काठमाडौं । सरकार र मन्त्री बारम्बार फेरिएपनि प्रवृत्ति र व्यवहारले गर्दा विकास निर्माणले मुहार फेर्नसकेको छैन । विभिन्न राजनीतिक दलबाट मन्त्री बनेकाहरुले कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने, कमिसन खाने र पार्टीलाई चन्दा असुल्नमै व्यस्त रहन्छन् । नेकपा एमालेबाट बारम्बार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्ने गरेका छन् रघुवीर महासेठ । महासेठ भौतिकमन्त्री बने तापनि सडकको स्तरोन्नति र प्रगतिकोबारेमा कुनै ध्यान नदिएर कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने र उठ्तीपुठ्तीमै व्यस्त हुने गर्दै आएका छन् । महासेठ मन्त्री बनेपछि पैसाको जोहो गरेर निर्माण व्यवसायीको सबै भुक्तानी गर्ने र निर्माणको काम छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न गर्ने उर्दी जारी गरेका थिए । तर, मन्त्री बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन ।
उल्टै कर्मचारी सरुवा गरेर तामासा देखाएका छन् । सचिव सरुवा गरेसँगै मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक बेलबहादुर भुजेललाई हटाएर दीप बाराईलाई ल्याएका छन् । त्यसैगरी पोखराको क्षेत्रीय डिभिजन कार्यालयका सुभराज न्यौपानेलाई हटाएर नरेन्द्र सुवेदीलाई पठाएका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत करिव ९० किलोमिटर रुकुम–सल्याउन जोड्ने सडक निर्माणको ठेक्का लगाउने फाइल स्वीकृत गर्नको लागि निर्देशक भुजेलले सडक विभागमा पठाइएका थिए । सो ठेक्काको लागि पाँच अर्ब बजेट रहेको छ ।
उक्त ठेक्का विदेशी कम्पनी र नेपाली कम्पनीले मिलेर गर्नुपर्ने थियो । तर, सो ठेक्का तोडी कमिसनको लागि विदेशी कम्पनीलाई हटाएर नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरियो । विदेशी र नेपाली कम्पनी मिलेर काम गरेको खण्डमा समयमा काम सकिने र गुणस्तरयुक्त काम हुने, कमिसन दिनुनपर्ने थियो । तर, मन्त्री र कर्मचारीले कमिसनको लोभमा विदेशी कम्पनीलाई हटाएर आफूनिकट नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भागबन्डा गरी कमिसन खानेको लागि सो ठेक्का दुई फ्याक बनाएर भाग मिलाइएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
महासेठ मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको कामभन्दा कर्मचारी सरुवा, बढुवातिर लागि हाल्छन् । यस पटक पनि मन्त्री महासेठले पहिलाकै कामलाई निरन्तरता दिएर कर्मचारी सरुवा, बढुवातिरै आँखा लगाएका छन् । तर, अहिले कर्मचारी सरुवा गर्ने समय थिएन । मन्त्री महासेठले मदन भण्डारी आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक परिवर्तन गरे । मन्त्री महासेठले आगामी दिनमा कुन–कुन आयोजनाको निर्देशक परिवर्तन गर्छन् त्यो पनि निश्चित छैन । कतिपय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भन्ने गरेका छन् सडक निर्माण गर्नुभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ गरेर कमिसन बटुल्ने र आफ्नो पार्टी निकटका कर्मचारीहरु ठूला–ठूला आयोजनामा खटाएर कमिसन बटुल्न व्यस्त रहेको बताइन्छ ।