राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन अपरिहार्य बनेको छ

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकमा कुमारप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएका छन् । शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव घिमिरे महानिर्देशक नियुक्त भएका हुन् । महानिर्देशक घिमिरे मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख थिए । २०४३ सालमा प्रशासन सेवाबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उनी इन्जिनियरिङ सेवा समूहतर्फ २०५३ मंसिर ८ गतेदेखि इन्जिनियरका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

उनले यसअघि विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । घिमिरेले निजामती सेवा दिवसमा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए । शहरी विकासको जानकारका परिचित महानिर्देशक घिमिरेकै सक्रियतामा देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउने सिंहदरबार गुरुयोजना समेत स्वीकृत भएको थियो । उनले कोरोना महामारीको समयमा क्वारेन्टाइन निर्माण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राम्रो काम गरेबापत निक्कै प्रशंसा समेत बटुलेका थिए । उनै महानिर्देशक घिमिरेसँग विभिन्न सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीको अंश :

० सहरी विकास, आवास तथा भवन निर्माणका काममा विभागले कसरी प्राथमिता दिएको छ ?
अब अहिले नयाँ कार्यक्रमको बेला रहेको छ । नयाँ कार्यक्रम बजेट सिलिङ आएको छ । दायित्व र सिलिङ दुवै लगभग उस्तै खालको रहेछ। पहिलाभन्दा अहिले धेरै बजेट घटेको छ। अहिले बजेट बनाउने मुख्य काम रहेको छ । योजनाहरू राख्ने कार्यक्रममा लागिरहेका छौं । आर्थिक वर्ष अन्त्य भयो अब पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने योजनाहरूको म्याद थप गर्ने। पहिले विभागबाट प्रगति कम भएको हुनाले यस वर्ष बढाउने प्रयासतिर लागिरहेका छौं । हामीले मुख्यगरी भवन, आवास र सहरी विकासका तीन क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छौं । तीनवटै यसको कार्यक्षेत्र हो । यसमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन गराउने काम भवन निर्माणमा पर्छ । सबै सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कम्तिमा एउटा सभाहल बनाउने, व्यक्तिगत रूपमा कसैले घर बनाउँदा राष्ट्रिय भवन संहिताले राखेको प्रावधानअनुसार गरेको छ छैन त्यसको अनुगमन गर्ने काम गरेका छौं । नक्सापास गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हो । भवन ऐन २०५५ ले अनुगमनको अधिकार विभागलाई दिएको छ ।

० अनुगमनबाट फेला परेका संहिता पालना नभएका र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा भेटिएका भवन के हुन्छन् ?
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका विभिन्न जिम्मेवारी तथा काम छन् । त्यस्ता जिम्मेवारी तथा काममध्ये भवन निर्माण गर्ने एउटा हो । त्यस्तै भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि यसकै हो । कतिपयले मापदण्डविपरीत भवन बनाउने गरेका छन् । नक्सा पास गर्दा एउटा र भवन निर्माण अर्कै गर्ने गरेको पनि प्रशस्तै पाइने गरेको छ । त्यसले जोखिम बढाइरहेको हुन्छ । मापदण्डविपरीत बनेका भवनले जोखिम बढाउने भएकाले त्यसलाई भत्काउनुको विकल्प हुँदैन । यस्तोमा विभागले स्थानीय तहलाई मापदण्डविपरीत बनेका भवन भत्काउने निर्देशन दिन्छ । मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवनहरूलाई भत्काउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिने काम हामी गर्छौं । विभाग नियन्त्रणमुखी मात्रै होइन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेबारे जानकारी पनि दिइन्छ । भवन बनाउन आवश्यक डिजाइन तथा भवन संहिता छ । सरल भाषामा भवन निर्माण निर्देशिका बनाइएको छ । भवन निर्माणका निम्ति विभिन्न विभिन्न प्रकारका भवनका डिजाइन छन् ।

० हाल विभागसँग ठूला प्रोजेक्टहरु छन् झापाको भ्युटावर निर्माणदेखि संसद भवन निर्माणसम्म । ती निर्माणका कामहरु के कति प्रगति भए बताइदिनुस् न ।
झापाको दमक– ३ स्थित दापगाछीमा डेढ अर्बमाथि लगानीमा निर्माणाधीन भ्युटावरको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । भ्युटावर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भ्युटावरको वित्तीय प्रगति पनि करिब ९० प्रतिशत नै भएकोे छ । मंसिरसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको थियो । तर, सरकारले कामको भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । भुक्तानी गर्न सक्दा मंसिरमै सकिन्थ्यो । पैसा नभएका कारण काम रोकिन्छ भन्ने ।एक सय मिटर अग्लो १८ तले भ्युटावर निर्माणका लागि २७ असार ०७६ मा ठेक्का लागेको थियो । २७ पुस ०७८ मा सक्ने गरी चनियाँ कम्पनी जेडसिजिआइइसी, आशिष र ओम साइराम जेभीले एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार एक सय ६४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएका थिए । हाल यो योजनाको लागत बढेर एक अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । भ्युटावरको भित्री काम लगभग सकिएकोे छ ।

भ्युटावरका केही भित्री कामबाहेक बगैँचा तथा पार्क निर्माणको काम रहेको छ । भवनको मुख्य काम सकियो । अब फिनिसिङ बाँकी छ । बगैँचा तथा फुटपाथ निर्माणको काम बाँकी छ । नेपालको नयाँ संसद भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ४ वर्षदेखि निर्माणाधीन मुलुकको केन्द्रीय कानून निर्माताहरु रहने थलो अर्थात् संघीय संसद भवनमा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संसद भवनको निर्माण लागत ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । निर्माणाधीन संसद भवन अत्याधुनिक किसिमको हुने र डेटा, सेक्युरिटी सिस्टमलगायत सबै नयाँ प्रविधिअनुसार बनाइँदै छ ।

उक्त भवनको आयु करिब एक सय वर्षसम्म रहने र त्यो समयसम्म आएका नयाँ प्रविधिमा केही मात्रै परिमार्जन गर्ने गरी अहिले नै भवन बनाउन लागिएको छ । सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माणाधीन छ । उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन बन्दैछन् । १ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी बन्ने छन् । संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ ।

० सहरी विकासमा कस्तो काम भइरहेको छ ?
सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको भनेकै सहरी विकासको क्षेत्रमा हो । २९३ नगरपालिकामा आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था मिलाउने काम सहरी विकासले नै गरेको हो । नगरपालिकामा आवश्यक सहरी पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पनि सहरी विकासकै हो । सहरमा फोहोरको व्यवस्थापन, ढल, नाला, सडक, सौन्दर्यीकरण सहितका काम गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो विषय भएको छ । फोहोर सहरमा हुन्छ, सहरमा फाल्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसलाई बाहिर लैजानु पर्छ । स्थानीयले सहरले फोहोर उत्पादन गर्ने बाहिर ल्याएर फाल्ने भनेर विरोध गर्ने गरेका छन् । जनकपुरमा प्रोजेक्ट सकिँदा पनि काम गर्न नसकेर दातृ निकायको सहयोग नै फिर्ता भएको छ । बुटवल र सिद्धार्थनगरमा पनि यो समस्याकै कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । बन्चरेडाडाँमा पनि त्यस्तै समस्या रहेको छ ।

० भनेपछि मुख्य समस्या फोहोरमैला व्यवस्थापन हो ?
सहरी विकासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । अधिकांश फोहोर सहरमै उत्पादन हुन्छ । तर, सहरमा व्यवस्थापनका लागि ठाउँ छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गर्छन् । उनीहरू सहरको फोहोर हाम्रो ठाउँमा किन फाल्ने भन्ने मनस्थितिमा छन् । यो झट्ट हेर्दा स्वाभाविक पनि लाग्छ । हामीले धेरै ठाउँमा तय भइसकेको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रलाई रद्द गर्नुपरेको अवस्था छ । तत्काल हामीले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडालाई चयन गरेका छौँ । अन्य धेरै स्थानमा स्थानीयको अवरोधका कारण आएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि फिर्ता गर्नुपरेको छ । त्यसैले विकल्पका रूपमा सामूहिक क्षेत्र खोज्ने कि भन्ने योजनामा छौँ । जस्तो तीन÷चारवटा क्षेत्रको एकैठाउँमा संकलन गर्ने कि भन्ने योजनामा पनि छौँ ।

० नेपालमा सहरीकरणको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामीले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका बनायौँ । तीन पालिकाको जनसंख्या जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत बढी जनसंख्या नगरबासी भएका छन् । तर, तीन वटै नगर सहर भएका छैनन् । नगरपालिका छ तर नगरपालिकाजस्तो छैन । खासमा सहरी जनसंख्या भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हो । विभिन्न सेवासुविधाका कारण मनिस सहरकेन्द्रित हुँदै गएका छन् । तर, त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । भएका पूर्वाधारले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । यसकारण यी तीनै नगरले सहरलाई व्यवस्थित गर्ने, अनियन्त्रित सहरीकरणलाई रोक्ने, सहरी वातावरण सफा राख्ने, सुरक्षित भवन निर्माण गर्ने र जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेको आवासको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । साथै, सहरी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ ।