काठमाडौं । सरकारले नेपालका स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकाहरुलाई उद्योगीको रुपमा परिणत गर्ने भनिरहँदा वास्तविक पत्रकारहरु पलायन हुँदै गएका छन् । सूचना प्रविध तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल गठन गरेर पत्रकारहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको छ । तर, मन्त्रालयले सोरोजगारमुलक पत्रपत्रिकालाई व्यवस्थित गर्ने भनिरहँदा त्यो कागजमै सीमित हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा भुक्तानी पनि कर बाहेक विज्ञापन बोर्डले ३ प्रतिशत रकम काट्ने गरेको छ ।
जब कि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको भुक्तानी यसअघि सूचना विभागले नै दिँदै आएको थियो । पत्रकारहरुलाई सहज भुक्तानीसँगै समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउने नाममा खडा गरिएको विज्ञापन बोर्डले उल्टै सूचना विभागबाट पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तामा पनि ३ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर विज्ञापन बोर्डले स्वरोजगारमुलक पत्रकारको घाँटी रेट्ने काम गरेको छ । विज्ञापन तलमाथि परेको खण्डमा त्यसको भुक्तानी पाइँदैन । स्वरोजगारमूलक पत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरु केही पहुँचवाला र राजनीतिक आडमा चलाइएका जेनतेन चलेका छन् । अन्य स्वरोजगारमूलक पत्रिकाका प्रकाशकहरुले घरभाडा र स्टाफलाई तलब दिन समेत नसकेर भौतारिन थालेका छन् । पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पत्रकारहरुलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । बजारमा यतिबेला ठुला उद्योगी, व्यापारी र कम्पनीहरुको विज्ञापन वास्तविक पत्रपत्रिकालाई नदिएर अर्बौको विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, पोस्टर, क्यालेन्डर जस्तामाध्यममा विज्ञापन दाताको आफन्तलाई दिएर कर्मचारीले कमिसन खाने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने नाममा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर राज्यलाई कर तिरेर व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिएका पुराना स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकालाई वाइपास गरेर विज्ञापनको नाममा राज्यलाई करौंडौं रुपियाँ हानीनोक्सानी पु¥याउने काम सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाएर आफूखुसी विज्ञापनको नाममा करोडौं घोटाला गर्दा पनि सञ्चारमन्त्री र सम्बन्धित निकायले त्यसप्रति ध्यान दिने कि नदिने ? कतिपय सामाजिक सञ्जालमा विकृति र विसंगति र राज्यका प्रतिष्ठित व्यक्तिको धज्जी उडाउने काम भइराखेको छ त्यसप्रति सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रालयले ध्यान दिएको पाइँदैन ।
तर, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्ने पत्रकारहरुले सरकारको नियममन निकायमा बसेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहँदा वास्तविक पत्रकारहरु सधैं आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । बिना दर्ता सञ्चालित फेसबुक, टुइटर, युटुबलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा दिइएको विज्ञापनको भुक्तानीबापत राज्यलाई कुन माध्यमबाट कर तिर्छन् ? त्यसप्रति न त विज्ञापन दिने निकाय अथवा कर्मचारीलाई थाहा छ न त सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी छ । मन्त्रालयले भने त्यसको अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छ । सञ्चारमाध्यम जस्तो राज्यको सम्वेदनशील क्षेत्रमा यस्तो लापरवाही हुँदा नेपाली समाज कतातिर जाँदै छ ?
