निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नेतृत्व रमेश घिमिरेले गरिरहेका छन् । लामो समय निजी क्षेत्रमा काम गरेर पाएको अनुभवका आधारमा सरकारमा योगदान गर्ने उद्देश्यले आफू कोषमा आएको घिमिरेले बताए । उनीसँग २१ महिनाको अवधीमा के कस्ता कामम भए, कोषको पूजी र लगानीको अवस्था आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० तपाईंको २१ महिनाको कार्यकालमा के कस्ता सुधारका काम भए ?
गत साल असारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नासाथ शुरुमा कोषलाई राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसपछि सुधारका योजनाहरू लागू गर्ने दृष्टिकोण बनाएको थिएँ । नीतिगत विषय त एकातर्फ छँदैछ, कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन प्रणाली समेत पराम्परागत ढंगको रहेको मैंले पाएँ । कोषको दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली, जनशक्ति उत्प्रेरणा, सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूलाई तत्काल सही तवरबाट सुधार गर्नु पर्ने खाँचो देखेँ । हाल विविध कारणले हुन नसकेका कर्मचारी बढुवा लगायतका विषय टुंगिएका छन् । कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक तथा आन्तरिक तालिम कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने कार्यलाई बढावा दिइएको छ ।

कार्य क्षमता अनुसार कर्मचारी पदस्थापनको कार्य सम्पन्न गरिएको छ । कार्यालयको कार्य वातावरण सुधारको लागि विभिन्न कदमहरू चालिएका छन् । कोषको प्रचार प्रसारको लागि अडियो भिजुअल जिंगल बनाउने देखि बैंक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क राख्ने कार्य विस्तार गरिएको छ । कोषका व्यवसायसँग सम्बन्धित गोष्ठी, अन्तरक्रियात्मक छलफलहरूको आयोजना गर्ने कार्यलाई कोषको व्यवसाय विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरणमा सघाउ पुग्ने किसिमले परिमार्जन गरिएको छ । कोषको वार्षिकोत्वसवलाई उत्साहजनक ढंगबाट विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने प्रचलनको शुरुवात गरिएको छ । वार्षिक प्रकाशनको रूपमा आर्थिक लेखहरू समावेश भएको स्मारिका प्रकाशन गर्नेदेखि कोषका विविध गतिविधिहरू समेटेर अर्धवार्षिक रूपमा बुलेटिन प्रकाशन गर्नेसम्मका कार्यहरूको थालनी भएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनको पक्षलाई कोषमा यस अघि वेवास्ता गरिएको मैंले पाएकोमा सा ेलाई सम्बोधन गर्नको लागि जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी छुट्टै इकाईको गठन समेत गरिएको छ । व्यवसायमा आउन सक्ने आकस्मिक अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्न व्यवसाय निरन्तरता योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । व्यवसाय विस्तारका सन्दर्भमा मेरो २१ महिनाको कार्यकालमा विभिन्न कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरू अन्तर्गत थप २० वटा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिएको छ ।

ख बर्गका १७, ग बर्गका १७ र ‘घ’ वर्गका २ वटा संस्थाहरुसँग सम्झौता भएको छ । सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको पोलिसीको भरमा मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोषको दीर्घकालिन र दिगो विकास सम्भव छैन, मेरो स्पष्ट बुझाई रहेको छ । हालको परिवेशमा कोषको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउन सकिएमा मात्रै कोषको दिगो विकास सम्भव छ भन्ने मूल मर्मलाई शिरोपर गरी रणनीतिक सुधारका योजनाहरू अगाडि सारेको छु । ती रणनीतिक सुधार योजनाहरूको क्रमशः कार्यान्वयनबाट निकट भविष्यमा नै कोषमा आमूल परिवर्तन हुने जाने कुरामा म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।

० वित्तीय इकोसिस्टममा कोषको स्थान कहाँ हुनु पर्ने हो कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ ?
एउटा अर्थतन्त्रको समग्र वित्तीय प्रणालीमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता नियमाक निकायहरू, पूँजी संकलन र परिचालन गर्ने विभिन्न किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, शेयर कारोबार गर्ने स्टक एक्सचेन्ज लि.हरू, बीमा कारोबार सञ्चालन गर्ने बीमक कम्पनीहरू, क्लियरिङ्ग हाउसहरू, क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीहरू, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष लगायत पूँजी तथा मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित सबै निकाय पर्दछन् । यस प्रणालीमा कोषको आफ्नै बेग्लै स्थान र छुट्टै परिचय स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । कोष सञ्चालन गर्न बनेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले जुन जिम्मेवारी र भूमिका कोषलाई प्रदान गरेको छ त्यसको गहनताबाट नै कोषको महत्व पुष्टि हुन्छ ।

वित्तीय स्थायित्वको लागि निक्षेप सुरक्षणको कति महत्व छ भन्ने कुरा केही समयअघि अमेरिकामा केही बैंक डुब्दा त्यहाँको निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायमा ँम्क्ष्ऋ ले निभाएको भूमिकालाई ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी विपन्न तथा पिछडिएको वर्ग, उत्पादनशील क्षेत्र, नव प्रर्वतन एवं उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहमा उत्प्रेरित गरी उक्त क्षेत्रको उत्थान गर्न कर्जा सुरक्षण एक अचुक संयन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत नै छैन । वित्तीय स्थायित्व, गरिबी निवारण, स्वरोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निभाई देशको आर्थिक विकासमा दरिलो टेवा दिन सहयोग गर्ने कोषको वित्तीय इकोसिस्टममा एउटा अर्धनियामक र रक्षाकवच निकायको रूपमा रहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

० कर्जा सुरक्षण कोषले कसरी गर्दैछ कर्जाको सुरक्षा ?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरक्षण कोष नेपालमा वि.स २०३१ असोज ४ मा स्थापना भएको थियो। संस्थाले २०३१ सालदेखि आफ्नो काम गरिरहेको छ । बैंक र निक्षेपकर्ता दुवैको जोखिम बहन गर्ने उक्त संस्थाले अहिले १० अर्बको चुक्ता पूँजी छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । सर्वसाधारणको बिभिन्न खातामा रहेको ५ लाखसम्म निक्षेपको सुरक्षण गर्नु नै कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम हो । ५ लाख सम्मको साधारण निक्षेप कर्ताको (सर्वसाधरण) मुद्दती, चल्ती खातामा भएको ५ लाख सम्म निक्षेपको सुरक्षा र बैंक तथा बित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाहरुको सुरक्षण गर्नु नै कर्जा सुरक्षण कोषको मुख्य काम हो । सुरक्षण कोषले बढीमा ९० प्रतिशत सम्म क्षतिपुर्ती दिन्छ ।

कर्जा सुरक्षणको हकमा ७५ प्रतिशत देखी ८० प्रतिशत सम्मको सुरक्षण, पशुधन सुरक्षाको हकमा मृत्यु भएमा ९० प्रतिशत र अनुत्पादक भएमा ५० प्रतिशत गरेर र बढीमा ९० प्रतिशत सम्मको क्षतीपूर्ती दिइरहेको छ । जोखिमपूर्ण र विपन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तिय पहुँचलाई मद्दत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, विपन्न वर्गका लागि बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन, बैंकहरूमा पूँजी अभावको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न कर्जा सुरक्षण कोषको आवश्यकता रहेको छ। कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू उपलब्ध रहेका छन । जसले ऋणीहरुलाई जारी गरिएको ऋणको सुरक्षण गर्दछ । पशुधन कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण, निर्यात व्यापार सुरक्षण इत्यादी रहेको छ ।

० कोषका चुनौती र भावी योजनाहरू के के छन् ?
कोषको नयाँ पञ्चवर्षीय योजना २०८०÷८१–२०८४÷८५ तर्जुमा भइसकेको छ । कोषको समग्र विकासका लागि कोषको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसाय विस्तार, पूँजीको उचित परिचालन र जोखिम व्यवस्थापन तथा सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मैंले प्राथमिकतामा राखेको छु । निक्षेप सुरक्षण तर्फ १२ खर्ब र कर्जा सुरक्षण तर्फ ३ खर्बको सुरक्षण भई रहेको अहिलेको सन्दर्भमा सम्भावित दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरी कोषप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्ने कार्यलाई मूख्य चुनौतीको रूपमा मैंले लिएको छु । कोषको पूँजी वृद्धिको लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने देखि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेसम्मका योजनाहरू रहेका छन् । सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा पूँजी वृद्धिका लागि उचित विकल्प छनौट गरिनेछ ।

बजारको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा माटो सुहाउँदो नवीनतम सुरक्षण कार्यक्रमहरू प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मैंले अर्को चुनौतीको रूपमा लिएको छु । यसका लागि नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ मा संशोधनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

छिटो भन्दा छिटो नयाँ कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमहरूको विकास गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ ।कोष जस्तै कार्य गर्ने अन्य देशका निकायहरूले प्रचलनमा ल्याएका सफल सुरक्षण योजनाहरूलाई नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा क्रमशः अनुशरण गर्दै जाने रणनीतिक योजना अनुसार हरित कर्जा जस्ता कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नयाँ सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ ।

पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल प्रविधिको अनुशरण गर्ने योजना समेत रहेको छ । सूचना प्रविधिमैत्री कार्य प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने कार्यलाई अर्को एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा लिँदै सो सम्बन्धी योजना मेरो अर्को प्राथमिकताको विषय मैंले मानेको छु । कोषको सम्पूर्ण काम कारोबारलाई स्वचालित तवरबाट सञ्चालनको लागि आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण तथा सोको लागि आवश्यक हार्डवेयर र नेटवर्किङ्घ सम्बन्धी कार्य अगाडि बढिसकेको छ । कोषको मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई मैंले अर्को चुनौतीको रूपमा अंगिकार गरेको छु ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको छ । कर्मचारी सेवा सुविधामा समयसापेक्ष परिमार्जन र समकक्षी संस्था सरह बनाउने योजना अगाडि सारेको छु । दक्ष र सक्षम जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने र कोषको सेवामा टिकाई राख्नको लागि उचित कदमहरू अवश्य चालिने छन् ।

० पशुधन कर्जा सुरक्षण र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण को अवस्था कस्तो छ ?
सदस्य संस्थाहरूले पशुधन खरिदको लागि दिएको कर्जाबाट खरिद भएको पशुधनको अधिकतम रु.१ लाख ५० हजार सम्मको सुरक्षण कोषबाट गरिनेछ। यस्तो कर्जामा पशुधन सुरक्षण रकमको वार्षिक सुरक्षण शुल्क दर प्रति वर्ष ५% तोकिएको छ जसमा प्रिमियम रकमको २०% मात्र सम्बन्धित ऋणीले तिर्नु पर्नेछ। सुरक्षण शुल्क रकमको बाँकी ८०% नेपाल सरकारबाट अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनेछ। सुरक्षण लेखको अवधि भित्र पशुधनको मृत्यु भएमा कोषले सुरक्षण रकमको ९०% दरले सदस्य संस्थाहरू मार्फत ऋणीलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ। सुरक्षण लेखको अवधिभित्र पशुधन स्थायी अनुत्पादक भएमा ऋणीलाई सुरक्षण रकमको ५० प्रतिशतसम्म सदस्य संस्थामार्फत क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

लघुवित्त र विपन्न क्षेत्र अन्तर्गतका सदस्य संस्थाहरूले बिना धितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई रु. १० लाख सम्म। धितो जमानीमा लगानी गरेको कर्जामा प्रत्येक व्यक्तिलाई रु. २० लाख सम्म । वैदेशिक रोजगारवाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्याक्तिलाई सामुहिक जमानी वा परियोजना धितोमा लगानी गरिएको कर्जामा रु. १० लाख सम्म ।

भूकम्प पिडितको निजी आवास निर्माण प्रयोजनमा प्रतिव्याक्ति रु. ३ लाख सम्म । सक्रिय खेल जीवनवाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यबसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्याक्ति रु. १० लाख सम्म । सशस्त्र द्धन्दवाट प्रभावित व्याक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्याक्ति वा परिवार रु. १० लाख सम्म । व्यक्तिगत वा समूह जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत महिला उद्यमीहरूद्वारा प्रवर्द्धन गरिएका लघु उद्यमहरूको लागि कोषको पूर्व सहमतिमा रु. १५ लाख सम्म कर्जा सुरक्षणले सुरक्षण गर्नेछ ।