राजस्व छली गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछौं

खेम ओझा, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, इटहरी
राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतमा खेम ओझालाई पठाइएको छ । पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा आएपछि यहाँले के कस्तो परिवर्तन भएको, कुन–कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छन्, भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय आदिको सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटरीमा के कस्ता काम भइरहेका छन्?
राजस्व अनुुसन्धान राजस्व चुहावट रोक्नु चुहावट हुने गम्भीर प्रकृतिका घटनाको अनुसन्धान गर्ने र प्रदर्शनात्मक प्रभाव पर्नेगरी कारवाही अगाडि बढाउनु थियो । राजश्व चुहावट न्यूनीकरण होस् र त्यस्तो गर्नेमाथि समान ढङ्गले कारवाही होस् भन्ने नै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ । पछिल्लो पटक नयाँ संरचना अनुसार काम गर्दा पनि थप सहज भएको छ ।

० व्यापारी र नेताको ‘नेक्सस’ डरलाग्दो हुन्छ भनिन्छ ।राजश्वमारा व्यापारी उपर कारवाही प्रकिया रोक्न कतिको दबाब,प्रभावको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?
राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले विना प्रमाण छानबिन र अनुसन्धान गर्दैन, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइ सकेपछि कुनै सम्झौता हुँदैन र कसैको दबाव वा प्रभावले विभागले काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागका महानिर्देशज्यूको पूर्ण साथ,सहयोग, समर्थन र निर्देशनकै कारण हामीले काम गर्न सकेका छौँ । कसैसँग सम्झौंता नगर्ने भएका कारण अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो दबावको अनुभुति गरेका छैनौं । स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान प्रकृयालाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।

० सबैभन्दा बढी राजश्व चुहावट भन्सार तिर छ भन्ने गरिन्छ,त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान नपुगेको हो कि !
गत बर्षको तुलनामा भन्सारबाट राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति बढेका हामीले महसुस गरेका छौं । भन्सारमा भएका समस्याको पहिचान भन्सारकै नेतृत्वले गरेर त्यसको निराकरणका लागि उहाँहरुले प्रयास गरिराख्नु भएको छ । भन्सारबाट हुनसक्ने चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वयमा नै काम गरिराखेका छौं ।

० राजश्वको ठूलो चुहावट र लुप होल कहाँ– कहाँ देख्नुभएको छ ?

राजश्व चुहावटको विभिन्न क्षेत्रहरु पहिचान गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या राज्यसँग समानान्तर संयन्त्र चलाउने छायाँ अर्थतन्त्र छ नेपालका लागि जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । सरकारका सबै निकायलाई छलेर सरकारका प्रयासलाई बिफल बनाउँदै कालो अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन सक्ने जोखिम देखेका छौं । भन्सारबाट चोरी, निकासी, पैठारी अर्काे ठूलो जोखिम हो । यस्तै,अन्तशुल्क र आयकरको क्षेत्रमा पनि चुहावट छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै समस्या छ । सुरुमा चुहावट हुने र चोरी पैठारी हुने भनेकै भन्सारमा हो । खासगरी भन्सार क्षेत्रभित्रैबाट चुहावट भएको देखिन्छ ।

बजारमा विभिन्न किसिमको बिक्रीवितरण गर्ने, अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने अथवा नटाँसीकनै बजारमा सामान पठाउने गरेको देखिन्छ । यस्तै आयकरको सन्र्दभमा कम आयकर तिर्ने वा तिर्दै नतिर्ने र आयकरका लागि जुन अभिलेख राख्नुपर्ने हो ती अभिलेखहरू नराख्ने, कारोबार ठूलो परिणाममा गर्ने, आय ठूलो परिणाममा गर्ने तर अभिलेखमा कम राख्ने प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा पहिचान भएका छन् । यस्तै,मूअकरमा पनि झुटा बिल बनाउने प्रचलन समस्याका रुपमा पहिचान गरिएका छन् । तिनको निराकरण खोज्दै छौं ।

० अनुगमनमा जानुअघि कर्मचारीले सूचना चुहाउने सक्नेतर्फ कत्तिको सचेत हुनुहुन्छ ?
हामी त्यसमा सचेत छौँ । कोही कर्मचारीले त्यस्तो गर्ने आँट गर्छन् जस्तो लाग्दैन । ग¥यो भने कारबाही हुन्छ । यही विभागमा काम गर्ने कर्मचारी पनि राजस्व चुहावटमा कारवाही भएको छ । उसको कुनै संरक्षण हुँदैन । त्यो गरेर उ आफैँ जोखिममा पर्ने हो । त्यसमा हामी सचेत छौँ । अर्काे विषयमा विभिन्न प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । समाएर ल्याएपछि ‘कल डिटेल’ हेरिन्छ । ट्र्याकिङ प्रणालीले धेरै सुधार ल्याएको छ ।

० भन्सारमा सामान आयात गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसायीले विलमा एउटा देखाउने र सामान अर्कै राखेर राजस्व छलेको सुनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के छ ?
व्यवसायीले जेजति सामान ल्याएको छ स्वयं घोषणा गर्ने हो । त्यती नै स्वयं घोषण गर्नुप¥यो । यदि उसले तलमाथि पारेर घोषणा गरेको छ भने भन्सारले हेर्नु प-यो । उसले सामान हेर्दैन, एउटा सामानको ठाउँमा उसले अर्काे सामान जाँचपास गरे भोलि कुनै अनुसन्धान वा छड्केमा प¥यो भने ऊ पनि जवाफदेही हुनुप-यो।

० तपाइको अगाडि के कस्ता समस्या र चुनौति देख्नु भएको छ ?
कानुन,संस्थाहरुको क्षमता, उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र जनशक्तिको परिचालनका अलवा जनशक्तिको क्षमता मुख्य सवाल हुन् । राजश्व अनुसन्धान कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ण रुपमा पदपुर्ती हुन सकेको छैन् । संस्थाका पूर्वाधारहरु कमजोर छन् । निकायगत रुपमा हेर्नुपर्ने क्षेत्रहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने निकायहरु धेरै छन् । डुप्लिकेशन देखिन्छ । यहाँका कर्मचारीहरू रात दिन भन्न पाउँदैनन् । जुनसुकै समयमा फिल्डमा खट्नुपर्ने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । जिम्मेवारी पूरा गर्ने अनुसन्धान अधिकृतमाथि शत्रुता साँध्ने गरेको पनि पाइन्छ । हामीले उनीहरूलाई खटनपटन गर्दा उत्प्रेरित गर्ने गरी कुनै पनि इन्सेन्टिभ दिन सकेका छैनौं । उनीहरूलाई बाटो खर्च तथा खान र बस्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ।

० कुन–कुन क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् ?
हाम्रो राजस्व आयातमा बढी आधारित छ । भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजश्वको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । त्यसमा पनि उच्च मूल्य भएका र बढी कर लाग्ने वस्तु छन् । हामीले अनुसन्धानलाई भन्सार विन्दुमा बढी केन्द्रित गरेका छौँ । आन्तरिक राजस्वतर्फ खासगरी उच्च करका दर भएका वस्तु र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु पर्छन् । सेवा क्षेत्र जहाँ बढी आयकर छल्ने सम्भावना रहन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तुसेवा उच्च मूल्यमा आपूर्ति हुने मुनाफा सुनिश्चित हुने सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र कर छली हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । आम उपभोक्ताले तिरेका कर नतिर्नका लागि भ्याटका विल विजकहरु नक्कली बनाउने र राजस्व छल्ने गरेको पाइन्छ । भ्याटसँगै आयकरसमेत छली हुने भएकाले त्यही क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका थियौँ । त्यही क्षेत्रबाटै हामीले परिणाम प्राप्त गरेका छौँ । अहिले सुधार पनि देखिएको छ ।

० कर छल्ने प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो रहेछ ?
जब राज्यमा सदाचार कमजोर हुँदा अस्थिरता आउँछ, अस्थिरतासँगै राजस्व चुहावट बढी हुन्छ । त्यो बेला कर छलिका प्रवृत्ति मौलाउँछन् । कर प्रणालीलाई त्यसले असर गर्छ । जब शुसासनमा सुधार हुन्छ, सदाचार पद्धतीमा सुधार हुन्छ स्वतः यस्ता प्रवृत्ति कमजोर रहुँदै जान्छ । अर्को चाहिं जहाँ कर बढी लाग्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति बढी हुन्छ । व्यवस्थापन र स्वामित्व एउटै भएका क्षेत्रमा बढी चुहावट हुने सम्भावना हुन्छ । आयातसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि बढी चुहावटको सम्भावना छ । अर्काे आपूर्ति, ठेक्का निर्माण क्षेत्रमा पनि चुहावट हुन्छ । गलत अभ्यास सिको हुँदै जाँदा त्यसले साधारण अभ्यासको रुप लिन्छ । सो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिँदा ठूलो मात्रामा भ्याटका नक्कली विल बनाएर विलमात्रै लिने दिने गरेर अर्बौ कर छली गरेको फेला पारेका छौँ ।

० आम मानिसको धारणा के छ भने, सरकारी निकाय सानालाई मात्र समात्छ, ठूलालाई सक्दैन भन्ने छ, त्यो कुरा सही हो ?
मलाई लाग्दैन, विभागले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर जुन परिणाम देखाएको छ, त्यसमा साना ठूला भन्ने छैन । ठूलो चुहावटलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । करोडौँ राजस्व चुहावट गर्ने ‘साना माछा’ हो र भन्या ? बहुराष्ट्रिय कम्पनी १० अर्बको कारोबार गर्ने सानो हो र ? राजस्व चुहावटको कसूरमा सानो भन्ने त कुरै भएन । सानाले ठूला चुहावट गर्नै सक्दैनन् । ठूलाले नै अधिक चुहावट गर्छन् । कुनै आवरणमा कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन । उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा विभागको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

० सुराकीलाई दिने प्रोत्साहन दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा विगतमा सुनिन्थ्यो, अहिले के छ ?
सुराकी भनेको वास्तविक सुराकी जो हुन्छ, त्यो मात्रै हो । आफैँले छानविन गरेकामा कुनै सुराकी हुन्न । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा अहिले सुराकीलाई १५ प्रतिशत वा १५ लाख जुन घटी हुन्छ त्यो दिने व्यवस्था छ । विगतमा त्यस्तो अवस्था सुनिएको थियो, तर अहिले छैन । कर्मचारी र उसका नातेदारले सूचना दिन सक्छन् तर सुराकी पुरस्कार पाउँदैनन् ।

० राजस्व चुहावट गर्ने कोही पनि छुट्दैनन् त ?

कानुन विपरीतका कारोबारमा कोही पनि संलग्न नहोऔँ । ढुक्कले कारोबार गरौँ । कारोबार गरेर घर गइसके पनि ढुक्कले निद्रा लागोस् । मलाई लाग्छ धेरै व्यवसायी अभ्यस्त भइसकेका छन् । केही क्षेत्रमा समस्या छन् । पछिल्लो अवधिमा त्यस्ता गम्भीर विषय कमै देखिएका छन् । असल काम गर्ने व्यवसायी ढुक्क छन् । गलत काम गर्ने कुनै न कुनै बेला कारबाहीमा भने अवश्य पर्छन् ।

० कार्यालयले व्यवसायीलाई आशंकाको भरमा दुःख दिने काम भएको भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन नि !
म धेरैजसो समय व्यवसायीहरू ठोकिने तथा पिर मर्का सुन्ने ठाउँमा नै बसेको छु । कुनै पनि अपराधीले मैले अपराध गरें भनेर कहिले पनि भन्दैन । केही न केही गल्ती नगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले समाउँदैन । राज्यले कहिले पनि आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिन चाहँदैन । तर, कानुन उल्लंघन भएमा शान्ति सुव्यवस्था र प्रणाली बचाउन त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान तथा कारबाही पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

आँखा झिम्काएपछि व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ भने झैं निकाय नै त्यसैका लागि खडा भएपछि उसले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नैपर्छ । व्यवसायीकोमा पुगेर तपाईंका कागजात ल्याउनुहोस् भन्नुपर्छ । व्यवसायीलाई यस्तो नगरे हुने भन्ने व्यावहारिक कुरा होला तर उहाँहरूलाई टार्गेट नै गरेर दुःख दिने नियत विभागको हुँदैन । अनुसन्धानमा परिसकेपछि तारिखमा बस्नु पर्यो, अदालतसम्म जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दुःख दियो भनिएको हुन सक्छ ।