मुलुकको विकास प्राकृतिक विपत्ति ठूला योजना तथा परियोजना सञ्चालन जस्ता महत्त्वकांक्षी क्षेत्रमा सहयोग बढाउन र लगानी गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ। तर यसरी लिइने सार्वजनिक ऋण प्राकृतिक विपत्तिको अर्थमा बाहेक अन्य अवस्थामा लगानी गर्दा प्रतिफल नदिएको खण्डमा मुलुक र जनताका लागि भार मात्रै हुने गर्दछ। अहिले नेपालको अवस्था त्यस्तै भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ । तर त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक ऋण लिएको मात्रै पाइन्छ तर मुलुकमा यसरी सार्वजनिक ऋण लगानी गरिएको प्रतिफल भने सुन्ने प्राय अवस्थामा छ । प्राकृतिक विपत्तिमा उपभोग हुने सार्वजनिक ऋण बाहेकको अरु अवस्थामा लिएको ऋण मुलुकको लागि प्रतिफलदायक देखिएको छैन हरेक वर्ष दोबर रुपमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण जनताले यसरी लिएको सार्वजनिक ऋणको प्रतिफल खै भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।
सरकारले भूकम्प र कोभिडमा राहत वितरणको नाममा जथाभावी ऋण लिएर जनताको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्ने काम गरेको छ। विभिन्न नाममा सार्वजनिक ऋण लिने र आयोजना तथा विकास निर्माणका नाममा खर्च गरेर वाणीचुडी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक ऋणको गरिमा समेत घटाएको छ । विगत १० वर्षको अन्तरालमा सरकारले पाँचगुणा बढी सार्वजनिक ऋण लिइसकेको छ । विभिन्न नाममा सार्वजनिक ऋण लिएर चुनाव खर्च उठाउने र प्रशासनिक खर्च धान्ने परिपाटीले ऋणको बोझ थप्दै गएको हो । सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउने भन्दा पनि विभिन्न नाममा ऋण लिएर सरकार चलाउने चाजोपाजो गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सार्वजनिक ऋणको २३ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले अनुदानको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको देखिएको छ । अझ विशेषगरी भुकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणमा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति भएको देख्न सकिन्छ । भुकम्प र कोभिडका नाममा मात्रै सरकारले ५ खर्ब ६२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको तथ्यांक छ । यसरी लिएको वैदेशिक ऋणको खर्च विवरण भने पारदर्शी देखिँदैन । अधिकांश अनुदानलाई बजेटमा गाभेर सरकारले चालु र प्रशासनिक खर्चमै बजेट सकेको देख्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ, पुँजीगत बजेट दुईतिहाई बजेट खर्च हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋण केका लागि र कहाँ खर्च भएको छ भन्ने कुरा औंल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक ऋणलाई जुन प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो त्यसमा खर्च गरिँदैन । तर त्यसलाई बजेटमा समावेश गरी विभिन्न अनुदान, राहत, विकास खर्च भनेर छुट्याइने गरिन्छ । तर बजेट वितरण हुन नसक्दा र खर्च हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋण प्रशासनिक तथा चालु खर्च र निर्वाचन खर्चहरुमै सकिने गरेको छ ।
विश्व बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानहरु विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवाहरुमा पहुँच बढाउन भन्दै ८० मिलियन डलर अर्थात करिब १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्वबैंकले तेस्रो फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । तर यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सार्वजनिक ऋण अफर गरिरहँदा यसको प्रभावकारिता र स्वीकार्यताबारे सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । बेपरवाह लिइएको ऋणकै कारण अहिले वैदेशिक ऋण १० वर्षकै अन्तरालमा ५ गुणाले बढेको देख्न सकिन्छ ।
विश्वबैंकका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्ने र पूँजी, बीमा र विपद् जोखिम बजारमा वित्तीय उत्पादनको आविष्कारलाई बढावा दिनेछ । यस अभियानले महिला उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गर्दै डिजिटलाइजेसन, परिष्कृत ऋण पूर्वाधार र सुधारिएको वित्तीय साक्षरता मार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा पनि वृद्धि गर्नेछ । तर वास्तविक रुपमा यो ऋण कसरी खर्च छ र कसरी वितरण हुन्छ भन्नु महत्वपूर्ण पाटो हो ।
मुलुकमा उत्पादन कमजोर बन्दै गएको, राजश्व संकलन घट्दै गएको र सरकार वित्तीय सुधारमा उदासिन बनेकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालको आम्दानी अहिले नेपाली जनताले उपभोग गर्ने आयातित वस्तुको राजश्वमै भर परेको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको अभाव, रोजगारीको अभाव, कलकारखाना सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था, निर्यातको कमजोर अवस्था, आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । आयात न्यूनीकरण, उत्पादनमा बढावा, कलकारखानाको सहज सञ्चालन, उद्यममा प्राथमिकता र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्नु सरकारको पहिलो कदम हो । यी विषय अहिलेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अपरिहार्य पनि बनिसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले धरासायी अवस्थामा छ । सार्वजनिक तथा वैदेशिक ऋण थुप्रिँदै गएको छ । जनता महंगीको मारमा थिचिएका छन् । आम्दानी र खर्चको अनुपात नमिल्दा सर्वसाधारण श्रम र बौद्धिक वर्ग विदेशिन बाध्य भएका छन् । सरकारले अहिले प्रशासन सञ्चालन गर्न, तलब खुवाउन र चालु खर्चका लागि समेत सार्वजनिक ऋण खर्च गरेर दुरुपयोग गर्दै आएको छ । जुन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक ऋण दिइएको हो वा मागिएको त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्ने र त्यसको प्रतिफलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोर अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा बढ्नुले अर्थतन्त्रलाई झनै जोखिममा पार्दै लगेको देख्न सकिन्छ ।
