नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर बन्नुमा आयातको प्रमुख भूमिका छ । आयात सहजीकरणको लागि नीति बनाउन र अवलम्बन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने बिचौलिया र दल निकट व्यक्तिहरूकै भूमिका रहेको छ । अझ भन्नुपर्दा राजनीतिक दलका नेता र तिनका छोराछोरी समेत आयात सम्बद्ध व्यवसायसँग जोडिएका छन् । यसरी मुलुकको आर्थिक नीति निर्माताहरू नै यसरी आयात सम्बद्ध व्यवसायमा जोडिँदा मुलुकको उत्पादन घट्ने मुलुकको राजस्व घट्दै जाने आर्थिक क्रियाकलाप घट्ने र अन्तत महंगीले जनताको ढाड सेक्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी, महङ्गी बढ्न जाँदा सर्वसाधारणको आम्दानीले थेग्न नसकेकै कारण युवा श्रमशक्ति पलायन भइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले निकै न्यून अवस्थामा छ । विगत केही वर्षहरूमा आयातको ठूलो हिस्सा नेपालको आन्तरिक बजारमा रहेको छ । यसले नेपालको पुँजी बाहिर लैजाने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने काम गरेको थियो । यसको नतिजाकै रुपमा विगतका वर्षहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा वैदेशिक मुद्रा सिञ्चितिको अवस्था नाजुक रहेको थियो । मुलुकमा अधिकांश उपभोग्य वस्तु र सुविधाका वस्तुहरू आयात हुँदा आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको र बजारमा वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धा नहुँदा र नेपालको उत्पादन नहुँदा महङ्गी चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।
अहिले सर्वसाधारणको आम्दानी नेपालको सन्दर्भमा घटेको देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ महङ्गी बढ्दै जाने र आम्दानी घट्दै जाने दुशचक्रकै कारण युवा श्रमशक्ति विकल्प खोज्न विदेशिन बाध्य भएका हुन् । हालै भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ९ महिनामा मासिक औसत १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । त्यसैगरी निर्यातको अवस्था साढे १२ अर्ब मात्रै रहेको छ । यो निर्यातको निरीहतालाई हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको विरुप अवस्थालाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा करिब ९२ प्रतिशत नाघिसकेको छ भने निर्यातको अवस्था ८ प्र्रतिशतभन्दा तल खस्किएको छ । यो अनुपातमा नेपालीले उपभोग गर्ने खाद्यान्नको आयात बढ्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्नका लागि आयात निर्यातको पनि अवस्था सन्तुलित हुन जरुरी छ । हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुने परिपाटी विकास गरिएकै कारण अहिलेको आर्थिक दुरावस्था सिर्जना भएको हो । आयातलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । राजनीतिक दल र सरकार सर्वप्रथम बिचौलियाहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ । त्यसैगरी, राजनीतिक दल र तिनका नेता नै आयात सिर्जित व्यापार÷व्यवसायमा संलग्न रहेका कारण आयात नीति सहजीकरण भएको हामीले देख्दै आएका छौं । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सबै अग्रसर हुन जरुरी छ ।
आयात सिर्जित आर्थिक बेमेलको अवस्था न्यूनीकरण गर्न मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिकै आवश्यकता देखिएको छ । सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले आर्थिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक उद्यमी व्यापारी व्यवसायी उद्योगीहरू र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्दै सहजीकरणको नीति अवलम्बन अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहन हुन सकेमा मात्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादनको बजार प्रतिस्पर्धा बढ्ने, आयातित वस्तुलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन बढेसँगै निर्यात बढ्दै जाने अवस्था हुने थियो । एकातिर यसले आयात घटाई मुलुकको खर्च घटाउने थियो भने अर्काेतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर सरकारका आम्दानी र राजस्व बढाउने थियो । त्यसैगरी, निर्यात बढ्दै गएर वैदेशिक आम्दानी पनि बढाउने अवस्था हुने थियो । त्यसैले सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष ध्यानमा राखेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई प्रोत्साहन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गरिहाल्न अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
कृषिप्रधान मानिएको र करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मुलुकमा उपभोग्य कृषि उत्पादनमा समेत भारतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालले अर्बौं मूल्यको खाद्यान्न समेत विदेशबाट आयात गर्दछ । कृषकलाई मल बिउ तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप मुलुकमा खाद्यान्नको उत्पादन पनि घट्दै गइरहेको छ । यसले बिचौलियाहरूलाई आयात बढाउन मौका दिइरहेको छ । अर्को तर्फ यसले दैनिक भान्सामा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीको पनि मूल्य चर्को बनाइरहेको छ । सर्वप्रथम राजनीतिक दल सुध्रन आवश्यक छ । राजनीतिक दलको सुधारसँगै सरकार र शासकीय सञ्चालनको नीति परिवर्तन हुन्छ । भ्रष्ट पोषण गर्ने नीतिकै कारण मुलुक भड्खालोमा पर्न गएको सर्वविदितै छ ।
यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्दै मुलुकप्रति गम्भीर भएर राज्य नेतृत्वमा रहेकाहरुले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । मुलुकलाई परनिर्भताबाट कम गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो । परनिर्भरताले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । आफ्नो उत्पादन गरौं, आफैं उपभोग गरौं भन्ने रणनीति सरकारले सर्वप्रथम अवलम्बन गर्न जरुरी छ । सुविधा बाहेकका अन्य उपभोग्य वस्तुहरु मुलुकमै उत्पादन गर्ने वातावरण सर्वप्रथम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले मुलुकमा आयातको निर्भरता देख्दा मुलुकलाई सन्तुलित बनाउनका निमित्त ठूलो संघर्ष गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि नीति परिवर्तन देखि बाध्यकारी कानूनहरुसमेत लागू गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिएको छ । आयात र निर्यातको खाडल जति कम हुन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्र त्यति नै सन्तुलित बन्दै जान्छ । त्यसैले आयात न्यूनीकरण गर्नका लागि उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण मुलुक नेपालमा नेपालकै जनशक्तिको उपभोग गरेर परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
