काठमाडौं । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि देश संघीयता गएको थियो । देश संघीयता गएपछि तीन तहको सरकार पनि बन्यो । त्यो सरकार बनेसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघमा ठूला–ठूला बिल्डिङ भटाभट बन्न थाले । विल्डिङ मात्रै बनेनन् स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बन्यो । स्थानीय सरकारले आठ वर्ष पार गर्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार र विल्डिङ निर्माणमा अबौं रुपैयाँ खर्च गरिराखेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि ठूला–ठूला विल्डिङ बनाएर तमासा देखाएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था कस्तो त्यसलाई मध्यनजर नगरीकन विल्डिङ निर्माण गर्ने परम्पराले देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस भइसकेको छ । विल्डिङ निर्माण जस्तो अनउत्पादित क्षेत्रमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दा नेपाली जनतालाई करको मार परिरहेको छ । यता संघीय सरकारले पनि करिव ८ सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि बस्ने आवास भैसे पाटीमा खडा गरेको छ । त्यो आवास निर्माणको लागि करिव दर्शौं अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उता, देश सातै प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारी विल्डिङ बनाउँदा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा बनाएको भवनमा अर्बौं लगानी भइसकेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतभित्रको भवन निर्माणमा पनि करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भइसकेको छ ।
सरकारको तिनै तहमा विल्डिङ बनाउने होडवाजी चलिरहेको छ । विल्डिङ बनाउनु राम्रो कुरा हो । तर देशको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र समय अनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु मिलेर विल्डिङ बनाउने ठेक्का लगाउने नाममा राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गरिराखेका छन् । उनीहरुले राज्यको सम्पत्ति मात्रै हिनामिना गरेका छैनन् उल्टै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले तलब, सुविधा खाने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बनाएका छन् । यस्तो पं्रवृत्तिले देशमा संघीयता कहिलेसम्म टिक्छ ? कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले त राज्यको ढुकुटीबाट तलभ भत्ता मात्रै खाएका छैनन् कार्यकर्ता र आफन्तको नाममा निर्माण कम्पनी खडा गरेर करोडौंको ठेक्कापट्टा आफै लिने काम गर्दै आएका छन् ।
त्योसँगै विकास निर्माणको नाम भँजाएर पार्टीलाई चन्दा संकलन गर्ने र आफूले निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउने काममा लागिपरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा खडा गरिएका भवन हेर्दा देशमा आर्थिक मन्दी होइन आर्थिक समृद्धि छाएको देखिन्छ । तर, सर्वसाधारण जनतालाई जुनसुकै क्षेत्रमा कर लगाएर बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न समेत समस्या परिराखेको छ । उद्योगधन्दा र कलकारखाना खोल्नुको साटो तिनै तहको सरकारले ठूला विल्डिङ बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दा देश आर्थिक संकटतिर उन्मुख हुँदै छ । त्यसैगरी सिंहदरबाभित्र ठुला ठुला भवन निर्माण गरिँदैछ ।
