काठमाडांै । राजनीतिक दलहरुले एकल बहुमत ल्याउन नसक्दा जहिले पनि नेपाल ‘हंङ पाल्र्यामेन्ट’को समस्यामा गुज्रिरहेको छ । त्यसले विकास निर्माण र सर्वसाधारण जनतालाई मार परिरहेको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रहुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा कुनै पनि दलहरुले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेनन् ।
त्यसैलाई खेलेर माफिया र तस्करहरुले देश नै बन्धक बनाउन लागिपरेका छन् । राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट भिजन नहुँदा विचौलियाहरुले खेल्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा तस्करहरु पनि सवलाउने गर्दछन् । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको ६५ दिन नपुग्दै जसपा फुटेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाएर अशोक राईको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्ति प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाएका छन् । त्यसैगरी सोही पार्टीका हसिना खानलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।
त्योसँगै जनउन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई भूमि तथा गरीवी निवारणमन्त्री बनाउने हल्ला चलेको छ । त्यस्तै एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारणमन्त्री बनेका बलराम अधिकारीलाई हटाएर सत्ता जोगाउनको लागि जनउन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई सो मन्त्रालयमा ल्याउने हल्ला चल्दै छ । उता एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सत्तामा बस्ने नबस्ने दोधारमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको १७ महिनामा पटक–पटक मन्त्रिमण्डल विस्तारमै समय बिताइरहेका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको काण्ड लागेपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेसको त्यो अवरोधले बजेट अधिवेशनसमेत प्रभावित भएको छ । त्योसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा लगिएको थियो । संयुक्त बैठकमा सुचारु हुन दिने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले उठाएको माग पुरा नभए आगामी २०८१÷८२ को बजेट पास हुने देखिँदैन । त्योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी काण्डको बारेमा संसद्भित्र स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । तर, नेकपा एमालेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई साथ दिइरहेको छ ।
एमालेले गृहमन्त्रीलाई साथ दिनुको कारण सहकारी ठगीमा धेरै एमालेका नेता र कार्यकर्ता रहेका छन् । गृहमन्त्री रविलाई संसदीय छानविनमा ल्याउँदा एमाले नेता, कार्यकर्ता धेरै मुछिने भएकाले पनि एमालेले रविलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ । सहकारी ठगीको निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने यो गठबन्धन सरकार ढल्ने र नयाँ सत्तासमिकरण बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
