जतिसुकै दबाब आएपनि कानूनअनुसार काम गर्नुपर्छ

सूर्यबहादुर खत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अर्घाखाँची
अर्घाखाँचीको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले सूर्यबहादुर खत्रीको काँधमा छ । अर्घाखाँची जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खत्री कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले निजामती सेवामा २७ वर्ष बिताइसक्नु भएको छ । अर्घाखाँचीेका प्रजिअ खत्रीे यसअघि बाँके, मुगु, ओखलढुंगा, रामेछाप, डोटी, महोत्तरी गरी ७ वटा जिल्लाका प्रमुख भइसक्नु भएको छ । उहाँसगै तामाकाकेशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
हामीले फ्रन्टमा हेल्प डेस्क राखेका छौं । त्यहाँ कुन ठाउँबाट के काम हुन्छ । कुन शाखाबाट कस्तो काम हुन्छ भनेर कार्यालयबारे जानकारी लिन सक्छौं । हेल्प डेक्सको कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । जिल्ला भित्रको समग्र शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विपद्, सुशासन सम्बन्धि कुनै गुनासो, सल्लाहरसुझावहरु प्राप्तिकालागि १६६०७७४२०४२ नं. को टोल फ्रिबांट र राहदानी सम्बन्धी जानकारीको लागि १६१८०७७४२०२०८ हटलाईन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । उक्त सेवा २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुका साथै गुनासोकर्ताहरुबाट प्राप्त गुनासोहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गरी सो को अद्यावधिक जानकारी समेत गुनासोकर्तालाई उपलब्ध गराइन्छ ।

सेवाग्राही मैत्री कार्यालय वातावरण निर्माणका लागि शुद्ध तातो र चिसो दुबै सुविधायुक्त खानेपानीको व्यवस्था मिलाईएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स(साना बालबच्चा लिई आउने महिला सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गरी आवश्यक सुविधा सहितको नवनिर्मित स्तनपान कक्षको सुरुवात भएसँगै अब ससाना बालबच्चा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने महिला सेवाग्राहीलाई थप सहज हुने विश्वास लिईएको छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको लागि सफा तथा पर्याप्त पानीको सुविधा सहितको शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको लागि एउटा प्रतिक्षालय र पर्याप्त संख्यामा बेन्चहरूको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका गतिविधिहरु वेवसाइट, फेसबुक पेज, ट्यीटर र एसएमएस मार्फत नियमित रुपमा अद्यावधिक कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि, जानकारीहरुलाई सूचना कार्यालयको नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।

साथै राहदानी बनेर आएपछि सो को सुचना सम्बन्धित सेवाग्राहीको मोवाईलमा एसएमएस मार्फत पठाईने गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर भित्र सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरुका गतिविधी निगरानी हुने गरी १० वटा सीसीटीभी जडान गरीएको छ । सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरुका व्यवहार नियन्त्रित भइ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र सेवाग्राहीमैत्री भएको छ । साथै सामाजिक अपराध, अवैध चोरी पैठारी, अवैध वस्तुको ओसारपसार, सडक दुर्घटना लगायतका गतिविधिहरु न्यूनीकरण गरी जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नका लागि मुख्य बजार क्षेत्र, दुर्घटना क्षेत्र, प्रहरी चेक प्वाइन्ट, आपधारिक गतिविधि हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरुमा सीसीटीभी जडान गरी सम्बन्धित प्रहरी चौकीहरुमा नेटवर्कीङ गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।

० तपाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएको एक महिना पुरा भएको छ सो अवधीमा के कस्ता सुधारका काम भएका छन् ?
म यस जिल्लामा आएपछि विशेष गरि नियमित कामहरु नै भएका छन् । नयाँ कामको सुरुवात अव गर्ने छु । म आएपछि वंशजको आधारमा २ सय ९२ वटा यो महिना नागरिकता प्रदान गरिएको छ । हालसम्म ४ हजार ६ सय ४९ उपलब्ध गराइएको छ । गैर आवसिय नागरिकता यो महिना दुईवटा प्रदान गरेको छ भने हालसम्म १५ वटा प्रदान गरिएको छ । नागरिकता प्रतिलिपि हालसम्म ७ हजार ९ सय ३२ वटा प्रदान गरेको छ । नाबालक परिचयपत्र वितरण हालसम्म १ सय ७५ वटा प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता हालसम्म १२ हजार पाँचवटा प्रदान गरेको छ । वितरणतर्फ यो महिना आठवटा गरिएको छ भने हालसम्म ३ सय १० वटा प्रदान गरिएको छ । राहदानी हालसम्म ५ हजार ४ सय ७९ वटा सिफारिस गरेको छ ।

द्रुत सेवा सिफारिस हालसम्म २ सय चारवटा गरेको छ । हालसम्म ५ हजार ५ सय ३३ वटा वितरण गरिएको छ । हालस्म्म ११ वटा संस्था दर्ता गरेको छ। नवीकरण भने हालसम्म ९४ वटा गरिएको छ । विधान संशोधन एउटा गरिएको छ । विपत प्रभावित संख्या हालसम्म ५९ जना पुगेका छन् । उनीहरूको लागि राहत वितरण हालसम्म १७ लाख ८२ हजारको राहत वितरण गरिएको छ । राहधानी शुल्क हालसम्म ३ करोड ८५ लाख ६७ हजार ५ सय सङ्कलन गरिएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क हालसम्म ८६ हजार छ सय सङ्कलन गरिएको छ । न्यायिक दण्ड जरिवाना जफततर्फ हालसम्म ८६ हजार छ सय संकलन गरिएको छ । प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफततर्फ हालसम्म २ लाख ६८ हजार छ सय ५२ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

० अर्घाखाँची जिल्ला आगलागीको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र पनि हो यसतर्फ के कस्ता योजना छन् ?
अर्घाखाँची जिल्ला आगलागीको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएतापनि अग्नी नियन्त्रक उपकरणको अभाव भएकोले हरेक सरकारी कार्यालयले कम्तिमा १,१ वटा आगो निभाउने मेसिन जडानका लागि प्रक्रिया शुरु गरि सकिएको छ। साथै स्थानीय तह अन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरुमा साथै बजार क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था, होटल तथा ठूला व्यावसायिक भवन हरुमा कम्तिमा १÷ १ वटा उच्च क्षमताका आगो निभाउने मेसिन राखे कार्य सुरुवात भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयमा सुचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुवाट आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि जिम्मेवार कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोकिएको छ ।

उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी। नोक्सानी वापत क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले कानूनी व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बजार अनुगमन गर्ने काम गर्ने गरेका छौं। कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, सेवाग्राही मैत्री, सहज तथा प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न टोकन प्रणाली मार्फत सेवा व्यवस्थापन गरिदै आएको छ ।

० संघीयता पछि सिडियोको सान घट्यो भन्छन नि ?
संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी केही खुम्चिएको पक्कै हो । ५४ सालपछिका २० बर्ष कुनै निर्वाचन भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी हर्ताकर्ता हुन्थें ।संघीयता पछि देशमा तीन प्रकारका सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार आफैंमा बलियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा गर्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको समेत अधिकार थियो । अख्तियारको स्वत कार्यक्षेत्र संकुचनबाट सिडियोको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । त्यस हिसाबले संकुचित भएको हो । सान भन्दा पनि जिम्मेवारी कटौती भएको हो । संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समुनात्मक संघीयतालाई वास्तविक रुपमा परिणत गर्नका लागि नियोगको रुपमा काम गर्नुका अलवा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत जोड्ने माध्यम हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको । सुशासन,सेवा प्रवाहको दृष्ट्रिकोणले सबै निकायसँग समन्वय,सहजीकरण गर्नुका अलवा विकास निर्माणका कार्य विकास ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने काम कानुनले नदिए पछि हामीले गरिरहेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यी भूमिका पनि नहुने हो भने सुशासनको अबधारणा, विकास व्यवस्थापनको गति धीमा हुन्छ ।

० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तल राख्ने कुरा कतिको मिल्दो हो ?
आत्मा सन्तुष्टिको विषय हो मर्यादाक्रम । कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नै मर्यादाक्रम छ । त्यसैले हामीले नेताहरुसँग तुलना गरेर ¥याङकिङमा तलमाथि पारियो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहको उपप्रमुख भन्दा तल राखिँदा कहिलेकाँही समस्या आएको साथीहरु पीडा पोख्नुहुन्छ । जस्तो विपद व्यवस्थापकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । समन्यव बैठक राख्नकै लागि समस्या परेको सुनिन्छ । ¥याङकिङ भन्दा पनि ऐन कानुनले कार्यक्षेत्र तोकिदिएकै छ । सो अनुसार छुट्टै पदसोपान छदैछ।

० कतिपय जिल्लाहरुमा हेर्ने हो भने सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव खटाईएको देखिन्छ यस्तो हुदा काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ ?
ओ एण्ड एम सर्भे गरेर सोही अनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने र जनशक्ति भर्ना गर्दछौं । नियुक्ति देखि बढुवा पनि गर्दछौं । तर जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा एकाथरी दरबन्दी छ,तल्ला तहका कर्मचारीलाई त्यहाँ खटाइदिन्छौं । यो हाम्रो शासकीय कमजोरी हो । झण्डै डेढ सय स्थानीय तह अहिले पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीयले चलाइरहेका छन् । सिंहदरबार वा सुगमका कार्यालयमा कर्मचारी काम नपाएर बसिरहेका छन् । कतिपय दुर्गममा दरबन्दी राखेर सुगममा काजमा जागिर खाइरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरुले निर्मम ढङगले कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्दछ । अधिकांश जिल्लामा फष्ट क्लासका अफिसरलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाउन थालिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फस्ट क्लासलाई पठाउने कुरा पनि उठिरहेकै छ । सहसचिवलाई जिम्मेवारविहिन बनाएर उपसचिवलाई खटाइएको छ भने मन्त्रालयले त्यसलाई पक्कै करेक्सन गर्दछ ।

० सिडियोहरु चार पाँच महिनामा चलाउदा कार्य सम्पादनमा के कस्तो असर पर्दछ ?
कार्य सम्पादनमा नीतिगत तहबाट जादा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन,एक बर्षमा गर्ने कामको सम्झौता हो त्यो । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर गएको ४÷५ महिना समय बुझनै लाग्छ । अलि अलि बुझदै हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । कम्तिमा वर्षदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कम्तिमा बर्ष दिन जिम्मेवारीमा टिक्न दिने हो भने सुशासनदेखि जिल्लाको व्यवस्थापन,भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सरुवा आजै हो वा भोलिको अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्दा राज्यलाई बढी नोक्सान हुन्छ ।

० कामका दौरान कस्ता कस्ता दबाब आउँछन् ?
काम गर्ने क्रममा प्रेसर त अत्यधिक नै हुन्छ । जस्तै कुनै पक्षबीच झगडा, विवाद भयो भने आफ्नो पक्षलाई जहिल्यै राम्रो भन्ने र अर्को पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नु भन्ने दबाब आउँछन् । यस्तोचाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व भएको ठाउँमा हुन्छ । दाइभाइको अंशको कुराले पनि राजनीतिक रूप लिन्छ र दबाब सिर्जना हुन्छ । जतिसुकै दबाब भए पनि कानुनअनुसार काम गर्न सकिएन भने पीडिलाई न्याय दिन सकिँदैन । कानुनबमोजिम नै काम गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । प्रेसरबमोजिम काम गर्यो भने कुनै पनि पक्षले न्याय पाउँदैन ।