षसम्म सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने परिपाटी बढेको छ ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ गोपाल सुवेदी नाम गरेका क्यान्टिन सञ्चालकलाई । सर्वोच्च अदालतदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालत, पाटन अदालत, विशेष अदालत, उच्च अदात, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालय र वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विभाग र कार्यालयहरुमा समेत उनै गोपाल सुवेदीको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । त्यो पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा वर्षौंदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका छन् । त्योसँगै सुवेदीले ठमेलमा एक क्याफे पनि सञ्चालन गरेका छन् ।
सो क्याफेमा न्यायालयदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई भोजन गराउनेदेखि न्यायालयभित्रका विचौलियाको भूमिका पनि सुवेदीको नेतृत्वमा हुँदै आएको पीडितहरुको गुनासो छ । टेन्डर गर्दा सोर्सफोर्स नभएका र घुस खुवाउन नसक्ने व्यक्तिहरु सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
उता, वन विभागभित्र सञ्चालित क्यान्टिनहरुमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले सो क्यान्टिनमा राखिएका खाजा, खाना नखाएर गोपाल सुवेदीले बाहिरबाट प्याकिङ गरेर लगेको खाना र खाजा खाने गरेका छन् । वन विभागभित्र सुवेदीको क्यान्टिन छैन । अन्यले वन विभागमा क्यान्टिन सञ्चालन गरे तापनि सुवेदीले बाहिरबाट खाजा, खाना ल्याएर कर्मचारीलाई खुवाउने गरेको पाइन्छ ।
