काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै सचिवहरु परिवर्तन गर्ने खेलोफड्को सुरु भएको छ । उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका २७ जना सहसचिवहरु जिम्मेवारी नपाएर बरन्डामा थन्किएर बसेका थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ती सहसचिवहरुलाई विभिन्न जिल्लामा सिडियो बनाएर पठाएका छन् । सिडियोमा कार्यरत अधिकांश उपसचिवहरुलाई फिर्ता बोलाएर अन्यत्र सरुवा गरेका छन् । त्यस्तै शाखा अधिकृत र नासुहरुले जिम्मेवारी नपाएर सिंहदरबार वरिपरी घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् ।
अधिकांश जिम्मेवारीबिहीन कर्मचारीहरुले समयमा तलब पनि खान पाएका छैनन् । सरकारले पनि जनशक्ति नभएको ठाउँमा उपयुक्त जनशक्ति पठाउन सकेको छैन । जहाँ जनशक्ति बढी छन् त्यहीं ठाउँमा बढी कर्मचारी पठाउने गरेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेसँगै पाँचैतिर मुख फर्किएका मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा सचिव फेरबदल गर्ने खेलोफड्को गरिराखेका छन् । गृह मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । अन्य मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन हुन बाँकी छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामणि दुवाडीले जग्गाको कित्ताकाट खोलेर छुट जग्गा दर्ता गर्नेदेखि कर्मचारी सरुवा, बढुवामा मोटो रकम असुलेको आरोप लागिरहँदा उनी अन्यत्र सरुवाको तयारीमा थिए । तर, दुवाडी कांग्रेस निकट कर्मचारी भए तापनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालसँग नजिक भएको कारणले उनले अन्यत्र जानु नपर्ने भएको छ । तर, मन्त्री एमालेको भएकाले नयाँ सचिवको खोजी गरे तापनि रेणु दाहालको आडभरोसा सचिव दुवाडीले अन्यत्र जानु पर्ने देखिँदैन । सचिव दुवाडीलाई पनि मालदार मन्त्रालयमा बस्न पाएपछि हाइसन्चो भएको छ ।
उनी भूमि व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने मालपोत र नापीजस्ता मालदार ठाउँमा आफुनिकट सहयोगी कर्मचारीलाई फिट गरेर असुलीधन्दा चालउन व्यस्त छन् । तत्कालीन सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोग हालको सरकारले विघटन गरेको छ । फेरि भूमिसम्बन्धी नयाँ आयोग नबन्ला भन्न सकिँदैन । नयाँ आयोग बनेको खण्डमा सचिव दुवाडीको राम्रो खेलोफड्को हुने देखिन्छ । तर, सो मन्त्रालयमा एमालेका मन्त्री भएकाले कांग्रेस निकट सचिव दुवाडीको सम्बन्ध राम्रो हुने देखिँदैन ।
दुवाडीसँग भूमिसम्बन्धी निकै राम्रो ज्ञान छ । तत्कालीन सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि भूमाफियाहरुले सचिव दुवाडीलाई राम्रैसँग प्रयोग गरेका थिए । उनलाई भूमाफियाले प्रयोग गरेबापत ऐलानी, सरकारी जग्गा र व्यक्तिको जग्गामा कित्ताकाट गरेर अंश बन्डा गर्दा राम्रै आम्दानी गरेका थिए । हालसम्म जग्गा कित्ताकाट र छुट दर्ता गर्ने प्रक्रिया जारी नै छ । अधिकांश छुट जग्गा दर्ता गर्ने कित्ताकाट गर्ने अड्डा साँखु, भक्तपुर, ललितपुर, कलंकी, चाबहिल जस्ता मालपोत कार्यालयमा सधैं भिड लाग्ने गरेको छ ।
अन्य ठाउँका मालपोत कार्यालयको त कुरै नगरौं । यी मालपोत कार्यालयका मुद्दा फाट र जग्गा दर्ता फाटका कर्मचारी मनाउन नसकेको खण्डमा न त छुट जग्गा दर्ता हुन्छ न त कित्ताकाट नै । अर्बौंको छुट जग्गा दर्ता गर्दा कर्मचारीलाई न्यूनमत ५० लाखदेखि एक करोडसम्म घुस दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र कित्ताकाट र दर्ता नहुने भुक्तभोगीहरुको भनाई छ ।
