काठमाडौं । राष्ट्रिय मुद्दामा संसदका ठूला दल एकै थलोमा उभिएर देश र जनताको सर्वाेपरी हितमा नेता लागेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पत्तो पाएन । कांग्रेस देउवा गुट माओवादी जनयुद्धको दमनकारी एमाले सारथी भएकाले त्यो बेला परेको उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खाजी गर्ने आयोगले कसरी किनारा लगाउने भन्ने लडाइँ नै संसदको तनाव बनेको छ ।
कांग्रेसका सभापति देउवाभन्दा ती संस्थाको कामप्रति कांग्रेसकी डा.आरजु राणाले चासो लिएकी छिन् ।
डा.राणा द्वन्द्वपीडित भन्दा पनि कांग्रेसको नाममा नक्कली पीडित बनेर देशको ढुकुटीबाट लिएकी थिइन । अहिले टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन गर्नु अगाडि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भड्काएका छन् । केपी ओलीले यो विषयमा केन्द्रित नेता भएकाले कांग्रेसबाट प्रचण्डलाई भड्काएर फाइदा लिने अवसरको खोजीमा छन् ।
टिआरसीले जहाँ जसले जस्तो गल्ती ग¥यो कानूनअनुसार कारबाही उसैले बेहोर्ने भएकाले सहजपूर्ण ढंगले त्यो समस्या हटाउन सकिन्छ । तर सभापति देउवालाई अत्याउन कांग्रेसका आडमा कानूनी वकालत चलाएकाहरुले कानूनी कारबाहीको ध्वाँस देखाएर अत्याएका छन् । दलीय सहमतिले संविधान जारी भयो । पटक पटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीका संयुक्त सरकार गठन भए । तर ०६३÷०६४ को जनआवाज र ०७२ को संविधान मर्मलाई स्वीकार्न सकेनन् ।
युरोपेली युनियनले नेपालको द्वन्द्व हटाउन नदिने गरी अनेक हतकण्डा मच्चाउँदै आएको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेको नाममा खुलेका एनजीओ र आईएनजीओहरुबाट टिआरसी विधेयकमाथि खेलवाड भएको छ । संसदीय गरिमा र नागरिक सर्वाेच्चतामाथि प्रहार हुनुको कारण यही हो ।
