काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा स्थायी सरकार हुँदा जति विकास निर्माणका कामहरु भएका थिए अहिले त्यो हुन सकेको छैन । २०७६ कोरोनाको कारण र २०७८ सालदेखि यता सरकार परिवर्तन र मन्त्री फेरबदलको कारणले विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । २०७९ पुस ११ गते यता मात्रै तीन पटक भौतिकमन्त्री फेरिइसकेका छन् । तत्कालीन भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माणसम्बन्धी ल्याएको खाका त्यत्तिकै अलपत्र परेको थियो ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका प्रकाश ज्वालाले विकास निर्माणको काम गर्नुभन्दा पनि कर्मचारी सरुवा बढुवा र ठेक्कापट्टा आफ्नो मान्छेलाई दिने, विदेश घुम्ने र पार्टीलाई चन्दा उठाउनेभन्दा अन्य काम गर्न सकेनन् । उल्टै इपीएसको विषयमा भएको बालकुमारी घटनाको विवामा मुछिएका थिए । एकातिर त्यो अवस्था थियो भने अर्कोतिर आर्थिकमन्दीको कारणले पनि विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् । नेकपा एमालेसहित नयाँ पाँच दलीय गठबन्धनबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका रघुवीर महासेठले मन्त्री भएको केही हप्तामै सबै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने र विकास निर्माणको काम पनि भटाभट गर्ने भनेका थिए । तर,त्यो काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि कतिपय ठूला–ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् । एकातिर आर्थिक अभावले अलपत्र परेका छन् भने अर्कोतिर कतिपय आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने कामहरु समयमा गर्न सकेका छैनन् । त्योसँगै मन्त्री महासेठले कतिपय आयोजना र योजना प्रमखहरुलाई सरुवा गरेर विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पु-याएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने नारायणगढ–बुटवल सडक, कन्चनपुर करिडोर सडक आयोजना, सप्तरी–कमला नदी सडक आयोजना, आँबुखैरेनी–पोखरा सडक योजना, हुलाकी राजमार्ग आयोजना, मदन भण्डारी सडक आयोजना, बाहिरी चक्रपथ आयोजना, महाकाली करिडोर सडक आयोजना, झुलाघाट–दार्चुला जस्ता सडक आयोजनाहरु समयमा निर्माणको काम हुन नसकेर अलपत्र परिराखेका छन् । त्यस्तै घोराही–दाङ सडक आयोजना, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग आयोजना, कालीगण्डकी–कोशी करिडोर आयोजना जस्ता आयोजनाहरु त अलपत्र परेकै छन् । त्यस्तै यस्ता सडकको बीचमा पर्ने पुलहरु निर्माण हुन नसक्दा सडक निर्माणका सामग्री ओसारपसार गर्न समेत समस्या परिराखेको छ ।
कतिपय आयोजनाहरुले गत आवदेखि चालु आबसम्म बजेट अभावको कारण निर्माणको कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् भने ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरुले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा ठेकेदारहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ५ अर्ब ३० करोड भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरुले २२ अर्बभन्दा बढी कर तिर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको अवस्था यो छ भने मन्त्रीले, सचिव फेर्ने, कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने र ठेक्कालाई दुई फ्याक बनाएर आफ्नो आसेपासेलाई दिलाउने काम गरिराखेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा कुन–कुन आयोजना र योजनाको काम के कति भयो त्यसको फेहरिस्ता समेत मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को बजेट लेखन कार्य सुरु भएको छ ।
सो बजेटमा भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा के-कस्तो बजेट छुट्याएर काम सुचारु गर्ने हुन् त्यो अहिलेसम्म एकिन भइसकेको छैन । वर्षा याम सुरु हुन लागेको छ । कतिपय सडकहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । वाढी, पहिरोले क्षती पु-याएका सडकहरुको मर्मत संभार गर्न सकेको छैन । सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डीले गर्दा धुँवा, धुलोले जनस्तरमा असर पु-याइरहेको छ । मन्त्री महासेठले पटक–पटक भौतिक मन्त्रालय सम्हालिरहँदा ठूला–ठूला आयोजनाको कामदेखि सडक निर्माणमा समेत ध्यान नदिएको अवस्था छ । भौतिकमन्त्री जुनसुकै पार्टीबाट बने पनि नयाँ फन्डा ल्याउने र जनतालाई आतंकित पार्ने कामभन्दा अन्य गर्न सकेनन् ।
