काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले २७ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । महासंघले गत शनिवार राष्ट्रिय सभागृहमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । नेपालका सञ्चारकर्मीहरुलाई भूकम्पदेखि कोभिडहुँदै आर्थिक मन्दीले परेको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीहरुले पनि त्यसो नभेका होइनन् । तर, सञ्चारकर्मीको लागि त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षहरुले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले सञ्चारकर्मीको लागि उठाउँदै आएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् । किन कि पत्रकार महासंघमा सञ्चारकर्मीका नेताभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बढी हुने भएकाले पत्रकारहरुको मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । पत्रकार महासंघले लाखौं खर्च गरेर २७ औं महाधिवेशन गरिरहँदा अधिकांश श्रमजीवी वास्तविक पत्रकारहरु आफ्नो सदस्यता काटिएको अथवा नपाएको भनेर गुनासो गरिरहेका थिए । यतिबेला पत्रकारिता क्षेत्र नै तहसनहस भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी जोगाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित पारिश्रमिक कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा पत्रकार महासंघको संस्थापक को हो ? भन्ने विषय लडाइँ गरिराखेका छन् । त्योसँगै शुद्धिकरणको नाममा सदस्यता विवाद ल्याएर आगामी नेतृत्वको चुनावसमेत पछाडि धेकेलिने देखिन्छ ।
तर, महासंघले आगामी जेठ २४ गते निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । त्यो पनि कुनै राजनीतिक पार्टी निकट पत्रकारहरुको संघ, संगठन एकापसमा गठबन्धन नगरी छुट्टाछुट्टै चुनावमा होमिने भनिएको छ । तर, सरकारमा सामेल दल निकट पत्रकारहरु भने गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने मुडामा देखिन्छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस निकट पत्रकारहरु भने एक्लाएक्लै चुनावमा जानुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, यसपालिकाको पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा व्यवसायिक पत्रकार र दलबाट चयन भएका उम्मेदवारबीच भिडन्त हुनेपनि देखिन्छ । अधिकांश पत्रकारहरुले गठबन्धन नगरीकन निर्वाचनमा होमिनुपर्ने र पेशागत मर्यादालाई बँचाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् । त्यसकारण पनि दलहरुको गठबन्धनबाट पत्रकारको नेता बन्न खोज्नेहरु पाखा लाग्ने देखिन्छ ।
पत्रकार महासंघमा अहिलेसम्म पत्रकारको पेशागत हकहित र व्यवसायिक मुद्दाले भन्दा राजनीतिक दलको हस्तपेक्षले डेरा जमाएको कारण पत्रकार जगत नै बद्नाम हुन पुगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा जहिलेदेखि विभिन्न दलनिकट पत्रकारको संगठनबीच गठबन्धन गरेर नेतृत्व चयन हुन थाल्यो त्यसयता वास्तविक पत्रकारको मुद्दा ओझेलमा परेर राजनीतिक दलको एजेन्डा स्थापित हुन थालेको छ ।
त्यसले पत्रकार महासंघप्रति पत्रकारहरुको आस्था घट्न थाल्यो । राजनीतिक दलहरुको दबाबमा उम्मेदवार चयन हुने भएपछि श्रमजीवी र व्यवसायिक पत्रकारहरुले उठाएको मुद्दा जहिले पनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ । त्यसको फाइदा सामाजिक सञ्जालहरुले लिन थालेका छन् । राजनीतिक पार्टीको कमजोरीले स्वतन्त्रहरु उदाय भने पत्रकार महासंघको कमजोरीले सामाजिक सञ्जालको कारण पत्रकारिता क्षेत्र तहसनहस भइरहेको छ । तसर्थ नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा दलको इसारामा गठबन्धन गरेर होमिनेहरुले जित हासिल नगर्ने देखिन्छ ।
