काठमाडौं । आफैं दोषी रहेको बिषयमा आफैंले अनुसन्धान गरेर आफैंले मुद्धा दायर ! कहिँ कतै नहुने जात्रा यस पटक टंगाल दरबारले देखाएको छ,वाइडवडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा । वाइडवडी खरिद गर्दा सञ्चय कोषमा अध्यक्ष को थियो ? उक्त समयमा कर्मचारी सञ्चयकोषबाट १२ अर्ब ऋण दिने उनी प्रेम राई थिए । सोही ऋृणपछि नेपाल वायुसेवा निगमले २०७४ को असार र साउनमा एयरवस ३३० सिरिजका दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
राईकै जोडबलमा जहाज खरिदका लागि ऋण दिने निर्णय भएको भए पनि यो पाटोलाई पूर्णत नजर अन्दाज गरिएको छ । राई निगममा बोर्ड सदस्य र बोर्ड अध्यक्षमात्र भएका होइनन्, उनकै जोडबलमा जहाज खरिदका लागि ऋण दिने निर्णयसमेत भएको प्रशासकहरु सम्झन्छन् । राई नै सञ्चय कोषको अध्यक्षमा रहँदा निगमलाई ऋण दिने विषयमा धमाधम भएको र ऋण सम्झौताको कार्यविधिसमेत संशोधन गरिएको एक प्रशासकले स्मरण गरे ।
ऋणदाता संस्था सञ्चय कोषले निगमको जहाज खरिद गर्ने कागजातबारे शंका गरिरहेकै बेला कर्जा दिलाउने निर्णय उनै राईले गरेको जानकारहरु बताउँछन् तर हर्ताकर्तालाई चोख्याएर अरुलाई मुद्धा चलाइएको छ । सरकार जमानत बस्ने निर्णयपछि सञ्चयकोष र निगमबीच ऋण सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । २०७४ जेठ २६ गते बसेको सञ्चयकोष सञ्चालक समितिको बैठकले ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। निगम र सञ्चय कोषबीच २०७४ जेठ २८ गते ऋण सम्झौता भएको भेटिन्छ । वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययनका लागि २०७५ मंसिर २६ मा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीको अध्यक्षतमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य तोकिए ।
प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षमात्र निकालेन तत्कालीन मन्त्रीलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भेटिन्छ । उक्त ५८ पेजको छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन पर्यटन सचिव (रिपोर्ट बुझाउँदा गृहसचिव) प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेकोमा लेखासमितिले राईको नाम हटाएर अख्तियारमा सिफारिस गरेको जानकारहरुले जनाएका छन् । यही प्रकरणमा राईले आफ्नो अनुसन्धान आफैंले गरेर,आफू र आफ्ना निकटलाई क्लिन चिट दिँदै छानी छानी काँग्रेसका सांसद,मन्त्री र प्रशासकहरुलाई मुद्धा चलाएका छन् ।
अर्काे रोचक चाहिँ १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाउँदा झण्डै ४८ अर्ब बिगो मागदावी गरेको छ । जानकारहरु यस्मा भ्रष्टाचारै भएको भए पनि अख्तियारले मागदावी गरे अनुसार नपुग्ने हुँदा सफाई पाउने जिकिर गर्दैछन्,केही न्याय क्षेत्रका जानकारहरु ।
राईले आफूलाई मात्र चोख्याएका छैनन् कि नेपाल वायुसेवा तत्कालीन अर्थविभाग प्रमुख तथा हालका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । जहाज खरिदको अन्तिम सम्झौता हुनुअगाडि एमओयू नेगोसिएसन (खरिद वार्ता) उपसिमित गठन भएको थियो । सो उपसमितिका एकजना सदस्य हुन निगमका वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी ।
उक्त उपसमितिमा रहेका हस्ताक्षरकर्तामध्ये ८ रमेशबहादुर शाह, जनकराज कालाखेती, प्रभासकुमार कर्मचार्य, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, क्याप्टेन श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधरलाई मुद्दा चलाइँदा युवराज अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको भेटिएको हो । यसरी राईले युवराजलाई उन्मुक्ति दिनुको कारण उनको नातेदार रिता राईलाई कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नै सचिवालयमा राखेर जागिर दिनु हो भनिन्छ ।
