काठमाडौं । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणको काम गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा गरेर कमिसन बटुल्ने र विदेशदेखि स्वदेश घुमेर दिन विताउने काम गरेका थिए । त्योसँगै कोरिया कामदार पठाउने इपिएस कार्यालय बालकुमारी घटनामा मुछिएर विवादित बनेका थिए । निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी पनि समयमा दिन सकेनन् । अधिकांश सडकहरु बजेट अभावकै कारण निर्माण हुन सकेका थिएनन् ।
अहिले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् । महासेठ यसअघिका सरकारहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भइसकेका छन् । भौतिकमन्त्री हुँदा सधैं महासेठले ठूला–ठूला आयोजनाको ठेक्काबाट नेकपा एमाले पार्टीलाई सहयोग गर्न र आफ्नो राजनीति सोझ्याउन मोटो रकम असुल्ने काम गर्दै आएका थिए । एमालेले फेरि उनै महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ । बजेट अभाव भइरहेको बेलामा सधैं विवादमा परिरहने महासेठ भौतिकमन्त्री बनेका छन् । उता निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी १३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । सो भुक्तानी नपाउँदा कतिपय निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का लिन अनकनाइराखेका छन् ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको खण्डमा सरकारले चैतभित्र ३४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो भुक्तानीको लागि सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गर्दै छ । सबैतिर आर्थिक मन्दी भइराखेकाले अर्थले बजेट दिने कि नदिने निश्चित छैन । उता, निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालीन सरकारले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको भनिरहँदा निर्माण व्यवसायीले सो भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिराखेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि बजेटकै कारण काम हुन सकेका छैनन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटोछरितो ढंगले गर्नुपर्ने भने तापनि त्यो काम हुन सकेको छैन ।
धेरैजसो करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मध्येपहाडी लोकमार्ग र महाकाली करिडोरलगायतका ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभावले काम हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै सुरुङ मार्गको काम पनि सम्पन्न हुने बेलासम्म सरकारले स्थानीयवासीलाई दिनुपर्ने मुआब्जा दिन नसक्दा स्थानीयवासीले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा राज्यले दिनहुँ अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठ भने यस्तो आयोजनाहरुमा विवाद हुँदा पनि मुकदर्शक बनेर बसिराखेका छन् । भौतिकमन्त्री महासेठको लापरवाहीले आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कति अलपत्र पर्ने हुन् त्यो निश्चित छैन ।
