काठमाडौं । देशभर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताहरुको पैसा हिनामिना गरेर फरार भइरहँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरु गुमनाम जस्तै बनेका छन् । कतिपय सहकारी पीडितहरुले आफूले जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरी फरार भएको भनी प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई निवेदन दिने गरेका छन् । पीडितहरुले निवेदन दिए तापनि प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गरेका छैनन् ।
सहकारी सञ्चालकहरुले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसाबाट घर, घरेडी किन्ने, हाउजिङमा लगानी गर्ने, गाडी चड्ने र कतार, दुबई र मलेसियाजस्ता मुलुकमा गएर डिपार्टमेन्टल स्टोर चलाउने गरेका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा नआएका होइनन् । सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरी फरार रहेका सहकारी सञ्चालकहरुलाई राज्य र प्रहरी प्रशासनले चाहेको खण्डमा जुनसुकै हालतमा पनि पक्राउ गर्न सक्छ ।
तर, त्यसरी सर्वसाधारणको पैसा खाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकहरुले उच्च तहका नेतादेखि प्रहरी प्रशासनलाई पैसा खुवाउने गरेपछि ठगहरुले संरक्षण पाउने गरेका छन् । राज्यले चाहेको खण्डमा सहकारी सञ्चालकहरुको पैतृक सम्पत्ति र सर्वसाधारणको पैसा लगानी गरेर जोडेको घर, जग्गा र हाउजिङ लिलाम विक्री गरी पीडितको पैसा ब्याज नभएपनि सावा दिन सक्ने थियो । तर, राज्यका सम्बन्धित निकाय नै तिनै सहकारी सञ्चालकहरुको संरक्षण गर्न लागेपछि यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । सहकारी पीडितहरुले अहिले देशभर आन्दोलन गरिराखेका छन् । केही सहकारी सञ्चालनकहरुलाई पक्राउ पनि गरिएको छ ।
तर, पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका छन् । गृहमन्त्री रविलाई चोख्याएर अन्य व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले मुद्दा चलाइरहेको छ । अन्य सहकारी संस्थाहरु पनि भाग्ने क्रम जारी छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरु धमाधम निक्षेपकर्ताको पैसा हिनामिना गरेर भाग्ने हो भने पीडितहरुले भोलिका दिनमा आन्दोलनको आधीबेहेरी ल्याउने देखिन्छ । कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले पनि जागिरबाट अवकास प्राप्त भएपछि त्यहाँबाट आएको पैसा सहकारीमा लगानी गरेका छन् ।
त्यस्तै कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको तर स्रोत नखुलेको पैसा सहकारीमा लगानी गर्ने गरेका थिए । सो पैसा पनि हिनामिना गरी सञ्चालकहरु भागेपछि सर्वसाधारण र पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु मिलेर ठूलो आन्दोलन छेड्ने देखिन्छ । राज्यले त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरुलाई नीतिनियम बनाएर भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्याहरुलाई मध्येनजर गरी चलिरहेका सहकारीलाई आगामी दिनमा भाग्न नसक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
