भन्सार र राजश्वमा भ्रष्टहरुकै हालीमुहाली

राजनीति समाचार

काठमाडौं । सरकारले यही वैशाख १६ र १७ तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेर तमासा देखाएको छ । सो सम्मेलनमा करिव ६० देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । नेपालले लगानी सम्मेलनबाट प्रतिफल पाउने नपाउने निश्चित छैन । तत्कालीन समयमा दुई पटक गरिएको लगानी सम्मेलनले पनि खासै उपलब्धी हासिल गरेको थिएन । तर, यसपटकको लगानी सम्मेलनले केही व्यापारी, उद्योगीहरु उत्साहित भएको पाइन्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गरेर लगानी सम्मेलन गरिरहँदा राजश्व उठाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै अनुभवी र योग्य कर्मचारीलाई पाखा लगाएर क्षमता, योग्यता र अनुभव भएका कर्मचारीलाई राजश्व र भन्सार कार्यालयहरुमा पठाएर कमिसन बटुल्न लागिपरेको बताइन्छ ।

अर्थमन्त्री पुनले भन्सार विभागमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई ल्याएका छन् भने आन्तरिक राजश्व विभागमा शिवलाल तिवारीलाई पठाएका छन् । निरौला र तिवारी भन्सार र आन्तरिक राजश्वमा त्यति अनुभव नभएका व्यक्ति हुन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत रहेका नवराज ढुंगानालाई हटाएर चक्रबहादुर बुढालाई पठाउने तरखर गरिएको छ । उता, अर्थसचिवमा मधु मरासिनीलाई ल्याएका छन् । मधु मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएर अदालतबाट सफाई पाएका व्यक्ति भए तापनि उनको मुद्दाको पूर्णपाठ नआउँदै अर्थसचिव बनाइएको छ । मरासिनीलाई अर्थसचिव बनाउनुमा उद्योगी, व्यापारी, कर छली गर्ने विचौलिया र मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको हात रहेको बताइन्छ । किन कि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट लेखन कार्य सुरु भइरहेको छ ।

सो बजेट निर्माण गर्नको लागि निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरुको हितमा काम गर्ने गरी मरासिनीलाई अर्थसचिव बनाइएको आँकलन गरिएको छ । मरासिनीलाई अर्थसचिव बनाउनुमा व्यापारिक घराना विनोद चौधरीको ठूलो हात रहेको छ । व्यापारिक घराना र मुख्यसचिवको प्रभावमा परेर अर्थमन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्न लागिरहँदा कुन क्षेत्रलाई महत्व दिन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याउँछन् उद्योगी, व्यापारीलाई फोकस गरेर ल्याउँछन् त्यो भविष्यले देखाउने छ । उता अर्थमन्त्रालयमा सात वटा महाशाखा रहे तापनि सहसचिव रामप्रसाद आचार्य र नारायण सापकोटाले जिम्मेवारी नपाएर बसिराखेका छन् । त्यसँगै सरकारले गत चैत्र २८ गते सहसचिवहरु सरुवा गर्दा बाबुराम गौतम र नरेन्द्र राणालाई अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । तर, गौतम र राणा पनि जिम्मेवारीविहीन हुने देखिन्छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *