काठमाडौं । नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको ४० दिन पुरा भइसकेको छ । यतिबेला प्रायजसो मन्त्रालय सुनसान अवस्थामा गुज्रिइरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र गाडी र मोटरसाइकलले भरिभराउ छन् । कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारी र मन्त्रीहरु पनि मिटिङमा व्यस्त रहेको दखिन्छ । तर, सरकार फेरिएसँगै सचिवहरु सरुवा गर्ने परम्परा छ । सरकारले प्रायःजसो सचिवहरु सरुवा गरिसकेको छ । सचिव सरुवा गरे तापनि मिटिङ बस्ने र योजना बनाउने भन्दा अन्य काम गरेको पाइँदैन । मिटिङले कुनै पनि उपलब्धी हासिल गरेको देखिदैन । मिटिङ बसेर समय खेर फाल्ने काम मात्र भएको छ । मिटिङ गरेर निकालिएको निष्कर्षले कुनै लछारपाटो लगाएको पाइँदैन ।
कर्मचारीले समय बर्बाद पार्ने र खाजा खाने भन्दा अन्य काम गरेका छैनन् । सरकार बारम्बार फेरिन्छ भने कर्मचारी पनि बारम्बार सरुवा भइरहन्छन् । कर्मचारीहरुको नीतिनियमलाई मन्त्रीहरुले काट्न सक्दैनन् । सरकारले पनि नयाँ नीतिनियम बनाएर कर्मचारीमाथि लागू गर्न सक्दैन । पुरानै ढर्रामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीको नियती छ । कतिपय मन्त्री र सचिवबिचको टसलले नीतिनियम संगत हुने काम भएका छैनन् । सरकारले पनि भनजस्तो काम गर्न सकेको छैन । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री भानुभक्त जोशी रहेका छन् । जोशीले कर्मचारीहरुलाई चलायमान बनाएर काममा लगाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयको परिसरदेखि मन्त्रीको चेम्बरसम्म कर्मचारीको भीड लागेको देखिन्छ । अहिले कर्मचारी सरुवा बडुवा गर्ने समय पनि होइन । जोशीले स्थानीय, प्रदेश र संघमा कर्मचारी कसरी खटनपटन गर्छन् । संघीय सचिव विनोद सिंहलाई मन्त्रालयबाट अन्यत्र सरुवा गराए तापनि उनको विदाई गरिएको छैन । उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालयमा ल्याइएका मुकुन्द निरौलालाई पनि बहाल गरिएको छैन । निरौला पहिला उद्योग विभागको सचिव थिए भने उनलाई नयाँ सरकार बनेको केहि हप्तामै उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । सरुवा गरिएको एक साता नपुग्दै फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव विनोद प्रकाश सिंह विगत लामोसमयदेखि कर्मचारी सरुवा बडुवादेखि टेरामक्स खरिद काण्डमा मुछिएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ । उनलाई टेरामक्सको आरोप लागे तापनि कारबाही गरिएको छैन । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल तत्कालीन सञ्चार सचिव थिए ।
विनोद सिंह सञ्चार मन्त्रालयमै सहसचिवमा कार्यरत थिए । अख्तियारले बैकुण्ठ अर्याल र विनोद सिंहलाई मुद्दा दायर गर्ने हो भने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार काण्डमा तानिने छन् । त्यसैकारणले गर्दा अख्तियारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र सचिव विनोद सिंहलाई मुद्दा दायर नगरिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
