सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ भयो, तर हाजमाले पाएन ५० करोड भुक्तानी

काठमाडौंको दहचोकबाट सुरु गरिएको सुरुङमार्ग नाकढुंगाहुँदै सिस्ने खोलामा पुगेपछि सरकारले गत वैशाख ३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको थियो । २०७६ सालबाट सुरु भएको उक्त सुरुङ मार्ग २०८१ वैशाख ३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गरे पनि काम सम्पन्न हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ । त्यसको लागत पनि त्यत्तिकै बढेर जाने अवस्था छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारको ‘जाईका’ भन्ने संस्थाले करिव २२ अर्बको लागतमा सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । नेपाल सरकारको ७ अर्ब र जाईकाको १५ अर्ब गरी जम्मा २२ अर्बमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने भनिए तापनि १ अर्बभन्दा बढी रकम सुरुङ मार्ग प्रभावित जग्गाको मुआब्जा दिँदा सकिएको छ । सो सुरुङ मार्गको दुरी ६ कि.मी. हाराहारी छ । त्यसको ठेक्का पनि जापानिज हाजमा कम्पनीले पाएको थियो ।

सो हाजमा कम्पनीले ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी अझै पाउन सकेको छैन । उक्त भुक्तानी नपाउँदा हाजमा कम्पनी रनथनीन थालेको छ । सरकारले सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिसक्दा पनि विदेशी ठेकेदार कम्पनी हाजमालाई काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्नु कति नालायकीपन हो ? यसले गर्दा विदेशीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? त्यतातिर सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन । त्योसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नको लागि करिव ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिरहेको छ । सो काम थालनी लामो समय बितिसक्दा पनि भएको छैन । कामै सुरु नभइ आधा काम सम्पन्न हुने रकम खर्च गरिसक्दा पनि त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नको लागि त्यस आसपासको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्दा करिव ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि कहाँबाट बन्छ बाहिरी चक्रपथ सडक ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा हचुवा निर्णयको भरमा बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माण गर्ने हल्ला गरेर राज्यकोषबाट करोडौं रकम हिनामिना भएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अहिले नेपालको सातै प्रदेशमा यस्ता हचुवाको भरमा ठूला–ठूला आयोजना, योजनाको हल्ला गरेर हचुवामा बजेट सिध्याउने र आफू पपुलर बन्न खोज्नेहरुको भीड नै छ । यतिबेला भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, सिंचाई र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।

यस्ता अधिकांश आयोजनाहरुले कामको थालनी हुनुभन्दा पहिलानै अफिस खोलेर कर्मचारी खर्च र इक्वुइप्मेन्टको नाममा करोडौं हिनामिहना गर्ने गरिएको छ । तर, हुनुपर्ने कामको थालनी कहाँबाट गर्ने, के उद्देश्यले गर्ने, बजेट कति लाग्ने र त्यसबाट देश र जनतालाई के÷कति फाइदा हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय अध्ययन गरेको पाइँदैन । आफू लोकप्रिय बन्न र कमिसन खानको लागि मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र विचौलियाहरुले कमिसन खानको लागि हचुवाको भरमा निर्णय गरेर बजेट खर्च गर्दा राज्यको ढुकुटी सखाप हुने गरेको छ ।