काठमाडौं । देश किन बनेन तर्क र वितर्क आ आफ्नै होला । जस्लाई देशको मुहारै फेर्ने आयोजना मानियो । हेर्नुहोस त,ती सबै कि त दुहुनो गाई बनाइए कि भ्रष्टाचारका कारण सकिए । यी परियोजनाबाट नीति निर्माणमा रहेका सीमित व्यक्ति, कर्मचारी, प्राविधिक र ठेकेदारहरुले ‘मोज’ गरे र गरिरहेका छन् । अनि देशवासीले के पाए ? कृष्णप्रसाद भट्टराईले पञ्चायतमा देखेको मेलम्ची सपना गणतन्त्र आउँदा पनि साकार हुन सकेको छैन । बरु त्यही मेलम्चीका नाममा विद्यादेवी भट्टराई,केपी शर्मा ओली,प्रचण्ड र तिनका मन्त्रीहरुले पटक पटक रातो रिवन काटे । तर काकाकूल काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाएका छैनन् ।
बरु त्यही मेलम्चीमाथि कस्तो मजाक गरिदैंछ भने आठ अर्बको आयोजनामा अख्तियारले साढे सात अर्बको भ्रष्टाचार मुद्धा चलाउँछ । यो भनेको सिधै त्यसमा जोडिएकाहरुलाई क्लिन चिट दिन खोजिएको हो भन्दैछन्,कानुनी क्षेत्रका जानकार । अख्तियारले अहिलेसम्म विशेषमा दायर गरेका मुद्धामा २०÷२५÷३० हजार खाने,सुब्बा, खरिदार, अधिकृत दोषी करार हुन्छन् । जेल जान्छन् अनि करोडौं अर्ब खाने भ्रष्ट निर्दाेष ठहरिन्छ । कसरी ? त्यही अख्तियारको कमजोरीले ।
कसैले करोड भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ,उ उपर अर्वको मुद्धा दायर गरेपछि मागदावी पुग्दैन र निर्दाेष सावित भएर निस्किन्छ । अख्तियारले मुद्धा हार्दछ,अहिले अधिकांश मुद्धामा त्यस्तै हविगत भइरहेको विशेषबाट निवृत्त एक न्यायधीशले बताएका छन् । मेलम्चीमात्र होइन बाग्मती सरसफाइको नाममा २९ अर्ब बग्यो तर खोला उस्तै छ । यो पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल समेत जोडिएको प्रोजेक्ट हो । २०५२ सालमा स्थापना भएको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २९ वर्षमा २१ अर्ब खर्च गरे पनि अवस्था उस्तै छ । यस्का अलवा पञ्चायतमा सुरु भएर अहिलेसम्म नसकिएको बबई आयोजना होस वा सिक्टा नै किन नहोस ।
अहिले चर्चामा आएको र बयान दिनका लागि दैन्दिन अख्तियार धाइरहेका प्रदीप अधिकारी जोडिएको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा होस वा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण नै किन नहोस यस्का अलवा नेपाली सेना आफैं जोडिएको फाष्ट ट्रयाकमा समेत उस्तै अनियमितताको गन्ध देखिएको चर्चा छ । नेपाली समाजको मुहार नै फेर्ने भनिएको आयोजनाहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण देशको दुर्दशाका अनेकन कारणमध्ये एक हो भन्दैछन्,जानकारहरु ।
