अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रले अपनत्व गरेको सार्वजनिक निजी र सहकारीको अवधारणा नेपालमा निकै सान्दर्भिक छ । तर यो अवधारणाको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर बनेको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक नातावाद र कृषवादका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको सर्वसाधारण सबैलाई अवगत पनि छ ।

सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरूमा लगानी हुनसकेको छैन । लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले समेत विभिन्न कठिनाई बोक्नुपरेको छ । राजनीतिक अवरोध र आस्थाका कारण उद्योग व्यवसाय फस्ठाउन सकेका छैनन् ।

संघीयता सिर्जित कठिनाईले व्यापार व्यवसायलाई अझै मार परेको छ । व्यापार÷व्यवसायमा ढाड सेक्ने कर र प्रशासनिक झन्झट्का कारण उद्योगी, उद्यमी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरु कामको सुरुवात गर्न नै डराउन थालेका छन् । राजनीतिक, भौगोलिक र आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवरोधले पनि नेपालको उत्पादन क्षेत्रको विकासमा अवरोध खडा गरेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलको आडमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरूमा अवरोध खडा गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न पनि अवरोध गरेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले नीति निर्माण बनाउँछ, योजना निर्माण गर्छ र लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ । सरकारले मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ र गरेको हुन्छ ।

तर नेपालमा भने स्वयं सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, भए गरेका उद्योग कलकारखानाहरू बन्द भएको अवस्थामा पुगेका छन् । आयोजनाहरू भुक्तानी दिन नसक्दा ठप्प छन् । सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार मानिएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले पाखा लगाउनुले नै निजी क्षेत्र व्यापार÷व्यवसाय तथा लगानीमा अनिच्छुक देखिँदै आएको हो । त्यसैगरी सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण पनि गर्न सकेको छैन । राजनीतिक वृत्तका व्यक्ति हुन् वा सर्वसाधारण व्यवसायी नै हुन्, जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने परिपाटी विकास भएको छ ।

सर्वप्रथम नेपालमा राजनीतिको सकारात्मक अभ्यास हुन आवश्यक छ । सरकारको भूमिका मुलुकको सुधारका लागि प्रमुख रहन्छ । जब सरकार नै खराब हुन्छ, तब मुलुकको सुधारको आशा गर्न सकिँदैन । हो, विगत केही वर्षहरूदेखि यस्तै अवस्था कायम हुँदै आएको छ । सरकारमा रहेकाहरू नै विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिने भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र ठूला व्यवसायमा संलग्न हुनुले अर्थतन्त्रमा भ्रष्टहरूकै हावी देखिन्छ ।

यस्तो हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । राजनीति यस्ता कुराबाट बिल्कुलै अलग हुनुपर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा नीति निर्माणमा पनि छिद्र देखिन्छ । अहिले अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयातमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसरी आयात व्यवसायमा संलग्न अधिकांश राजनीतिक दलका व्यक्ति कार्यकर्ता र नेताहरू नै छन् । त्यसैले नीतिनिर्माणमा यस्ता व्यक्तिको स्वार्थनुरूप नै काम भइरहेको हुन्छ ।

सर्वप्रथम राजनीतिक दल र सरकारको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा सुधारका धेरै पक्ष छन् । विशेषगरी कमाउधन्दाको अन्त्य हुनुपर्छ, तब मात्रै सबै क्षेत्रमा सकारात्मक विकासको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, समृद्धि र विकासको काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । सरकारले मुलुक विकासको दोस्रो आधार मानिएको निजी क्षेत्रलाई परिचालन र नियमन गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारपछिको मुलुकको विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । विगत वर्षहरूदेखि नै निजी क्षेत्रको भूमिका घट्दै गएको र उत्साहजनक नरहेको देखिन्छ ।

मुलुक समृद्ध र विकास हुनका लागि उद्योग कलकारखाना चलायमान हुने, लघु उद्यमहरू फस्टाउने, व्यापार व्यवसाय फस्टउने, निर्यात बढ्ने हुनुपर्दछ । तर अहिलेको सन्दर्भमा भने आयातले बजार ओगटेको छ । निजी क्षेत्र सेवामुखी र आयातमुखी व्यवसायमा बढी सक्रिय छन् । लगानीमूलक वातावरण बन्न सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ, जसले गर्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुको प्रतिस्पर्धा छैन । आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धा नहुँदा आयातले बजार ओगटेको छ र महङ्गी पनि सिर्जना गरेको छ ।

अबको बाटो भनेको सरकार निजी र सहकारीको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढ्नु हो । सरकारले लगानीको अवसरहरू सिर्जना गर्ने मुलुक अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने सरकारभित्रकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आयात नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्ने र आन्तरिक उत्पादनको बढावाका लागि प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्दछ । सरकारले अवसरहरूको निर्माण गर्ने हो ।

सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू नै व्यवसायमा तल्लिन हुँदा आर्थिक चक्रलाई नै दूषित बनाएको छ । निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सेवामुखी र आयात भन्दा पनि साना ठूला उद्योगहरूमा लगानी गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

अहिले महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको छ । निजी क्षेत्र अधिकांश आयात व्यवसायमै तल्लिन्छन् । उत्पादनमूलक उद्यम र कलकारखानाको अवस्था निकै नाजुक छ । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको आयात निर्यातको अवस्था ९० र १० प्रतिशत रहेको छ ।

यसले पनि व्यापार व्यवसायी आयातमै निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकार सच्चिँदै मूलकको विकासका लागि काम गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पहल गर्नुेपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य बनेको छ ।